'आता कसं वाटतंय' विद्यार्थ्यांचा सवाल! TET परीक्षेमुळे शिक्षकांमध्ये घबराट!

वेगवेगळ्या परीक्षांचे भूत लहान वयातच विद्यार्थ्यांच्या मानगूटीवर जबरदस्तीने बसविणाऱ्या  शिक्षकांच्याच मानगूटीवर आता TET परीक्षेचे भूत बसले आहे.  सर्वच शिक्षकांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) देणे बंधनकारक आहे असे स्पष्ट आदेशच न्यायालयाने  दिले आहेत. यामुळे 'आता कसं वाटतंय' असा प्रश्न विद्यार्थी आणि पालक शिक्षकांना विचारत आहेत.  तब्बल 15 वर्षे TET परीक्षा देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या शिक्षकांची यामुळे अक्षरशः घाबरगुंडी उडाली आहे. आतापर्यंत झालेल्या TET परीक्षेच्या निकालाची टक्केवारी पाहता आपलं काही खरं नाही! अशीही भीती बहुतांश शिक्षकांसमोर निर्माण झाली आहे. म्हणूनच या परीक्षेतून सुटका होण्यासाठी संघटना मार्फत विविध कारणे पुढे करून शिक्षकांनी पळ काढण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे.  एकीकडे शिक्षणाबाबत शासनाच्या नावाने ओरड करायची!  तर दुसरीकडे दर्जात्मक शिक्षणाच्या दृष्टीने TET परीक्षेला विरोध करायचा !  हे सारे विसंगत आहे.  दर्जात्मक शिक्षणासाठी TET परीक्षा अत्यंत महत्वाची ठरणार असल्यानेच सरकारने संघटनाच्या दबावाला बळी पडू नये.

राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात पुन्हा एकदा गोंधळ निर्माण झालेला आहे.   यंदा हा गोंधळ विध्यार्थ्यांचा किंवा अभ्यासक्रमाचा नसून शिक्षकांच्या शिक्षणाबाबताचा आहे. देशभरातील सर्वच शालेय शिक्षकांनी TET ( शिक्षक पात्रता परीक्षा )  उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे  असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशानुसारच प्राथमिक आणि माध्यमिक अनुदानित - विनाअनुदानित शाळांतील TET परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना पुढील दोन वर्षात TET परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य झाले आहे. ही परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास नोकरीही गमवावी लागण्याची भीती व्यक्त होत आहे. यामुळे राज्यातील सुमारे सहा लाख शिक्षकांमध्ये घबराटीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तसे होणे स्वाभाविक आहे. कारण TET परीक्षेचा लागणारा निकाल.  मागील दशकात TET चा निकाल  पाच टक्यांपेक्षा अधिक लागलेलाच नाही.    यावरून महाराष्ट्रातील शाळातील विध्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शिक्षणाचा दर्जा कशाप्रकारचा असेल हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही. जे शिक्षक पात्रता परीक्षेत उत्तीर्ण होऊ शकत नाहीत!  ते विध्यार्त्यांना कसे शिकवू शकतात! असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. यामुळेच नोकरीत असलेल्या शिक्षकांमध्ये घबराट निर्माण झालेली आहे.

 वास्तविक  २०१० साली राज्य सरकारने RTE  म्हणजेच ''शिक्षणाचा हक्क' कायदा स्वीकारला. त्याचवेळी TET ( शिक्षक पात्रता परीक्षा) चा प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्याचवेळी शासनाने असेही जाहीर केले होते की सर्वच शिक्षकांनी २०१५पर्यंत TET उत्तीर्ण होणे गरजेचे आहे. परंतु  शिक्षकांनी ही परीक्षा देण्यासाठी टाळाटाळ केली. तिसुद्धा थोडीथोडकी नाही तर तब्बल १५ वर्षे ढकलली. याबाबत  शिक्षण विभागातील ना अधिकाऱ्यांनी याबाबत पाठपुरावा केला  ना शासनाने केला.  किंबहुना अधिकाऱ्यांनीच TET चे प्रकरण झाकून ठेवले असेच म्हणावे लागेल. पण आता सर्वोच्च न्यायालयानेच आदेश दिल्याने अधिकारीही  घाबरले आणि आपल्या काखा वर करून मोकळे झाले आहेत. यामुळेच शिक्षकांना आता युनियनचा आसरा घ्यावा लागत आहे.  तसे पाहिले तर  शासकीय तिजोरीतून वेतन घेणाऱ्या प्रत्येकालाच 'स्पर्धात्मक' परीक्षा देणे बंधनकारक आहे.

