आदिवासी मागण्यांसाठीचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित

मागण्यांसाठी प्रशासनाला महिनाभराची मुदत; अन्यथा पुन्हा तिव्र आंदोलनाचा इशारा

पालघर: रोजी आदिवासींच्या विविध मागण्यांसाठी  जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर नियोजित लेनिनवादी पक्षाचे आंदोलन जिल्हा प्रशासनाने चर्चेचा प्रस्ताव दिल्यानंतर तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी इंदु राणी जाखड आणि विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर, येत्या महिनाभरात आदिवासी समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्याच्या आश्वासनावर आंदोलनाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे.

भारताचा मार्क्सवादी लेनिनवादी पक्षाने आदिवासी समाजातील उपेक्षित घटकांना शासकीय विभागांकडून योग्य न्याय मिळत नसल्याचा आणि काही शासकीय अधिकाऱ्यांकडून कामात हलगर्जीपणा केला जात असल्याचा आरोप करत हे आंदोलन पुकारले होते. त्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये शासकीय कामांमध्ये होणारा हलगर्जीपणा थांबवून संबंधितांवर कठोर कारवाई करणे, कृषी सेवा केंद्रांकडून जास्त पैसे आकारणाऱ्या दुकानांवर चौकशी करून कारवाई करणे, काही वयक्तिक मागण्या आणि आदिवासी नागरिकांना योग्य न्याय मिळवून देणे यांचा समावेश होता.

जिल्हा प्रशासनाने आंदोलकांच्या सर्व मागण्यांवर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच, कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तातडीने कठोर कारवाई केली जाईल आणि कृषी सेवा केंद्रांमधील गैरव्यवहारांची चौकशी केली जाईल असेही स्पष्ट केले. आदिवासी नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून शिष्टमंडळाला सांगण्यात आले. या आश्वासनानंतर, लेनिनवादी पक्षाने सध्या आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला असून, महिनाभरात मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुन्हा आंदोलनाचा पवित्रा घेतला जाईल असेही त्यांनी नमूद केले.

 प्रशासनाकडून अश्वासन

आदिवासी भागातील आमच्या बांधवांच्या विविध समस्या आणि शासकीय कामात हलगर्जी सह विविध २० मागण्या घेऊन आम्ही आंदोलन पुकारले होते. जिल्हाधिकारी यांनी आंदोलनाच्या आधी चर्चेचा प्रस्ताव दिल्यामुळे शिष्टमंडळ चर्चे साठी उपस्थित राहिले होते. यावेळी जिल्हा प्रशासनाकडून मागण्या पूर्ण करून तक्रारींचे निवारण करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. येत्या महिनाभरात मागण्या पूर्ण न झाल्यास पुन्हा आंदोलन करण्यात येईल.

शेरू वाघ, भारताचा मार्क्सवादी लेनिनवादी पक्ष (सहसचिव पालघर)