मराठी राज्यकर्त्यांना शेवटची संधी , मुंबई वाचली! तर महाराष्ट्र वाचेल!!

हिंदी सक्तीच्या निमित्ताने  ठाकरे कुटुंब एकत्रित आले आणि जातीव्यवस्थेत विखूरलेला मराठी माणुसही एकत्रित आला. यामुळे बिथरलेल्या भाजपा खासदार निशिकांत दुबे, ब्रिजभूषण यांच्यासह मामुली असलेल्या केडिया सारख्या अनेकांनी बांग दिली.  मराठी माणसांना आपटून मारण्याचाही इशारा दिला.  यात नवीन असे काहीच नाही हे आज ना उद्या घडणारच होते. मराठी अस्मितेपेक्षा पैशाच्या मोहात अडकलेले मराठी राज्यकर्ते आणि जातीव्यवस्थेत अडकलेला मराठी माणूस यामुळेच अशा घटना घडल्या आणि घडणार. यात परप्रांतीयांना दोष देण्यात  अर्थ नाही. मराठी माणसांची, मराठी राज्यकर्त्यांची नस, त्यांची क्षमता, त्यांची नसलेली एकजूट परप्रांतीयांनी केव्हाच ओळखली. त्यामुळेच परप्रांतीयांना कोणत्याही कामाची टेंडरे मिळू लागलीत.

मराठी राज्यकर्त्यांनी भ्रष्टाचाराच्या मार्गातून मिळविलेला पैसा याच परप्रांतीयांच्या व्यवसायात गुंतवीला. म्हणूनच परप्रांतीय मुंबईत घुसून सहजच व्यावसायिक झालेत. पण  मराठी माणूस आजही नोकऱ्या मागत फिरत आहेत. मराठी माणसे व्यावसायिक झाले असते किंवा मराठी राज्यकर्त्यांनी त्यांना व्यावसायिक करण्यासाठी पुढाकार घेतला असता तर मुंबईवर मराठी माणसांची घट्ट पकड राहिली असती आणि दुबे सारख्या परप्रांतीयांनी असे बोलण्याचे धाडस केले नसते. या सर्व प्रकरणात एकनाथ शिंदे यांची सेना अडचणीत आली. वरवर हे सारे प्रकरण शांत दिसत असले तरी आतून धुमसत आहे त्यामुळे हे प्रकरण कसे वळण घेईल ही येणारी वेळच दाखवून देईल. मुंबई वाचली तर महाराष्ट्र वाचेल. मराठी राज्यकर्त्यांना ही शेवटची संधी आहे.

पहिलीपासून हिंदी विषयाची सक्ती, मराठी माणसांचा, ठाकरे बंधुचा  हिंदी सक्तीला विरोध, फडणवीस-शिंदे-पवार सरकारची माघार, शासन निर्णय रद्द, ठाकरे बंधूचा विजयोत्सवाचा मेळावा, मेळाव्याला मराठी माणसांची प्रचंड गर्दी, साहित्यिक, कलाकारांची उपस्थिती, राज ठाकरे यांनी उद्धव ठाकरे यांना सन्माननीय असे म्हणणे, राज आणि मी एकत्रित आलो आणि एकत्रित राहणार अशी उद्धव ठाकरे यांनी दिलेली ग्वाही. या साऱ्या घटनांमुळे महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर संपूर्ण देशाच्या राजकारणात खळबळ उडाली.  तर दिल्लीश्वरांची झोप उडाली. कारण राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्रित आले तर मुंबई काबीज करणे तितकेसे सोपे राहणार नाही. असे असले तरी ठाकरे बंधूना  एकत्रित आणण्याचे आणि झोपलेल्या मराठी  माणसांना उठविण्याचे काम याच दिल्लीश्वरांनी केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे केवळ निमित्त होते.  दिल्लीश्वरांनी निर्माण केलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणाची अमंलबजावणी फडणवीस सरकारने केली.

या धोरणानुसार पहिलीपासून हिंदी सक्तीचा विषय होता. पाचवी पासून हिंदी विषय आहेच. त्यामुळे पहिलीपासून हिंदी नको इतकीच मागणी महाराष्ट्राची होती. त्यामागील कारण असे होते की..हिंदी आणि मराठी लिपी एकच असल्याने किंबहुना अनेक शब्द समान असल्याने लहान मुलांना शिकताना गोंधळ होणार. म्हणूनच हिंदी भाषेला पहिली पासून विरोध करण्यात आला. पण विरोध कशासाठी झाला याचा मतितार्थ ना सरकारला समजला ना सामान्यांना समजला. परिणामी  सारा गोंधळ झाला किंबहुना गोंधळ केलाआणि हिंदी भाषेला विरोध असे वातावरण निर्माण करून राज्यकर्त्याकडून हा विषय तापविण्यात आला. त्यामुळेच हिंदीचा विषय शाळेतून राज्यकर्त्याकडे...तिथून मंत्रालयामार्गे दिल्लीत पोहचला. वास्तविक सरकारने त्याचवेळी या विषयाला पहिलीपासून विरोध का होत आहे हे जाणून घेतले असते तर तात्काळ शासन निर्णय मागे घेता आला असता.

