आदिवासी विभागातील रोजंदारी कर्मचा-यांवरील अन्याय सहन केला जाणार नाही

पालघर: आदिवासी विकास विभागातील वर्ग ३ व वर्ग ४ रोजंदारी कर्मचारी गेल्या ६० दिवसांपासून नाशिक आदिवासी आयुक्त कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करत आहेत. परंतु प्रशासन त्यांच्या न्याय्य मागण्यांकडे सर्रास डोळेझाक करत आहे. इतकेच नव्हे तर राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री असंवेदनशील वक्तव्य करून आंदोलनकर्त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम करीत आहेत. या सरकारी दुटप्पीपणाचा निषेध व्यक्त करण्यात आला.

आंदोलकांनी गत आठवड्यात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या डहाणू कार्यालयात भेट देऊन आपला लढा अधिक तीव्र करण्यासाठी सहकार्याची मागणी केली होती. त्यानुसार आज सोमवार, दि. १ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर येथे जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुमती झाकड यांची भेट घेऊन आंदोलकांसह सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

यावेळी आंदोलकांनी ठाम इशारा दिला की  रोजंदारी पद्धतीने काम करणाऱ्या आदिवासी बंधू भगिनींच्या न्याय्य मागण्या मान्य केल्याशिवाय नवीन भरती सुरू झाल्यास  तीव्र आंदोलनातून रोखण्यात येईल.

जुन्या कर्मचा-यांना प्राधान्य न देता अन्यायकारक पद्धतीने भरती करण्याचा प्रयत्न झाला, तर आदिवासी समाज रस्त्यावर उतरून सरकारला धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही. या चर्चेत मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, उपजिल्हाधिकारी तथा डहाणू प्रकल्प अधिकारी विशाल खत्री यांच्यासह मोठ्या संख्येने आदिवासी रोजंदारी कर्मचारी उपस्थित होते. न्याय आणि हक्कासाठीचा हा लढा अधिक उग्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.