पुणे-नाशिक, सिंधुदुर्ग- रत्नागिरीसाठी मोठ्या तरतुदी; मंत्रिमंडळ बैठकीत 14 महत्वाचे निर्णय

मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज गुरुवारी (दि.14) मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत एकूण 14 निर्णय घेण्यात आले यामध्ये धरणांचे जतन-संवर्धन करण्यासाठी निर्णय घेण्यात आला आहे. नाशिक जिल्ह्यातील एका योजनेसाठी 49 कोटींच्या तरतुदीला मान्यता देण्यात आली. सिंधुरत्न समृद्ध योना 2.0” आणखी तीन वर्षांसाठी राबविण्यात येणार आहे. तसेच कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान नाशिक संस्थेला दरवर्षी दहा लाख रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.

जलसंपदा विभाग, नियोजन विभाग, सामन्य प्रशासन विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण मराठी भाषा विभाग, सार्वजनिक बांधकाम, मृद व जलसंधारण विभाग, महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग, पणन विभाग, नगर विकास विभाग, आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग या विभागांच्या अंतर्गत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आले आहे.

मंत्रिमंडळ निर्णय (संक्षिप्त): पाटबंधारे प्रकल्पांच्या जलाशयातील गाळ व गाळमिश्रित वाळू काढण्याचे सुधारित धोरण. सहा मोठ्या प्रकल्पातून प्रायोगिक तत्वावर गाळ व गाळमिश्रित वाळू काढण्यात येणार आहे. ज्यामुळे पाणीसाठ्यात वाढ होवून शेतकर्‍यांना सूपीक गाळ मिळणार आहे. धरणांचे जतन- संवर्धन (जलसंपदा विभाग), नाशिक जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण योजना प्रकल्पासाठी 49 कोटी 26 लाख रुपयांचा तरतुदीस मान्यता (जलसंपदा विभाग), सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी “ सिंधुदुर्ग समृद्ध योजना 2.0” आणखी तीन वर्षांसाठी राबविण्यात येणार. नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या परिणामकारक नियोजनातून जिल्ह्यांचा सर्वंकष विका साधण्यावर भर. (नियोजन विभाग), वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परिक्षेस बसण्याची संधीची सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांची नियुक्ती आता राखीव प्रवर्गातच होणार. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागेवर दावा सांगता येणार नाही (सामान्य प्रशासन विभाग),

विभाजन प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना 12 व 24 वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर, चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी लागू करण्यास मान्यता (इतर मागास बहुजन कल्याण), कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान, नाशिक संस्थेला दरवर्षी दहा लाख रुपयांचे अनुदान. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या “ साहित्य संस्थांना अनुदाने” योजनेतून सन 2026-27 पासून निधी मिळणार (मराठी भाषा विभाग) , नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पासाठी आवश्यक अशा जमीन खरेदीवरील मुद्रांक शल्कात सवलत देण्यास मान्यता(सार्वजनिक बांधकाम), मृद व जलसंधारण विभागाचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित. राज्याती सुमारे 8 हजार 767 पदांना मान्यता.

विभागाकरिता 6 हजार 481 व महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकरिता दोन पदांसह 6 हजार 483 पदांव्यतिरिक्त सुमारे 2 हजार 284 वाढीव पदे. विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेची फेररचना होणार. (मृद व जलसंधारण), पुणे महानगरपालिकेच्या पुणे नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पातील मुळा- मुठा नदीच्या विकासासाठी तीन शासकीय जमिनी विनामुल्य हस्तांतरित होणार. मुळा -मुठा संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन पूल दरम्यानची नदी पात्रातील, तसेच बॉटेनिकल गार्डन व महिला बाल व सुधार गृहाची जमीन पुणे महापालिकेस प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी देण्यात येणार (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क), रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशनला रायगड जिल्ह्यातील (मौजे भाताण, ता. पनवेल) येथील जमीन देण्यास मंजुरी (महसुल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क),

संत्रा आयात शुल्क परतावा योजना रद्द करण्याचा निर्णय: बांग्लादेशला निर्यात होणार्‍या संत्र्याकरिता आयात शुल्कात 50 टक्के अनुदान देण्यात येत होते. या योजनेचा राज्यातील शेतकर्‍यांना लाभ होत नसल्याने आणि ही योजना बंद करण्यासाठी अनेक निवेदने आल्याने निर्णय. (पणन विभाग), वैद्यकिय संस्थांच्या इमारतींसाठी विकास शुल्कामध्ये आता पन्नास टक्के सवलत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1966 च्या तरतुदीनुसारमध्ये सुधारणा करणार. यापूर्वी मिळणार्‍या 25 टक्क्यांच्या सवलतीत आता 50 टक्क्यांपर्यंत वाढ.(नगर विकास विभाग), महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग अधिनियम,2025 मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. राज्य अनुसूचित जमाती आयोगासाठी अपाध्यक्ष पदाची नव्याने निर्मिती .(आदिवासी विकास विभाग), महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयेाग अधिनिययम 2025 (सन 2025 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 37) मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. राज्य अनुसूचित जाती आयेागासाठी उपाध्यक्ष पदाची नव्याने निर्मीती.(सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)