 त्यामुळे प्रांतीयवादाचा  वाद निर्माण झालाच नसता. परंतु तोंडावर असलेल्या राज्यातील महापालिकांच्या विशेषतः मुंबई, ठाणे मीरा भाईंदर, वसई विरार महापालिका निवडणुका पाहता महायुतीच्या सरकारने हा विषय जितका तापविता  येईल तितका तापवीला आणि त्यानंतरच जी.आर. रद्द करून माघार घेतली. याचे मुख्य कारण म्हणजे मुंबई महापालिकासह    आसपासच्या ठाणे, मीरा भाईंदर, वसई विरार, कल्याण डोंबिवली या परिसरात वाढलेली परप्रांतीयांची संख्या. परप्रांतीयांच्या वाढलेल्या याच  संख्येच्या आधारावर या महापालिकांवर जर भाजपाला कब्जा करावयाचा असेल तर मराठी माणूस आणि परप्रांतीय असा वाद होणे गरजचे होते. त्यामुळेच  पहिलीपासून हिंदी विषयाची सक्ती हा विषय जाणीवपूर्वक तापविण्यात आला.

परिणामी मराठी विरुद्ध परप्रांतीय एकमेकांसमोर उभे राहिल्याने हा वाद निर्माण झाला. हा वाद निर्माण करताना एकनाथ शिंदे यांना अडचणीत आणून या महापालिकांवर केवळ भाजपाचेच वर्चस्व कसे राहील  याचीही व्युहरचना करण्यात आली. याचाच एक भाग म्हणून पहिलीपासून हिंदी सक्ती बाबतचा तापवलेला तवा घेऊन शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना  जागोजागी फिरायला फडणवीस यांनी भाग पाडले.  हिंदी पाहिलीपासून गरजेचे आहे असे दादा भुसे यांना सांगणे भाग पडले. यामुळे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावर आधीच नाराज असलेली मराठी माणसे अधिक नाराज होतील हा त्यामागील हेतू होता. पण या सर्व बाबतीत अंधारात असलेले शिक्षणमंत्री दादा भुसे हिंदी भाषेचा तापलेला तवा घेऊन फिरत राहिले.  त्यामुळे शिंदे यांच्या शिवसेनेचे हात चांगलेच भाजले.

 वास्तविक मराठी - परप्रांतीय राजकीय वादात शिंदे सेनेचे हात भाजणार हे समजताच भुसे यांनी तापलेला तवा तेथेच टाकून पाळायला हवे होते. पण तसे झाले नाही.  त्यामुळेच पहिलीपासून हिंदी  सक्तीकरणाला शिंदे यांच्या शिवसेनेने पाठिंबा दिला असा आता आरोप होऊ लागला आहे. एकीकडे मंत्री संजय शिरसाट, संजय गायकवाड, संदीपान भुमरे यांनी केलेल्या कर्तबगारीमुळे शिंदे यांची शिवसेना अडचणीत आलेली आहे. तर दुसरीकडे राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्रित आल्याने शिंदे प्रचंड अस्वस्थ झालेले आहेत. त्यामुळे शिंदे यांना दिल्लीश्वरा शिवाय दुसरा पर्याय राहिलाच नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांना अजित पवारांची अजिबात भीती नाही किंवा धोकाही नाही.

कारण अजित पवार हे बारामती पुरतेच मर्यादित राहतात. त्यामुळे दिल्लीत जाऊन तक्रार करणार नाहीत आणि मुंबई, ठाणे, मीरा भाईंदर, वसई विरार  महापालिकांत जास्त अपेक्षा ठेवणारही नाही. हे सारे पाहता एकनाथ शिंदे यांना कसे कोंडीत पकडता येईल याचाच आराखडा रचला गेला आणि हिंदी सक्तीच्या आराखड्यात एकनाथ शिंदे अलगद सापडले गेले. हिंदी सक्तीच्या बाबतीत एकनाथ शिंदे उघड काहीच बोलू शकले नाहीत या साऱ्या प्रकरणात शिंदे यांच्या शिवसेनेला तोंड दाबून बुक्याचा मार सहन करावा लागला. इथे आड तिथे विहीर अशीच शिंदे यांच्या शिवसेनेची अवस्था झाली.