असे असताना स्पर्धात्मक परीक्षेच्या नियमातून इतके वर्षे शिक्षक वर्गाची सुटका झालेली होती. परंतु  जेव्हा शिक्षणाचा दर्जा घसरत जावू लागला तेव्हा त्याचा शोध सुरु झाला. नेमण्यात आलेल्या समितीने असे निदर्शनास आणून दिले की शिक्षक पदावर काम करणाऱ्यांचीही  'स्पर्धात्मक' परीक्षा घेणे अनिवार्य आहे. त्यामुळेच शिक्षणाचा दर्जा वाढला जाईल. कारण शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी  विध्यार्थ्यांना ज्ञान देणाऱ्या शिक्षकांच्या ज्ञानाची परीक्षा आधी घेणे आवश्यक असेल असे ठरले. त्यानुसारच २०१० साली 'शिक्षणाचा हक्क'  या कायदाबरोबरच TET चा नियम अंमलात आला. त्याचवेळी शिक्षकांनी वेळेवर या परीक्षा दिल्या असत्या तर आज सर्वोच्च न्यायालयाला आदेश द्यावे लागले नसते आणि शिक्षण क्षेत्रात गोंधळही झाला नसता.  या स्पर्धात्मक परीक्षेला न बसल्याने किंवा पळ काढल्याने शिक्षकांनी स्वतःचेच हसे केले आणि नुकसानही  करून घेतले आहे. जे शिक्षक उठसुठ विध्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या परीक्षेला बसण्यासाठी जबरदस्ती करतात, तेच शिक्षक 'स्पर्धात्मक' परीक्षेतून पळ काढतात किंवा आम्हाला सूट द्या अशी मागणी करतात.

 तेव्हा केवळ विध्यार्थी आणि पालकच नाही तर साऱ्या समाजाला आश्चर्य वाटते. यामुळे विध्यार्थ्यांना  हसू तर येईलच पण हेच विध्यार्थी 'आता कसं वाटतं' असे TET परीक्षेला घाबरणाऱ्या शिक्षकांना प्रश्न विचारू शकतात. वास्तविक TET परीक्षा केवळ २०० गुणांची. या २०० गुणातून शिक्षकांना केवळ ६० टक्के गुण मिळवायचे आहेत. हे गुण आपण मिळवू शकत नाही अशी जर शिक्षकांच्या मनात शंका असेल आणि म्हणून TET परीक्षेतून सूट मिळावी अशी मागणी शिक्षक करत असतील तर ते योग्य नाही. म्हणजेच   विध्यार्थ्यांना शिकविण्यास शिक्षक पात्र नाहीत.  म्हणूनच शिक्षणाचा दर्जा घसरला असा कोणी अर्थ काढल्यास तो चुकीचा ठरणार नाही.

आत्मविश्वासच संपला!

एखाद्या विध्यार्थ्यांने परीक्षेला बसावे यासाठी विध्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्याचे काम शिक्षक करताना नेहमीच दिसतात. मग तेच शिक्षक TET परीक्षेला बसण्यासाठी टाळाटाळ का करतात! असा प्रश्न निर्माण होतो. परीक्षेला सामोरे जाण्यासाठी शिक्षकांना आत्मविश्वास नाही आहे का! की शिक्षकांचा आत्मविश्वास संपलेला आहे! अशी सर्वत्र चर्चा होणारच आणि अशी चर्चा झाली तर त्यात चूक असे काहीच नाही. म्हणूनच साऱ्याच शिक्षकांनी आत्मविश्वासाने सांगायला हवे की TET तून आम्हाला सूट नको! आम्ही TET ला सामोरे जातो. जर शिक्षकांनी असा आत्मविश्वास दाखवीला तर आणि तरच TET परीक्षेला ५ टक्क्यापेक्षा कमी लागणारा निकाल २५ टक्क्यांपर्यंत  नक्कीच पोहचू शकेल. पण असे होणे शक्य नाही. फार कठीण आहे. याचे कारण शिक्षण क्षेत्रात शिक्षकांची भरती मुळात नियमानुसार म्हणजेच पात्रतेनुसार, क्षमतेनुसार, शैक्षणिक अहर्तेनुसार झालीच नाही. इतकेच नाही तर शिक्षकांची भरती करताना ना संस्था चालकांनी नियमांचे पालन केले ना शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी केले.

