ईडी चे छापे आयुक्तांवर! , चर्चा मात्र शिंदेंची!!

वसई - विरार महापालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्यावर ईडीने टाकलेल्या धाडीने महाराष्ट्राच्या राजकारणात उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नावाची पुन्हा एकदा चर्चा रंगू लागली आहे. तसे पाहिले तर फडणवीस यांचे सरकार आल्यापासून मागील सहा महिन्यात शिंदे यांच्या शिवसेनेला अधूनमधून हादरे बसतच आहे.  संजय शिरसाट,  संजय गायकवाड, योगेश कदम यांच्यावरील आरोपामुळे आधीच  शिंदे यांच्या शिवसेनेला हादरे बसले आहेत. त्यातच वसई - विरार महापालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्यावर पडलेल्या धाडीमुळे शिंदे यांच्या शिवसेनेला आणखी एक जोरदार  हादरा बसला आहे.  ठाण्यातील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाचा चार्ज घेण्यापूर्वीच अनिलकुमार यांच्या निवासस्थानासह 12 ठिकाणी घातलेली धाड ईडी ची होती की राजकीय हेतूने होती अशीही चर्चा रंगू लागली आहे.

 वसई विरार महापालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या निवासस्थानासह 12 ठिकाणी सक्तवसुली संचालनालयाने म्हणजेच ईडी ने छापे घातले. ईडी ने घातलेल्या या धाडीमुळे  महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडने  साहजिकच होते. पण यंदा ईडी च्या कारवाईमुळे विरोधक पिसाळले नाही तर सत्ताधारी एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना अस्वस्थ झालेली दिसली. या धाडीमुळे महाराष्ट्राचे प्रशासनही हादरून गेले. महापालिकेचे तत्कालील नगररचनाकार वाय. एस. रेड्डी यांच्यावर मे महिन्यात धाड घालून ईडी ने वसई विरार महापालिकेतील भ्रष्टाचाराबाबत खोदकामाला सुरुवात केली होती. त्याचवेळी यात अनेक मोठे मासे अडकले जाणार अशी वसई विरार मध्ये चर्चा होती. त्यामुळेच आयुक्त अनिलकुमार पवार हे सावध झाले असावे.  त्यातूनच मार्ग काढण्यासाठी आयुक्त पवार यांनी बदली करून घेतली असावी  जेणेकरून नगररचनाकार रेड्डी यांचे प्रकरण आपल्यापर्यंत पोहचू नये हाच त्यामागील हेतू असावा. 

आयुक्त पवार यांचे नातेवाईक मंत्रिमंडळात असल्यानेच पवार यांची पुन्हा एकदा मुंबई महानगर झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या ठाणे विभागाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदी बदली झाली.  ही बदली झाल्यानंतरही पवार हे आठवडाभर वसई विरार महापालिकेत कार्यरत होते.  सोमवारी महापालिकेच्या मुख्यालयात निरोप समारंभ पार पडला. या निरोप समारंभात राजकीय व्यक्तींपासून  ठेकेदारां पर्यंत सारेच उपस्थित होते. परंतु या निरोप समारंभाचे जेवण जिरण्यापूर्वीच आयुक्त पवार यांच्या वसई, नाशिक येथील निवासस्थानासह  12 ठिकाणी ईडीने भल्या पहाटे धाडी घातल्या. ईडी ची धाड पडली असे समजताच आयुक्त पवार यांनी दरवाज्याला आतून कुलूप लावले. अखेर दरवाजा तोडून ईडी ला कारवाई करावी लागली.

आयुक्त पवार यांच्या घरावर ईडी ने जरी धाड घातली असली तरीही यामागील राजकारण पाहता सत्ताधारी पक्षाने एका दगडात दोन पक्षी गारद केले आहेत. एक म्हणजे सत्तेत वाटेकरी असलेल्या शिंदे यांना धक्का दिला आणि दुसरे म्हणजे राज्यातील प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना चाप लावला. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना चाप लावणे यात चुकीचे असे काहीच नाही. प्रशासनात वेगाने वाढत असलेला भ्रष्टाचार किंबहुना भ्रषचाराचे उगमस्थान पाहता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना अशा पद्धतीने चाप लावणे गरजेचे होतेच.

