गोवा विधानसभेत गोंधळ! मराठीचा मुद्दा पेटणार!!

मराठी भाषेच्या वादाने गोव्यात पुन्हा एकदा डोके वर काढले आहे. मराठी भाषाप्रेमी आमदार जीत आरोलकर यांनी मराठी भाषेचा मुद्दा थेट विधानसभा सभागृहातच उपस्थित केला. मराठी भाषेच्या या मुद्द्यावरून गोवा विधानसभेत आज जोरदार गदारोळ झाला. किंबहुना मराठी भाषाविरोधकांनी हा गोंधळ जाणीवपूर्वक घातला असे म्हटल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही. विषय साधा आणि सोपा होता. महाराष्ट गोमंतक पक्षाचे 'मांद्रे' मतदार संघातील आमदार जीत आरोलकर यांनी 'शून्य प्रहरात' मराठी भाषेचा मुद्दा उपस्थित केला. आरोलकर म्हणाले की गोवा राज्याची द्वितीय  राज्यभाषा म्हणून मराठी भाषेला अधिकृत मान्यता देण्यात यावी. आरोलकर यांची मागणी अजिबात चुकीची नव्हती.

तरीही सभागृहात वादळ उठले. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आणि विजय सरदेसाई यांनी आमदार जीत आरोलकर यांच्या मुद्द्याला आक्षेप घेत हा मुद्दा 'शून्य प्रहरात' उपस्थित करता येणारच नाही  आणि जर मुद्दा उपस्थित करावयाचा असेल तर भाषा दुरुस्तीचा प्रस्ताव मंजूर करून घ्यावा असे सांगत आक्षेप घेतला. यामुळे सभागृहात काही काळ गोंधळ झाला.  मराठी भाषेचा मुद्दा आरोलकर यांना उपस्थित करता येतो असे मगो पक्षाचे  जेष्ठ आमदार सुदिन ढवळीकर यांनी यावेळी सभागृहात सांगितले पण गोंधळ थांबला नाही. मराठी भाषा विरोधी आमदारांनी गोंधळ थांबविलाच नाही.  अखेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी हस्तक्षेप करीत जीत आरोलकर यांना मराठी भाषेचा मुद्दा उपस्थित करता येईल असे सांगितले.

त्यानंतरच चाळीस सदस्यांच्या इवल्यास सभागृहात जीत आरोलकर यांनी मराठी भाषेला द्वितीय भाषा म्हणून अधिकृत मान्यता देण्यात यावी अशी मागणी केली. आमदार जीत आरोलकर यांच्या या मागणीमुळे अनेक वर्षे मागे पडलेला मराठी भाषेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आधीच हिंदी भाषेच्या सक्तीवरून महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा मुद्दा तापलेला आहेच. दिल्लीश्वरांनाही नोंद घ्यावी लागली इतका हा मुद्दा तापला होता. आजही मराठीचा मुद्दा शांत होताना दिसत नाही. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर आमदार जीत आरोलकर यांनी मराठी भाषेबाबत गोवा सभागृहात उपस्थित केलेल्या मुद्द्याला विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे, होत आहे. कारण केंद्र शासनाच्या नवीन शैक्षणिक धोरणातील त्रिभाषा सूत्रानुसार प्रत्येक राज्यात शालेय स्तरावर तीन भाषेचे शिक्षण घेणे अनिवार्य ठरणार आहे. गोवा राज्यात त्रिभाषा धोरणाची अंमलबजावणी जर झाली तर मराठीचे स्थान नक्की कुठे असेल हे आत्ताच ठरविणे गरजेचे आहे.

 गोवा राज्यात राज्यभाषा कोकणी असल्याने कोकणी भाषेला प्रथम स्थान मिळेल यात शंका नाहीच. मग द्वितीय आणि तृतीय भाषा कोणती  असेल असा प्रश्न उपस्थित होणारच. त्यात केंद्र शासनाच्या धोरणानुसार हिंदी भाषा जर सक्तीची केली तर हिंदी भाषेला कोणते स्थान मिळेल असाही प्रश्न आहे. जर हिंदी भाषेला द्वितीय भाषा म्हणून स्थान मिळाले तर मराठी आणि इंग्रजी भाषेचे स्थान कितवे असेल असाही प्रश्न आहेच. मुळात गोव्यातील बहुतांश शाळा या इंग्रजी आणि मराठी माध्यमाच्या आहेत. गोव्यात कोकणी   माध्यमाच्या शाळा दिसतच नाहीत. किंबहुना गोव्यात सारा पत्रव्यवहार इंग्रजी आणि मराठी भाषेतच केला जातो.