 शिक्षक भरती साठी किमान ६० टक्के गुणांची आवश्यकता असायला हवी. अर्थात आरक्षणानुसार वेगवेगळ्या टक्केवारीची.  पण हाच महत्वाचा नियम अनेक संस्थाचालकांनी पायदळी तुडवीला आणि अधिकाऱ्यांना टक्केवारीचे वाटप केले गेले. मिळालेल्या टक्केवारीला जागत अधिकाऱ्यांनी अशा पदांना डोळे झाकून मंजुरी दिली. त्यामुळे नुकसान विध्यार्थी आणि पालकांचे झाले. वास्तविक डि.एड. आणि बी.एड. ही शैक्षणिक पदवी आहे. याचा अर्थ असा नाही की ही पदवी मिळाल्यावर सदर व्यक्ती विध्यार्त्यांना शिकविण्यास पात्र आहे. म्हणूनच TET परीक्षा देणे बंधनकारक आहे. पण तरीही शिक्षकांनी मान्य केले नाही. त्यांनी सत्कारच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष केले. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाला आदेश देण्याची वेळ आली. तसे पाहिले तर वसंत पुरके शिक्षण मंत्री असताना असेही सांगण्यात आले होते की..शाळेतील कारभारात पारदर्शकता यावी विध्यार्थी आणि पालकांपासून काही लपून राहू नये यासाठी  प्रत्येक शाळेच्या बाहेरील आवारात एक फलक लावण्यात यावा आणि त्या फलकावर शिक्षकांचे नाव त्यांची शैक्षणिक अहर्ता, त्यांना शालांत आणि पदवी परीक्षेत मिळालेले गुण, त्याची टक्केवारी आणि कोणत्या विद्यापीठातून पदवी घेतली हे सारे नमूद करावे.

म्हणजे या शाळेत शिकविणारे शिक्षक खरोखरच पात्रताधारक आहेत का !  हे  विध्यार्थी आणि पालकांना समजून येईल आणि त्यानुसार त्या शाळेत शिक्षण घेणे योग्य आहे का हे विध्यार्थी आणि पालक ठरवू शकतील. पण  तसे झाले नाही. सोयीचे तेव्हढे स्वीकारायचे आणि अडचणीचे ते दूर सारायचे या मानवी स्वभावानुसार शिक्षक आणि संस्थाचालक वागले.  त्यामुळं विध्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांमधील पारदर्शकतेचा नियम कुठेच पाळला नाही. पण तुमच्या मुलाला अमुक टक्केवारी मिळायला हवी, त्यांनी तमुक करायला हवे, त्याने या परीक्षेला बसायला हवे, त्याने त्या परीक्षेला बसायला हवे,,  असे डोस शिक्षक कायमस्वरूपी पालकांना पाजतच राहिले. आणि आता शिक्षकांच्याच मानगूटीवर TET चे भूत बसल्यामुळे शिक्षकांना डोस कोणीतरी पाजायला हवा आहे.

संस्थाचालक हे डोस  पाजू शकत नाही किंवा मार्गदर्शन करू शकणार नाहीत. कारण संस्था चालक आणि  कार्यकारणी समितीतील सदस्यांना शिक्षण म्हणजे काय हेच माहित नाही! तर TET म्हणजे काय! आणि ती कशासाठी आहे! याची माहिती कशी असेल. पालकांनी अशी अपेक्षाच करणे चुकीचे ठरेल.  आपल्या जवळच्या व्यक्तीला शाळेत नोकरी कशी मिळेल! विध्यार्थ्यांकडून वेगवेगळ्या मार्गाने पैसे वसुल करून शाळेची तिजोरी कशी भरता येईल केवळ एवढ्या पुरतेच संस्था चालक काम करत असताना दिसतात. शिक्षक आणि विध्यार्थ्यांचा अभ्यास याबाबत संस्थाचालकांना तितकीशी आस्था नसतेच.  सर्वच शाळांच्या बाबतीत असे म्हणणे योग्य होणार नाही.

काही शाळा चांगल्याही आहेत. पण बांदा पासून चांदा पर्यंत पसरलेल्या महाराष्ट्रातील बहुतांश शाळेत हिच परिस्थिती दिसून येईल. म्हणूनच महाराष्ट्रात शिक्षणाच्या बाबतीत बोंब तर आहेच पण विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबतही संस्थाचालक आणि मुख्याध्यापकांमध्ये गंभीरता दिसत नाही असे नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या माहितीवरून दिसून येत आहे. बदलापूर येथे घडलेल्या गंभीर घटनेनंतरही विध्यार्थ्यांच्या सुरेक्षेबाबत शासन निर्णयाची सरकारी आणि खासगी शाळांमध्ये योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी केलीच गेली नसल्याचे दिसून येतं आहे.

