नसरापूर घटनेनंतर कॅबिनेट मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय; लैंगिक शोषण करणार्‍या नराधमांनाबाबत मोठा निर्णय

मुंबई: पुण्यातील नसरापूर येथे घडलेल्या साडेतीन वर्षाच्या या प्रकरणानंतर सर्वत्र संतापाची लाट पसरली आहे. यसा प्रकरणानंतर आता महाराष्ट्राच्या आजच्या कॅबिनेट बैठकीत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. लैंगिक शोषण करणार्‍या नराधमांना पॅरोल देऊ नका, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

आज मंत्रालयात कॅबिनेट बैठक बोलवण्यात आली होती. यावेळी लैंगिक शोषणातील आरोपींना पॅरोल देऊ नका, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कॅबिनेट बैठकीत दिले आहेत. लैंगिक प्रकरणातील आरोपी हे 80 ते 90 टक्के त्याच गुन्ह्यात अटक होऊन पॅरोलवर सुटलेले असतात आणि त्या काळात ते परत तेच गुन्हे करतात. 2014 ते 2019 या काळात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना अशा गुन्ह्यातील आरोपींना पॅरोल देऊ नका, असा कायदा केला होता. तो 2-3 वर्षे अस्तित्वात होता. पण कालांतराने तो न्यायालयाने रद्द केला. आता पुन्हा तसाच कायदा करा, असे निर्देश देवेंद्र फडणवीसांनी विधी व न्याय विभागाला दिले आहेत.

मी स्वत: पीडितेच्या वडिलांशी दोनवेळा बोललो. मी त्यांना हे समजावून सांगितलं, आपल्याला नराधमाला मृत्यूदंडाची शिक्षा करुन घ्यायची आहे. त्यासाठी वेेळेत चार्जशीट दाखल होणे आणि केस चालणे, माननीय हायकोर्टाच्या माध्यमातून सगळ्या गोष्टील फास्ट ट्रॅकवर नेत आहोत. लोकशाहीत आपल्या सगळ्यांना वाटतं, अशा नराधमाला भरचौकात फाशी दिली पाहिजे.

पण ते लोकशाहीत करता येत नाही. लोकशाही कायद्याने चालते. पण कोणालाही कायद्याचा दुरुपायोग करता येऊ नये, यादृष्टीने कोणताही कोणतीही पळवाट न ठेवता या नराधमाला मृत्यूदंडाची शिक्षा कशी होईल, याचा प्रयत्न राज्य सरकार करेल. न्यायालयातून हे प्रकरण वेगाने मार्गी लावले जाईल. तसे पत्र आम्ही पीडितेच्या कुटुंबाला दिले असल्याचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.