पुरंदरच्या नियोजीत विमानतळासाठी 750 एकर जमीन सक्तीने घेणार ताब्यात

पुण्यातील विद्यमान लोहगाव विमानतळावरील गर्दी कमी करण्याच्या उद्देशाने हाती घेण्यात आलेल्या पुरंदर विमानतळ प्रकल्पामध्ये सरकार कठोर भूमिका घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती आहे. या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत 2250 एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. मात्र यानंतरही जमीन संपादनासंदर्भातील काम काम काही शेतकर्‍यांनी संपादनासाठी संमती न दिल्याने रखडलेलं आहे. त्यामुळे आता या शेतकर्‍यांना डेडलाईन देण्यात आली आहे. दिलेल्या तारखेपर्यंत जमिनीच्या संपादनासंदर्भातील संमती न दिल्यास सक्तीने जमीन संपादित केली जाणार आहे.

पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादनाला गती मिळाली आहे. एकीकडे 2200 शेतकर्‍यांनी संमती दर्शवलेली असतानाच काही शेतकर्‍यांनी अद्याप संमती दिलेली नाही. मात्र संमती न दिल्यास सक्तीने जमीन संपादित केली जाणार आहे. आतापर्यंत या प्रकल्पासाठी 2200 शेतकर्‍यांकडून 2250 एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. अजून 750 एकर जमीन संपादित करणं अपेक्षित आहे. उर्वरित शेतकर्‍यांना संमतीसाठी केवळ दोन दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. संमती न दिल्यास जमीन सक्तीने संपादित केली जाणार आहे. सक्तीच्या भूसंपादनात चार पट मोबदला मिळणार आहे. मात्र या शेतकर्‍यांना एक मोठा आर्थिक फटकाही बसणार आहे. या शेतकर्‍यांना चार पट मोबला मिळणार असला तरी दहा टक्के परतावा मिळणार नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र हुड्डी यांनी सात गावांतील शेतकर्‍यांशी थेट चर्चा केली आहे.

भूसंपादनामुळे प्रभावित गावे : सुरुवातील वनपुरी, उदाचीवाडी, कुभारवळण, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी, पारगाव ही सात गावे चर्चेत होती. आता सहा गावांमधील जमीनीवर हे विमानतळ असणार आहे. चार गावांच्या विरोधामुळे हा बदल करण्यात आला आहे. प्रगती: मार्च 2025 मध्ये एमआयडीसी भूसंपादनाची अधिसूचना जारी केली. मे महिन्यामध्ये सहा गावांना शासकीय नोटीस पाठवण्यात आली. ऑगस्ट महिन्यामध्ये संमतीपत्रे गोळा करण्यास सुरुवात झाली आणि पहिल्या टप्प्यात निम्मी जागा संपादित करण्यात आली. स्पटेंबरमध्ये टर्मिनलसाठी 2200 एकर राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एमआयडीसी सुमारे 3500 कोटी रुपये खासगी संस्थांकडून उभारणार आहे.

शेतकर्‍यांनी एकरी दहा कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. विकसित भूखंड (5-एफएसआय सह ) बेघर कुटुंबांना निवासी भूखंड तीन पटीत आणि मोबदला चालू किमतीच्या अडीच पट असावा अशी मागणी करण्यात आली. केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी भूमिपुत्रांवर अन्याय होणार नाही अशी ग्वाही दिली आहे.

शेतकर्‍यांचा जमीन हक्क, पर्यावरणीय चिंता आणि अपुरा मोबला हे येथील भूसंपादनातील प्रमुख अडथळे आहेत. एप्रिल 2025 मध्ये आक्रोश मोचाृ आणि लाठीचार्ज झाला. काही गावांनी प्रकल्प हद्दपार करण्याची घोषणा केली. जिल्हाधिकारी जितेंद्र हुड्डी यांनी संमती घेण्यावर भर दिला असून उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी भूसंपादन लवकर सुरू होईल असे सांगितले. एखतपू- मुंजवडीसारखी काही गावे अटींवर संमती देत आहेत. विरोधामुळे प्रकल्प विलंबित झाला. पण सुधारित प्रस्ताव केंद्राकडे सादर करण्यात आला असून त्याच्याच मंजुरीची प्रतिक्षा आहे.

.

पुरंदर विमानतळ हा पुणे शहरासाठी प्रस्तावित ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्प आहे. हे महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठे आणि देशातील दुसरे सर्वात मोठे विमानतळ ठरणार आहे. हा प्रकल्प 2016 पासून चर्चेत आहे, पण भूसंपादन आणि स्थानिक विरोधामुळे अडथळे आले सध्या हा प्रकल्प वेग घेत असून, केंद्र सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. खाली या प्रकल्पाची सविस्तर माहिती दिली आहे.

2016 मध्ये महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी) ने हा प्रस्ताव मांडला. लोहेगाव विमानतळ ओव्हरसॅच्युरेटेड असल्याने (प्रवासी संख्या वाढत आहे) हा दुसरा विमातळ आवश्यक ठरला. पुण्याच्या हवाई वाहतुकीची क्षमता वाढवणे, लॉजिस्टिक हब विकसित करणे, रोजगार निर्मिती आणि परिसरातील विकास साधणे. हा विमानतळ पुणे सासवड आणि परिसराशी उत्तम कनेक्टिव्हिटी असलेला असेल.