नगरपंचायत प्रशासनाकडूनच समाजिक न्याया च्या उद्देशाची अवहेलना? व्यवसायिक ‘पत्रा स्टॉल’ चा मुतारीसाठी वापर; समाजकल्याण, समाजिक न्याय विभागाच्या कारवाईकडे लक्ष

बीड: वंचति, शोषित आणि उपेक्षीत घटकाना संरक्षण व त्यांच्या उन्नतीच्या उद्देशाने शासनास्तरावरून 100 टक्के अनुदान तत्वावर लोकहिताच्या योजना राबवण्यात येतात. यामध्ये गटई कामगारांसाठी पत्रा स्टॉल च्या योजनेचा समावेश आहे. मात्र, बीडमधील शिरुरनगरपंचायत प्रशासनेच शासनाच्या उद्देशाला हरताळ फासत पत्रा स्टॉल चक्क मुतारीसाठी वापरात आणल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलं आहे.

गटई कमागारांना ऊन, वारा, पाऊस यापासून संरक्षण देणे तसेच त्यांची आर्थिक उन्नती करणे या महत्वकांशी उद्देशाने शासनाच्या शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागांंतर्गत व समाजकल्याण विभागामार्फत राबवण्यात येणारी 100 टक्के अनुदानावर पत्र्याचे स्टॉल वाटप करण्यात येतात. ग्रामीण, निमशहरी, शहरी भागातील उपेक्षीत, वंचित, गरजू गटई कामगारांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी कार्यान्वित योजना लाभदायक ठरली आहे.

स्थानिक प्रशासनाच्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेचे कायम लक्ष ठरलेल्या गटई कामगारांच्या पत्रा स्टॉलचे नेहमीच इतर कामासाठी वापर हे काही नवीन नाही. बाजारपेठेत जागेअभावी ‘पत्रा स्टॉल’ चा ग्रामीण भागात वस्ती, शेत अथवा घराच्या अंगणात इतर कामासाठी वापर ठरलेलाच. लाभार्थींकडून योजनांचा उद्देश साध्य करून घेण्यास महत्वाची जबाबदारी पार पाडणार्‍या स्थानिक प्रशासनकडूनच याचा दूरपयोग होत असेल तर, तोही चक्क कार्यालयाची मुतारी म्हणून.

बीडच्या शिरुर कासार शहराचे मध्यवस्तीतील नगरपंचायत कार्यालयाचे स्वच्छतागृह केवळ कर्मचार्‍यांसाठी वापरात आहे. कायम बंदीस्त असलेल्या नविन इमारतीमधील स्वच्छतागृह केवळ नगरपंचायत स्टॉप, पदाधिकार्‍यांसाठी वापरात आहे. कामानिमित्त येणार्‍या अभ्यंगतांसाठी कार्यालयाच्या मागील बाजूस कोपर्‍यात चक्क गटई कामगारासांठी सामाजिक न्याय अंतर्गत समाजकल्याण विभागामार्फत वयक्तीक लाभाचे ‘पत्रा स्टॉल’ मांडलेले आहे.

दरम्यान, वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभार्थींकडून दूरपयोग अढळून आल्यास प्रसंगी थेट कारवाईचा बडगा उगारण्यास तसूभरही कसर सोडली जात नाही, प्रत्यक्षात लोकहिताच्या योजनांचा दूरपयोग हा कायद्याने गुन्हाच आहे. वैयक्तिक लाभार्थींवर कारवाईचा बडगा उगारणार्‍या प्रशासनानेच शासनाच्या धेय्य धोरणांसह उद्देशाची थट्टा मांडून अवहेलना केली असेल तर, याचा निवाडा कोणच्या दरबारी मांडायचा? असा प्रश्न आहे. शिरुर नगरपंचायत कार्यालयाकडून मात्र थेट ‘दिले एका साठी, वापर मात्र भलत्यासाठी’ तो ही भंगार, इतर साहित्य-सामग्री, कार्यालयिन साहित्य ठेवण्यासाठी नाही तर चक्क मुतारीसाठी ‘पत्रा स्टॉल’ वापरात आणले आहे.

स्वाभिमानाची अवहेलना:

दरम्यान हा केवळ शासनाच्या योजनेचा अवमान नाहीत तर, राज्यातील तमाम गटई कामगार जे ‘पत्रा स्टॉल’ मध्ये व्यवसायाच्या माध्यमातून उपजिविका भागवत आहेत, अशा गरीब, गरजू, कष्टकरी गटई कामगारांच्या स्वाभिमानाची अवहेलना आहे. सामाजिक न्यायाचा विसर पडलेलं शिस्तभंगास पात्र नगरपंचायत प्रशासनावर समाजिक न्याय, समाजकल्याण विभाग, समाजकल्याण आयुक्त कार्यालय काय कारवाई करणार हे पाहावे लागणार आहे.

वैयक्तिक लाभाचा ‘पत्रा स्टॉल’ कार्यालयात कसा?:

सामाजिक न्याय विभागाचे वैयक्तिक लाभासाठी ‘ पत्रा स्टॉल’ थेट नगरपंचायत कार्यालयात आलाच कसा? कोणत्या लाभार्थीकडून हा मुतारीसाठी पत्रा स्टॉल आणला? लाभार्थी कडून खेरदी केला आहे का? बाजारापेठेतून उचलून आणाला आहे का? 25 वर्षात अतिक्रमण हटाव मोहिम राबवलीच नाही, तर मग हा पत्रा स्टॉल आला कुठून असे अनेक प्रश्न अनुत्तरीत आहेत.

प्रायोगिक तत्वावर मिळाले असले तरी ही...:

लाभार्थीकडून खरेदी केला असेल तर, खरेदी- विक्री करणारे दोघेही समान दोषी आहेत. याशिवाय शासनाकडून कार्यालयास प्रायोगिक तत्वावर मिळाले असले तरीही त्याचा वापर भलत्याच कामासाठी तोही चक्क मुतारीसाठी केला जात असल्याने नगरपंचायत प्रशासन कारवाईस पात्र आहे हे निश्चित.