आजही..

४५ हजार ३१५ सरकारी तर ११ हजार १३९ खासगी शाळांमध्ये सीसी टीव्ही कॅमेरेच नाहीत.

२५ हजार १५० सरकारी, तर १५ हजार ६७५ खासगी शाळांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पार्श्वभूमीची पडताळणी केलीच नाही.

४६ हजार १८८ सरकारी, तर २२ हजार १४८ खासगी शाळांमध्ये विध्यार्थी वाहतूकीसाठी कोणतेही सुरक्षा उपाय नाहीत.

१७ हजार ६५१ सरकारी, तर ९ हजार ३३३ खासगी शाळांमध्ये अभ्यागत नोंदणी आणि आचारसंहिता नाही.

२ हजार २६६ सरकारी, तर ३ हजार २३१ खासगी शाळांमध्ये शाळा सुरक्षा समितीच नाही.

१२ हजार १०४ सरकारी, तर १० हजार ७८९ शाळांना 'पोस्को' कायद्याच्या तरतुदी कळवल्याc नाहीत.

यावरून राज्यातील शाळांचा कारभार कसा चालत आहे हे स्पष्ट होत आहे. तरीही आम्ही TET परीक्षेला बसणार नाही...त्यातून पळवाट शोधणार याच चिंतेत शिक्षक आहेत.

गुरूला सांगण्याची वेळ आली.

राष्ट्रीय शिक्षणाची प्रयोगशाळा म्हणून महाराष्ट्र राज्याचा नेहमीच गौरव करण्यात येतो. पण या गौरवास महाराष्ट्र खरोखरच पात्र आहे का! असा प्रश्न मागील दोन दशकात  राज्यातील खालावलेल्या शैक्षणिक स्थितीकडे पाहता म्हणावे लागत आहे. किंबहुना हा एक संशोधनाचा विषय निर्माण झालेला आहे.  सध्याची शालेय परिस्थिती पाहता हे कोणीही नाकारू शकणार नाहीत. शिक्षण ही एक संजीवक शक्ती आहे यात कसलीच शंका नाही. शिक्षणाचा जिथे अभाव आहे तिथे अज्ञान, अंधश्रद्धा आणि दारिद्रयाचे साम्राज्य असते. याच गोष्टी माणसांच्या अध:पतनाला प्रामुख्याने कारणीभूत ठरल्या आणि ठरत आहेत.  शिक्षण हे सर्वांगीण सुधारणेचे पायाभूत साधन आहे अशी धारणा महात्मा जोतिबा फुले यांची होती. 

म्हणूनच महात्मा जोतिबा फुले यांनी आपल्या जीवनकार्याचा आरंभ शिक्षणप्रसाराच्या माध्यमातून केला. पण छत्रपती शाहू, महात्मा फुले आणि डॉ. आंबेडकर यांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्ट्रात किती शाळा या थोरांच्या विचारांच्या प्रेरणेने चालतात! असा प्रश्न कोणी विचारला, तर एकही नाही! असेच उत्तर सध्याची शाळांची परिस्थिती पाहता म्हणावे लागेल. सामान्य पालकांचेही हेच उत्तर अपेक्षित आहे.  आज राज्यातील शिक्षणाची स्थिती पाहिली तर प्रत्येक गल्लीच्या वळणावर एक शाळा उभी असलेली  दिसत आहे.   शाळांचे हे एवढे पीक राज्यात कसे आले!  कोणी आणले! यामागे नक्की कोण आहेत!  हे न समजण्याइतकी जनता आता खुळी राहिलेली नाही.  प्रचंड वेगाने वाढणारी लोकसंख्या हे जरी त्यामागील कारण असले तरी.. लोकसंख्यावाढ हे एकमेव कारण या शाळा उभ्या राहण्यामागचे आहे असे म्हणणे संयुक्तिक ठरणार नाही.

