पूरग्रस्त भागासाठी सरकारचा मोठा निर्णय; 31 हजार 628 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहिर

खरडून गेलेल्या जमिनीसाठी हेक्टरी 47 हजार रुपये, तर नरेगाच्या माध्यतून 3 लाख रुपये मिळणार

राज्यातील अतिवृष्टीग्रस्तांना मदतीसाठी भाजप महायुती सरकारने मदतीची घोषणा केली आहे. पूरग्रस्त भागासाठी सरकारने 31 हजार 628 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहिर केलं आहे. परंतु केंद्राकउे मदतीसाठी अजून प्रस्ताव गेला नसून, तयावर कधी कार्यवाही होणार, यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले केंद्राचा प्रस्ताव हा मोठा ‘ फॉरमॅट’ असतो. त्या ‘फॉरमॅट’मध्येच तो प्रस्ताव तयार करावा लागतो. उशिर झाला तरी चालेल पण, नुकसानीची संपूर्ण फॅक्ट फिगरसह केंद्राला प्रस्ताव पाळवण्याची कार्यवाही सुरू आहे, असे सांगितले.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद झाली. कृषिमंत्री दत्तामामा भरणे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक देखील उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारकडे कधी प्रस्ताव जाणार याची माहिती दिली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या माहितीवरून या प्रस्तावाला उशिरच होणार असे एकंदर चित्र आहे.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “ केंद्राचा प्रस्ताव हा मोठा ‘फॉरमॅट’ आहे. त्या फॉरमॅटमध्येच तो प्रस्ताव तयार करावा लागतो. पण आपण जेव्हा घोषित करतो, त्यावेळेस ती आणेवारीवर देखील करू शकतो. त्याला काही अडचण नसते. केंद्राकडे मदत मागताना अजिवृष्टीग्रस्त भागाची पूर्ण फॅक्टर फिगरनुसार जावं लागतं. त्या संदर्भातील कारवाई सुरू आहे.”

‘ केंद्राला प्रस्ताव एकदाच पाठवता येतो, तो रिवाईज करता येत नाही. त्यामुळे थोडा उशीर झाला, तरी सगळ्या फॅक्टर फिरसहित आपल्याला मदत मागायची आहे. त्यादृष्टीने आम्ही प्रस्ताव तयार करत आहोत. त्याची एक प्रोसेस आहे, हा प्रस्ताव गेल्यानंतर केंद्रातील एक टीम येते. पण आम्ही त्याकरता थांबत नाही आहोत. आम्ही खर्च केला म्हणून केंद्र देणार नाही, असं होत नाही, याकडे देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.

‘ आम्ही खर्च केल्यास, म्हणजेच राज्य सरकारने खर्च केल्यास, केंद्र खर्च रिप्लेस करून देतो. जसं राष्ट्रीय आपत्ती फंडातून आपल्याला तीन चार कोटी रुपये देण्यात आले होते. आपण त्यातून खर्च केलेला आहे. ते आपल्याला ऍडव्हान्समध्येच मिळाले आहे. यामध्ये केंद्राच्या प्रस्तावासाठी काहीही आडणार नाही, आम्ही पैसे खर्च करू केंद्राच्या प्रस्तावाची आम्ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करू आणि जास्तीत जास्त मदत मिळवण्याचा प्रयत्न करू, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.

नदी-नाल्यांवरील अतिक्रमणांवर:

नदी-नाल्यांवर झालेल्या अतिक्रमणांमुळे काही भागात पूरस्थिती निर्माण झाली. त्यावर कारवाई होणार का? देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, नाल्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आतिक्रमण झाली आहेत. यातून शहरांमध्ये काही भागात पाणी घुसले यावर दिर्घकालीन उपाय योजना करण्याची तयारी आपली सुरू आहे.

शेतकर्‍याचा एकही पैसा कट होणार नाही :

साखर कारखान्यांच्या नफ्यातून पाच रुपये मागण्याच्या मुद्यावरून राज्यात चांगलाच वाद झाला. शेतकर्‍यांच्याच खिशातून हे सरकार पैसे काढत अशी टिका विरोधकांनी सुरू केली होती. या मुद्यावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “ शेतकर्‍यांना एफआरपी नुसार कारखान्यांना पैसे द्यावेच लागेल. त्यातून एकही पैसा कट करता येणार नाही. त्याच्या व्यतिरिक्त कारखानदाराला हे पैसे द्यायचेत, अर्थात नफ्यातूनच पैसे त्यांना द्यावे लागणार आहे.”

कारखान्यांना सामाजिक जाणीव, म्हणून..

‘ राज्य सरकार कारखान्यांना अडचणीच्या काळात कर्ज देते, बिनव्याजी कर्ज देते, कर्जामध्ये सूट देते तसंच वेगवेगळ्या कारणास्तव कारखान्यांना राज्य सरकार मदत देतच असते, यातच शेतकरी संकटात आल्यास त्यांना मदत करण्यास कारखान्यांना हकरत काय? राज्यात साधारणपणे 200 कारखाने गाळप हंगामात असतात.

याचा हिशोब लावण्यास कारखान्यांना 25 लाखांपेक्षा देखील जास्त रक्कम येत नाही. परंतु काही कारखाने सामाजिक बांधिलकीमधून मोठ्या प्रमाणात मदत करत आहेत. काही कारखाने स्वत:हून समोर येऊन एक-एक कोटी रुपये देत आहेत, काहीजण 75 लाख रुपये देत आहेत. यातून सामाजिक जाणीव लक्षात येते, इथं कुठेही शेतकर्‍यांवर बोजा नाही, ‘असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.