चूक कोणाची!

पहिलीपासून हिंदी सक्तीची या विषयाला धरून परप्रांतीय आणि मराठी माणूस यामध्ये वाद निर्माण झाला. हा वाद झाला नाही तर तो करायचाच होता. त्यानुसार हा वाद करण्यात आला. एकमेकांना आव्हानाची भाषा वापरण्यात आली. खरे पाहिले तर हा वाद परप्रांतीयांनी जाणीवपूर्वक निर्माण केला असा सारा घटनाक्रम पाहता म्हणावे लागेल. एखाद्या स्क्रिप्ट प्रमाणे घटना घडत गेल्या. या नाट्यात पत्रकारांनी मोठी भूमिका बजावली असे म्हटल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही.  हिंदी सक्तीबाबत सरकारने माघार घेत जी.आर. रद्द केल्याने हा विषय येथेच संपला होता. परंतु हिंदी सक्ती विरोधात मिळालेल्या या विजयामुळे राज आणि उद्धव ठाकरे बंधुचा निघणारा मोर्चा रद्द होऊन त्याचे रूपांतर विजयी मेळाव्यात झाले.

 मराठी भाषेसाठी होणाऱ्या या विजयी मेळाव्याबाबत महाराष्ट्राला किंवा मराठी माणसाला अजिबात उत्सुकता नव्हती. आणि आजही नाही. उत्सुकता होती ती राज आणि उद्धव एकत्र येण्याची. हा एकच ऐतिहासिक क्षण होता. महाराष्ट्र आणि मराठी माणसे अनेक वर्षे या क्षणांची आतुरतेने वाट पाहत होते. म्हणूनच मराठी भाषांप्रेमी जनतेच्या या मेळाव्याला प्रचंड गर्दी होणार हे निश्चित होते. जिथे गर्दी तिथे आम्ही या नियमानुसार सारीच मीडिया या घटनेच्या बातम्या देऊ लागल्या. दोन भाऊ एकत्रित येण्याच्या या बातम्यानी महाराष्ट्रसह दिल्लीला हादरा बसला. सर्वाधिक धक्का एकनाथ शिंदे यांना बसला. राज यांनी आपणास फसविले की काय असेही त्यांना वाटले असावे. म्हणूनच दोन भावांच्या एकत्रितच्या या बातम्याकडून प्रसार माध्यमाचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी पुण्यातील अमित शहा यांच्या सभेत एकनाथ शिंदे यांनी जाणीवपूर्वक 'जय गुजरात' चा नारा दिला. पण मिडियाने शिंदे यांच्या या विधानाला फारसे महत्व दिले नाही.

राज आणि उद्धव यांचीच बातमी चालत ठेवली कदाचित सरकारचे तसे आदेश असावेत.  म्हणूनच पाठोपाठ केडिया नावाचे दुसरे भूत उभे करून मराठी भाषाप्रेमी मेळाव्याच्या आदल्या दिवशीच वातावरण तापविण्यात प्रयत्न करण्यात आला. केडिया यांना कोणीही धमकी दिलेली नसताना ते तावातावाने का भांडले! मराठी भाषेबाबत का बोलले! हा जेवढा महत्वाचा मुद्दा आहे. त्यापेक्षा  जास्त महत्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे या केडिया नामक सामान्य माणसाला टीव्ही माध्यमातून एवढी प्रसिद्धी का देण्यात आली! यामागे कोणाचा हात होता! हेही तितकेच महत्वाचे आहे.  कारण  आजच्या अत्याधुनिक युगात महाविद्यालयीन विध्यार्थ्यांपासून 80 वर्षीय सामान्य नागरिकांपर्यंत लाखो लोकांचे 'x' अकाउंट आहेत. आपण काहीतरी मोठे आहोत हे दाखविण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. केडिया ही त्यातीलच एक आहेत. केडियाप्रमाणे अनेकजण  'x' वर अनेक गोष्टी लिहितात. त्या सर्वांचीच दखल न घेता बालिशपणा म्हणून प्रशासन, पोलीस, मीडिया कडून नेहमीच दुर्लक्षित केले जाते.