अनिलकुमार पवार यांच्यावर ईडी ने धाड घालून हे दाखवून दिले.  तर दुसरे कारण म्हणजे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना धक्का देणे हे होते. कारण वसई विरार महापालिकेचे अनिलकुमार पवार हे केवळ आयुक्त नव्हते तर तर शिंदे शिवसेनेतील नाशिक जिल्ह्यात राहणाऱ्या एका मंत्र्यांचे ते जवळचे नातेवाईक आहेत.  याच मंत्र्याच्या वशिलाने एकनाथ शिंदे यांच्याजवळ असलेल्या नगरविकास विभागाने अनिलकुमार यांना वसई विरार महापालिकेच्या आयुक्तपदी 2022 साली बसविले.महापालिकेच्या निवडणुका झाल्याच नसल्याने महाराष्ट्राच्या अनेक महापालिका आणि नगरपालिकामध्ये प्रशासकीय राजवट आहे. जनतेच्या वतीने प्रशासनावर अंकुश ठेवणारा कोणीच नसल्याने. चांदा पासून बांदा पर्यंत असलेल्या महापालिका आणि नगरपालिका आयुक्तानी अनिलकुमार पवार यांच्याप्रमाणेच मनमानी कारभार केला.

पण फक्त अनिलकुमार पवार यांच्यावरच ईडी ची धाड पडली. कारण आयुक्त अनिलकुमार पवार यांची प्रशासकीय राजवट इथेच हे प्रकरण थांबले नव्हते तर ज्या मंत्र्यांचे अनिलकुमार नातेवाईक आहेत तेच मंत्री त्याकाळात पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. त्यामुळे आयुक्त अनिलकुमार यांची 'पाचही उगली घी मध्ये' होती. आणि वसई विरार महापालिका आपल्याला आंदण दिली अशाच प्रकारे आयुक्त पवार वागत होते. अनेक मंत्र्यांचे स्वीय सहाय्यक वसई विरार महापालिकेत ठाण मांडून बसत होते. ठेकेदारी असो किंवा रोजगार असो वसई विरारच्या स्थानिकांना डावलून नाशिकच्या जनतेला प्राधान्य दिले जात होते.

पण म्हणतात ना की अति हाव झाली की त्याची माती होते. अनिलकुमार पवार यांच्याबाबतीत  नेमके हेच झाले. वसई विरार महापालिकेची सूत्रे हातात घेतल्यापासून पवार यांनी चौफेर फटकेबाजी करीत आपल्या आणि आपल्या नातेवाईकांच्या बँकेचा स्कोर बोर्ड सातत्याने हलवत ठेवला. आणि स्थानिकांना चेपटावत गेले. स्थानिक राज्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार अनिलकुमार यांनी मनमानी करत महापालिकेत अक्षरशः थैमान घातले. यामुळे वसई विरार महापालिकेचा विकास वेगाने होण्यापेक्षा भ्रष्टाचार वेगाने होऊ लागला.

मंत्र्यांच्या जवळचे नातेवाईक असल्यानेच अनिलकुमार  पवार यांनी सर्वाधिक, तीन वर्षाहून अधिक काळ महापालिकेत आयुक्त म्हणूनच काढला. या काळात रस्ते, बांधकाम, पाणी पुरवठा, औषध खरेदी, चुकीच्या पद्धतीने ठेकेदारी देणे सुरूच होते. यातूनच नालासोपारा आचोळे येथे  41 अनधिकृत इमारती उभ्या राहिल्यात.   याच अनधिकृत 41 इमारती आयुक्त अनिलकुमार पवार यांना त्रासदायक ठरल्या. अनधिकृत इमारती बांधकामासाठी 20 रुपयांपासून 35 रुपयांपर्यंत प्रति चौरसफूट रक्कम भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून घेतली जात असल्याचा आरोप होता.

हा सारा भ्रष्टाचार वसई विरार महापालिकेत संघटित रित्या सुरु होता अशीही माहिती ईडी च्या अधिकाऱ्यांना मिळालेली होती. यातूनच मे महिन्यात नगररचनाकार रेड्डी हे ईडी च्या रडारवर आले आणि रेड्डी यांच्याजवळून जी काही माहिती मिळाली असेल त्यामुळेच आयुक्त पवार हे ईडी च्या रडारवर आले असावे. त्यामुळेच ईडी अधिकाऱ्यांनी वसई - विरार, मुंबई, नाशिक येथील 12 ठिकाणी छापे टाकले. त्यातील बहुसंख्य ठिकाणे आयुक्त पवार आणि त्यांच्या नातलगांशी संबंधित आहेत. याप्रकरणी नऊ कोटी रुपये रोख रक्कम आणि 23 कोटी रुपये किंमतीच्या हिरेजडीत दागिन्यानसह सोने चांदी जप्त करण्यात आले आहे. 