  किंबहुना ते चुकीचेच ठरेल. झटपट पैसा कमविण्यासाठी राज्यातील विविध शहरांचा आणि आसपासच्या  विकसित भागाचा उपयोग व्यापारी वर्ग गेली अनेक वर्षे करीत आहेत. याच व्यापारांच्या पावलावर पावले टाकीत अनेक बड्या हस्तींनी शिक्षणासारख्या निःस्वार्थ समजल्या जाणाऱ्या क्षेत्रात शिरकाव केला. त्यामुळेच एक निःस्वार्थ सेवा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शिक्षणक्षेत्राकडे एका व्यापारी दृष्टीकोनातून सारेच पाहू लागले आहेत. हाच व्यापारी दृष्टीकोन समोर ठेवून चार टकली म्हणजे डोकी एकत्रित येऊन एखादी संस्था निर्माण करतात.  आणि कालांतराने याच संस्थेच्या आधारे एक शाळा उभी करतात. या शाळेत ना सोयी असतात ना सुविधा असतात. पण आपल्या पत्नीला, मुलाला, मुलीला, जावयाला किंवा सुनेला आणि नंतर नातवाला शाळेच्या महत्वाच्या पदावर नेमतात. हे सारे बिनबोभाटपणे सुरु असते.

सरकार तरी पाहते कशाला!  या शाळा पाहण्यासाठी ज्यांची शासनाने नियुक्ती केलेली असते त्या अधिकाऱ्यांना त्यांची टक्केवारी मिळाली की शाळेला मान्यताही मिळते आणि अनुदानही तात्काळ मंजूर होते. आपले आई-वडील किंवा देवांच्या नावाने शाळा उभ्या करणारे हेच टोळके पुढे शिक्षणतज्ज्ञ  म्हणून स्वतःला संबोधतात आणि कालांतराने एक दिवस शासकीय अधिकाऱ्यांच्या आशिर्वादाने याच टोळक्याना 'शिक्षणमहर्षी' म्हणून पुरस्कार मिळाला जातो.  हे सारे पद्धतशीरपणे केले जाते. असे सारे होत असेल तर राज्यातील शिक्षणक्षेत्राचा दर्जा कसा असेल हे वेगळे काही सांगण्याची आवश्यकता नाही.

सर्वांनाच माहित आहे की महाराष्ट्रातील शिक्षणाचा दर्जा इतका घसरलेला आहे की बिहार राज्यापेक्षा आपण खाली आलो आहोत. शिक्षणाच्या घसरलेल्या दर्जाबाबत एकेकाळी बिहार राज्याकडे बोट दाखविले जात होते पण आज शिक्षणक्षेत्रात बिहार राज्याने आघाडी घेतलेली दिसून येते. ज्या महाराष्ट्रकडे शिक्षणाबाबत मार्गदर्शक म्हणून पाहिले जात होते त्याच महाराष्ट्रात शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ झालेला दिसत आहे. याचे ज्वलंत उदाहरणं म्हणजे दोन किंवा चार टक्के लागणारा (TET) शिक्षक पात्रता परीक्षेचा निकाल. जर  उत्तीर्ण होण्याची क्षमता शिक्षकांची नसेल तर विध्यार्थी उत्तीर्ण कसे होतील असा प्रश्न आहे. तरीही विध्यार्थ्यांनी कायम म्हणायचेच आहे.....

"गुरुब्रम्हा गुरुविष्णू देवो महेश्वरा :

गुरु: साक्षात परब्रम्ह तस्मै श्रीगुरवे नमः"

याचा अर्थ गुरु हा ब्रम्हा, विष्णू, महेश्वर आहे. तो साक्षात परब्रम्ह आहे. त्या श्रीगुरुला नमस्कार असो.

 या दोनच ओळी विध्यार्त्याला जाणीवपूर्वक शिकविण्यात आल्यात. पण पुढील महत्वाच्या दोन ओळी गुरु समजणाऱ्यांनी विध्यार्थ्यांपासून लपवून ठेवल्या.   त्या ओळी अशा आहेत...

प्रमादानाचार्येस्थ बुद्धीपूर्वक वा नियमातिक्रमं रहसि बोधयेत!

याचा अर्थ आचार्याचे प्रमाद वा त्याचे नियमातिक्रमण या गोष्टीविषयी शिष्याने गुरूला बुद्धिपूर्वक एकांतात जाणीव द्यावी.

TET  म्हणजेच शिक्षक पात्रता  परीक्षेला  सामोरे न जाता पळ काढणाऱ्या शिक्षकांना म्हणजेच गुरूंना शिष्याने जाणीव करून देण्याची आता वेळ आलेली आहे.

सुरेंद्र इंदिरा गंगाराम मुळीक,

संपादक,  'वृत्तमानस'  मुंबई,

रविवार दि. 29 सप्टेंबर  २०२५

दूरध्वनी : ८९२८०५५९२७