मग असे असताना या घटनेत मीडियाने या x वरील मजकूराला इतके महत्व का दिले! त्याला तातडीने मीडियाच्या कॅमेरा समोर का बोलाविण्यात आले! केडिया काही असामान्य व्यक्ती नाही मग इतके महत्व का दिले! केडियानेही न घाबरता तावातावाने का बोलले आणि तेवढ्याच तप्तरतेने माफिही का मागितली! यामागे नक्की कारण काय होते! हे सामान्य मराठी माणसांना समजायला हवे. ज्या राज्यकर्त्यांच्या माध्यमातून वातावरण तापवून गुजराती समाजामध्ये मराठी माणसांबद्दल मराठी भाषेबाबत विष कालवायचे होते ते काम केडियाने केले. पण सत्ताधाऱ्यांना केवळ गुजराती समाज आपलासा करून चालणारे नव्हते. कारण गुजराती मतांच्या संख्येवर मुंबई महापालिका काबीज करता येणार नाही. तर उत्तर भारतीयांनाही सोबत घ्यावे लागणार आहे. मुंबई, ठाणे, मीरा भाईंदर, वसई विरार, कल्याण डोंबिवली या महापालिका क्षेत्रात उत्तर भारतीय मतदार अधिक आहेत.

 म्हणूनच या वादात भाजपा खासदार निशिकांत दुबे, ब्रिजभूषण आणि काही  चिल्ली पिल्ली उत्तर भारतीयांनी नेत्यांनी उडी घेतली किंवा घ्यायला लावली.  या उत्तर भारतीय नेत्यांनी मराठी माणसांना आपटून आपटून मारू असा इशारा दिला. आणि मराठी परप्रांतीय वाद आणखीनच विकोपाला गेला. याचा फायदा बिहार मध्ये होत असलेल्या निवडणुकासाठी केला जाईलच.  कालांतराने केडिया प्रमाणेच खासदार निशिकांत दुबेही माफी मागतील. मुंबईत असलेल्या खारच्या आलिशान फ्लॅट मध्ये मराठी राज्याकर्त्या बरोबर गप्पाही रंगतील आणि मुंबईत दुसरा आलिशान फ्लॅट दुबे खरेदीही करतील. हा सारा आजपर्यंतचा अनुभव समोर दिसत असूनही  सामान्य भोळा भाबडा मराठी माणूस कोणत्या महापालिका मराठी माणसांच्या ताब्यात कशा राहतील याची गणिते करू लागला आहे.

पण त्या भोळ्या भाबड्या मराठी माणसाला हे माहित नाही की... गुजराती आणि उत्तर भारतीयांमध्ये जी एकी आहे या एकीसाठी त्याच्या समाजाचे नेते कोणत्याही स्तरावर जाण्याची तयारी ठेवतात. ती एकी मराठी माणसात दिसत नाही आणि मराठी माणसात ही एकी राहावी यासाठी मराठी राज्यकर्ते फारसा पुढाकार घेत नाहीत. कोणत्याही स्तरावर निर्णायक लढा पुकारला जात नाही. यामुळेच हे सारे रामायण आजपर्यंत घडत आले.   मराठी माणसांसाठी लढणाऱ्या शिवसेनेने हिंदुत्व स्वीकारले आणि महाराष्ट्र खिळखीला झाला. देशाला समोर ठेऊनच बाळासाहेबांनी हिंदुत्व हे धोरण स्वीकारले. पण त्याच हिंदूंनी महाराष्ट्र पोखरला आणि मराठी माणसांची वाताहत झाली. याला सर्वात मोठे कारण म्हणजे मराठी राज्यकर्ते. मराठी राज्यकर्त्यांनी   मग तो कुठल्याही पक्षाचा असो त्याने महाराष्ट्राचे आणि मराठी माणसांचे मराठी भाषेचे हित कधीच पाहिले नाही.

महाराष्ट्र राज्याचा स्थापनेपासून काँग्रेस पक्षाने घातलेला हा पायंडा आजपर्यंत सर्वच राजकीय पक्षांनी तसाच सुरु ठेवला आहे. मधल्या काळात पाच वर्षे शिवसेना भाजपाचे सरकार होते पण त्यावेळीही मराठी माणसांबाबत ठोस भूमिका घेतली गेली नाहीच. तर अलीकडच्या काळात शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे अडीच वर्षे मुख्यमंत्री होते त्यांनीही मराठी माणसांसाठी ठोस अशी भूमिका घेतली नाही. शिवसेनेतून फुटलेले एकनाथ शिंदे अडीच वर्षे मुख्यमंत्री होते. पण त्यांनीही मराठी माणसांसाठी ठोस भूमिका घेतली नाही. मुंबई महापालिका पासून  जिल्ह्यातील कामापर्यंत सारेच ठेकेदारिची कामे परप्रांतीयांनाच देण्यात आली आणि आजही दिली जातात. इतकेच नाही तर  मराठी राज्यकर्त्यांनी राजकारणात भ्रष्टाचार करून मिळविलेले पैसे याच परप्रांतीय ठेकेदारांकडे, परप्रांतीय बिल्डर्स कडे गुंतविले जातात. किंबहुना उद्धव ठाकरे यांच्या कोरोना काळातही  छेडा सारख्या परप्रांतीय माणसालाच मुंबई महापालिकेच्या वतीने ऑक्सिजन प्लांट बनविण्याची ठेकेदारी मिळाली जाते.