या धाडी मुळे एकनाथ शिंदे हे पुन्हा एकदा चर्चेत आले. कारण पवार हे शिंदे यांच्या जवळच्या मंत्र्यांचे नातेवाईक होते. म्हणूनच वसई विरार महापालिकेत भ्रष्टाचार करूनही अबिलकुमार पवार यांना शिंदे यांनी मुंबई झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या ठाणे विभागाच्या मुख्य कार्यकारी पदावर नेमणूक केली. भ्रष्टाचाराचा अनुभव असलेले पवार झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणात मोठी कामगिरी करतील असे शिंदे यांच्या शिवसेनेला वाटतं असतानाच ईडी च्या जाळ्यात पवार यांना शिस्तबंध पद्धतीने अडकविण्यात आले. यामुळे एकनाथ शिंदे अडचणीत आले. आधीच संजय शिरसाठ, संजय गायकवाड, योगेश कदम यामुळे अडचणीत असलेले शिंदे आयुक्त पवार मुळे आणखीनच अडचणीत आले आहेत.

गरिबांना घरे कोण देणार!

वसई - विरार महापालिका आयुक्त अनिलकुमार पवार यांचे हे सारे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण लिहिण्यामागची कारण इतकेच आहे की संपूर्ण महाराष्ट्रात फक्त आयुक्त अनिलकुमार यांनीच  भ्रष्टाचार केलेला आहे का!  याचा अर्थ असा नाही की अनिलकुमार पवार यांची आम्ही मखलाशी करीत आहोत. आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्यावर ईडी विभागाने धाड घातली ही योग्यच आहे. पण त्यांचबरोबर महाराष्ट्राच्या महापालिकेत आणि नगरपालिकेत आयुक्तपदी बसलेले असे अनेक अनिलकुमार पवार आहे. या सर्वांवर ईडी धाडी घालणार आहेत का! असा सामान्यांचा प्रश्न आहेच. अनिलकुमार यांच्या धाडीमागे राजकीय उद्देश किंवा एकनाथ शिंदे यांच्यावर दबाव टाकण्याचा हेतू असेल तर सामान्यांचे काहीच म्हणणे नाही. पण राजकीय उद्देश नसेल तर फक्त अनिलकुमार पवार यांच्यावरच ईडी चा विभाग नाराज का! असाही प्रश्न निर्माण होतच आहे. कारण अनधिकृत बांधकाम केवळ वसई विरार येथेच झाले किंवा होत आहे अशातला भाग नाही. मुंबईसह ठाणे पालघर रायगड, पुणे, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर अशा सर्वच शहरांत अनधिकृत बांधकामे झालेली आहेत आणि होतही आहेत. 

  प्रत्येक ठिकाणी अनधिकृत बांधकामाचा चौरस फुटाचा भ्रष्टाचाराचा भाव वेगवेगळा आहे. इतकेच नाही तर अधिकृत इमारती बांधकामाचा चौरस फुटाचा भावही घेतला जातो. पालघर, ठाणे, आणि रायगड या तीनही जिल्ह्यात अनधिकृत बांधकामे होत असतात. यामागील अनेक कारणे आहेत. या परिसरात राहणारे बहुतांश मुंबई शहरांत नोकरी व्यवसाय निमित्त निगडित आहेत. मुंबई ठाणे नवी मुंबई शहरातील घराच्या वाढलेल्या किंमती पाहता केवळ गरीबच नाही तर मध्यमवर्गीय जनतेलाही  मुंबईतील अशी घरे खरेदी करणे शक्य नाही. मुंबई शहर चालवीणारे किंवा मुंबई शहरांची गरज पूर्वीणारा हा सारा वर्ग आहे. गावात तुटपुंजी जमीन असल्याने कुटुंबाचे पोट भरण्याच्या निमित्ताने हा सारा वर्ग मुंबई शहरात येत असतो. परंतु स्वतःला परवडेल असे घर हा गरीब वर्ग खरेदी करू शकत नाही. म्हणूनच हा वर्ग मुंबई शहरांपासून दूरवर असलेल्या वसई, पालघर, डहाणू, बदलापूर, भिवंडी अशा शहरांत स्वस्तात मिळणाऱ्या घराच्या शोधात असतो. त्यातूनच तो अनधिकृत घराच्या प्रेमात पडतो.

ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीना महापालिका योग्य किंमत देत नाहीत आणि अधिकृत घरे बांधण्यासाठीही परवानगी देत नाही असे जामीन मालक महापालिका अधिकाऱ्यांना चिरीमिरी देऊन अनधिकृत घरांचे बांधकाम करतात आणि गरिबांना परवडेल अशा दोन चार लाखापासून आठ दहा लाखात घरे विकून मोकळे होतात. ही सारी घरे दीडशे ते  तीनशे फुटाची असतात.