 वृत्तपत्रहि मराठी आणि इंग्रजी भाषेतच आहेत. कोकणी भाषेत एखाददुसरे  वृत्तपत्र असेलही पण तेही गल्ली बोळात. मुळात केवळ 15 लाख लोकसंख्या असलेल्या टीचभर गोव्यात दोनच जिल्हे.  एक 'उत्तर गोवा' आणि दुसरा 'दक्षिण गोवा'. लोकसंख्येने मोठा असलेल्या उत्तर गोव्यात बहुतांश मराठी भाषिक माणसे राहतात.  याच उत्तर गोवा जिल्ह्यातून आजपर्यंत अधिकाधिक मुख्यमंत्री झालेत. सध्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हेही उत्तर गोवा जिल्ह्यातीलच आहेत. असे असूनही मराठी माणसांनी घेतलेल्या संयमी भूमिकेमुळे म्हणा किंवा मराठी माणसांच्या कोकणी भाषेच्या प्रेमामुळे म्हणा मराठी भाषेला डावलून कोकणी भाषेला राजभाषेचा दर्जा मिळाला. पण कोकणी भाषेला राजभाषेचा दर्जा मिळताच  गोव्यातील मराठी भाषा द्वेषी राज्यकर्त्यांनी मराठी भाषा संपविण्यांचाच घाट घातला.

 जेव्हा जेव्हा मी गोव्यात जातो तेव्हा तेव्हा मराठी भाषेचे गड अनेक ठिकाणी कोसळलेले दिसतात. त्यामुळे. मराठी भाषा संपविण्याचा गोवा सरकारने विडा उचलला  का! अशी मनात शंका निर्माण होते. याबाबत अनेक उदाहरणे जागोजागी दिसतात. 'मोपा' येथे नव्याने उभारण्यात आलेले 'मनोहर' विमानतळ हे त्याचेच एक जिवंत उदाहरणं आहे. मनोहर पर्रीकर याच्या आडनावाचा उल्लेख करण्याचेच गोवा सरकारने जाणीवपूर्वक टाळले. गोव्याचे मुख्यमंत्री देशाचे संरक्षण मंत्री राहिलेले पर्रीकर केवळ उशारच नव्हते तर त्यांच्यात माणुसकी होती.

पंतप्रधानपदासाठी त्यांचे नाव नेहमीच चर्चेत होते. म्हणूनच जागतिक स्तरावर पर्रीकर यांचे नाव पोहचले. अशा या कीर्तिवंत मराठी माणसाचे नावच गोवा सरकारने पुसून टाकले. वास्तविक गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे मनोहर पर्रीकर यांचे शिष्य म्हणून ओळखले जातात. असे असूनही त्यांनी विमानतळाला केवळ 'मनोहर' हे नाव दिले.  पर्रीकर हे नाव देण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले. यामागील एकमेव उद्देश म्हणजे मराठी माणसाचे नाव दिसू नये. विमानतळाला केवळ 'मनोहर' असे नाव देऊन मराठी माणसाचे नाव पुसण्याचे पाप मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केले हे काही लपून राहिलेले नाही.

 तरीही 'आमचो डॉक्टर' असे जर गोव्यातील मराठी माणसे म्हणत असतील तर त्यासारखे दुर्दैव नाही. तसे पाहिले तर मराठी भाषेबाबत मागील दशकातील मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या सरकारची पावले पाहता आमदार जीत आरोलकर यांनी आज सभागृहात मराठी भाषेबाबत उपस्थित केलेला मुद्दा योग्य आहेच पण अत्यंत महत्वाचाही आहे. म्हणूनच आरोलकर यांचे सर्वच मराठी भाषाप्रेमी जनतेने अभिनंदन करायलाच हवे. गोव्यातील मराठी माणसांची मोठ्या प्रमाणात असलेली संख्या पाहता मराठी भाषेला अधिकृत द्वितीय भाषेचा दर्जा मिळायलाच हवा. तरच गोव्यातील मराठी भाषा जिवंत राहील. यासाठी  मराठी भाषाप्रेमिनी एकत्रित येऊन पुन्हा एकदा मराठी भाषेबाबत आंदोलन करायला हवे. वेळ पडलीच तर महाराष्ट्रातील मराठीप्रेमी राज्यकर्त्यांची मदत घ्यायला हवी. म्हणजे मराठी भाषेबाबतचे आंदोलन म्हणजे काय असते हे मराठी विरोधक गोव्यातील राज्याकर्त्यांना समजून येईल.

सुरेंद्र इंदिरा गंगाराम मुळीक,

संपादक, 'वृत्तमानस' मुंबई.

शुक्रवार दि. 25 जुलै, 2025

दूरध्वनी : 8928055927.