 यामुळेच आम्ही मराठी बोलणार नाही. मराठी माणसाला आपटून आपटून मारले जाईल असे बोलण्याचे परप्रांतीयांना धाडस झाले. ही चूक दुबे किंवा केडीयांची नाही. चूक आहे ती मराठी राज्यकर्त्यांची आणि याला फक्त आणि फक्त एकच कारण ते म्हणजे मराठी अस्मितेपेक्षा पैश्याच्या मोहात अडकलेले मराठी राज्यकर्ते. जातीव्यवस्थेत अडकलेला मराठी माणूस. मराठी माणसांची, मराठी राज्यकर्त्यांची हिच नस, त्यांची क्षमता, त्यांच्यात नसलेली एकजूट परप्रांतीयांनी केव्हाच ओळखली  त्यानंतरच परप्रांतीय केडिया, दुबे यांनी असे बोलण्याचे धाडस केले. याबाबत मराठी राज्यकर्त्यांनी वेळीच पुढाकार घेतला नाही तर आज ज्यांनी बोलण्याचे धाडस केले ते उद्या प्रत्यक्षात कृती करण्याचेही धाडस करू शकतात. म्हणूनच मराठी राज्यकर्त्यांना मराठी माणसांनी म्हणा.. किंवा नियतीने म्हणा.. दिलेली ही शेवटची संधी आहे.

  त्याचा मराठी माणसांसाठी योग्य तो उपयोग मराठी राज्यकर्त्यांनी करून घ्यायला हवा. विशेषतः उद्धव ठाकरे यांच्यापेक्षा राज ठाकरे यांच्यावर मराठी माणसांची जबाबदारी अधिक आहे. राजकारणात चाणाक्ष पणे वावरणाऱ्या राज ठाकरे यांनी योग्य वेळी उद्धव ठाकरे यांच्याशी हातमीळवणी करण्याचा निर्णय घेतलाआहे. काही वर्षातच राजकीय क्षेत्रात मोठ्या घडामोडी घडणार आहेत. राजकीय क्षेत्रात वयोमाना नुसार पंतप्रधान मोदी यांचा कालखंड संपत आलेला आहे. मोदी यांच्यानंतर पंतप्रधान चा चेहरा भाजपा मध्ये दिसत नाहीत.मोदी नंतर भाजपात एकोप्याची भावना तितकीसी दिसणार नाही. त्यामुळे पंतप्रधान पदासाठी प्रांतीयवाद उभा राहण्याची शक्यता अधिक आहे. या प्रांतीय वादामुळे आजपर्यंत भाजपाचे सर्वेसर्वा असलेले अमित शहा यांना उत्तरेतील भाजपा नेते विरोध करण्याची अधिक शक्यता आहे. यामुळे महाराष्ट्रातून नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस यांची नावे पुढे येऊ शकतात. म्हणूनच फडणवीस परप्रांतीयांना सांभाळून घेत आहेत.

त्याच्या बाजूनी उभे राहत आहेत. हे सारे पाहता राज ठाकरे यांना महाराष्ट्रात उज्ज्वल भवितव्य आहे. प्रकृतीच्या कारणास्तव उद्धव महाराष्ट्राचा दौरा सातत्याने करू शकत नाही. हे सारे पाहता उद्धव, आदित्य आणि अमित या सर्वाना सोबत घेऊन जाण्याची आणि अंतर्गत नेत्यांना अंगावर घेण्याची राज याची ताकत आहे. राज यांनी सन्माननीय उद्धव ठाकरे म्हणणे हा त्यातलाच एक भाग आहे.   असे असले तरी.. मराठी राज्यकर्त्यांना, मराठी माणसांनी मुंबई वाचविण्याची दिलेली ही शेवटची संधी आहे. मुंबई वाचली तरच महाराष्ट्र वाचेल! नाहीतर महाराष्ट्र तुटला जाईल.

सुरेंद्र इंदिरा गंगाराम मुळीक

संपादक, 'वृत्तमानस' मुंबई 

रविवार दि. 13 जुलै, 2025,

दूरध्वनी : 8928055927.