गरिबांना दीडशे फुटाचे घरही स्वर्गाप्रमाणे वाटत असते. याचा अनुभव मुंबईत इमारतीत राहणाऱ्या अनेकांनी पन्नास साठ वर्षांपूर्वी घेतलेला आहे. मीही त्यातीलच एक आहे. मी सुद्धा सांताक्रूझ येथील अनधिकृत चाळीत दीडशे चौरस फुटाच्या घरात राहत होतो. आठ भावंडे आणि आई वडील असा आमचा सारा परिवार या दीडशे फुटाच्या घरात आनंदाने राहत होता. ना पालिकेचे शौचालय ना घरात किचन. तरीही त्या खोलीत आनंद होता. पावसाळयात घरात पाणी आले की सारेच जण पाणी आनंदाने घराबाहेर काढत असत. आम्हाला हेही माहित होते की ही कौले असलेली चाळ अनधिकृत आहे आज ना उद्या तुटणार तरी आम्ही आनंदाने आणि गुण्या गोविंदाने राहत होतो. या गोष्टीला आज 75 वर्षे झालीत आजही चाळी तशाच उभ्या आहेत. कारण फनेल झोन असल्याने बांधकाम विकासक तिथे फिरकतच नाही.  अनधिकृत बांधकामाचा 75 वर्षांपूर्वी मुंबईतून सुरु झालेला प्रवास हळूहळू करीत वसई विरार, पालघर, बदलापूर, भिवंडी करीत रायगड पर्यंत पोहचला.

त्याला कोणीच रोखू शकले नाही किंवा रोखू शकणारही नाही. कारण वाढणारी लोकसंख्या आणि रोजगार मिळविण्यासाठी तरुणांची शहराकडे असलेली ओढ हेच याचे मुख्य कारण. यामुळेच फडणवीस यांचे सरकार असो किंवा उद्धव ठाकरे अथवा काँग्रेसचे असो याबाबत कोणतेच सरकार कारवाई करू शकणार नाही आणि करणारही नाही. हे सारे चित्र स्पष्ट असताना वसई विरार महापालिका आयुक्त अनिलकुमार यांच्यावर ईडी ने टाकलेली धाड ही निव्वळ अनधिकृत बांधकाम किंवा भ्रष्टाचार मुळे टाकली असे म्हणणे योग्य आहे का याचा जनतेनेच विचार करायला हवा.

सरकारला जर खरोखरच अनधिकृत इमारतीचे बांधकाम नको असेल तर सरकारने गरिबांना परवडतील अशा चार पाच लाख रुपयात घरे उपलब्ध करून द्यायला हवीत. ही घरे वसई विरार पालघर पासून बदलापूर भिवंडी ते पेण पर्यंत उपलब्ध करून द्यायला हवीत. शासनाचे महाराष्ट्र गृहनिर्माण महामंडळ म्हणजेच म्हाडा आहेच.  पण भ्रष्टाचाराने चारही बाजूनी घेरलेल्या या म्हाडाला मुंबईतून बाहेर पडण्याची इच्छाच राहिलेली नाही. कोट्यावधी रुपयांची घरे विकण्यात म्हाडा धन्यता मानत असते. गरिबांना परवडतील अशी घरे मुंबईच्या MMRDA च्या हद्दीत उभी राहणे गरजेचे आहेत. चार पाच लाख रुपयात दोनशे फुटाची घरे म्हाडाने उपलब्ध करून दिलीत तर अनधिकृत इमारतीचा प्रश्न निकालात निघेल आणि मुंबई शहरांचीही गरज भागली जाईल.

मुंबई जरी श्रीमंतांची असली तरी या श्रीमंत मुंबईची गरज वसई विरार पालघर बदलापूर येथे राहणारे सामान्य जनताच पूर्ण करीत आहे याचे भान केवळ सरकारनेच नाही तर सर्वांनीच ठेवायला हवे. ज्या दिवशी हा सामान्य वर्ग मुंबईत येणार नाही त्यादिवशी मुंबईचे कामकाजच नाही तर मुंबईची जीवनवाहिनी समजली जाणारी रेल्वेही ठप्प होईल. त्यामुळे अनधिकृत घरे तोडण्यापूर्वी प्रशासनाने काळजी घ्यायला हवीच त्यासाठीच या गरीब वर्गाला अधिकृत घरे कसे मिळतील हे पाहायला हवे. आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या निमित्ताने अनधिकृत इमारतीचा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. जर भ्रष्टाचार म्हणून ईडी विभागाने धाड घातली तर भविष्यात किती आयुक्त ईडीच्या रडारवर असतील हेही समजून येईलच आणि राजकीय दृष्टीने ही कारवाई झाली असेल तर पवार भविष्यात कोणत्या पदावर असतील हेही सामान्यांना दिसून येईल.

सुरेंद्र इंदिरा गंगाराम मुळीक,

संपादक, वृत्तमानस, मुंबई.

रविवार दि. 03 ऑगस्ट 2025.

दूरध्वनी : 8928055927.*