माणिकराव कोकाटेंना सुप्रीम कोर्टाचा दिलास पण.. आमदारकीबाबत राज्य सरकारला नोटीस, सरन्यायाधीशांचा मोठा निकाल

नवी दिल्ली : शासकीय सदनीका गैरव्यवहार प्रकरणी माजी मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना नाशिकमधील कोर्टाने दोन वर्षाची शिक्षा ठोठावल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली होती. त्यांच्याविरोधात कोर्टाने अटक वॉरंट जारी केल्यानंतर कोणत्याही क्षणी अटक होऊ शकते, अशी स्थिती होती. मात्र, मुंबई हायकोर्टाने त्यांना जामीन मंजूर केल्याने अटक टळली होती. पण त्यांच्या आमदरकीवर टांगती तलवार कायम होती.

मुंबई हायकोर्टाने शिक्षेला स्थगिती दिली नव्हती. त्यामुळे कोकाटे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी केली होती. तसेच कोकाटेंच्या याचिकेविरोधातही कोर्टात याचिका दाखल झाली होती. या याचिका आज सरन्यायाधीश सुर्य कांत यांच्या खंडपीठासमोर आल्या.

कोकाटे यांच्याबाजूने ज्येष्ठ वकील मुकूल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. त्यांनी शिक्षेला स्थगिती देण्याची विनंती केली. सरन्यायाधीशांनी त्यावर राज्य सरकारला नोटीस बाजावत शिक्षेला स्थगिती दिली. तसेच कोकाटेंच्या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत आमदार म्हणून ते अपात्र ठरणार नाही, असे कोर्टाने स्पष्ट केले. मात्र, कोर्टाने आमदार म्हणून त्यांना कोणत्याही अधिकारांचा वापर करता येणार नाही, असेही सांगितले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने कोकाटे यांना तात्पुरता दिलासा दिला असला तरी त्यांना आता कोणतेही मंत्रिपद किंवा महामंडळाचे अध्यक्षपद स्वीकारता येणार नाही. आमदार म्हणून त्यांना कोणतेही शासकीय पद मिळणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, कोकाटे यांनी शिक्षेविरोधात नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. पण तिथेही त्यांच्या पदरी निराशा पडली होती. त्यानंतर त्यांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती. मात्र, हायकोर्टाने शिक्षेला स्थगिती दिली नाही. वैद्यकीय कारणास्तव केवळ जामीन दिला होता.

हायकोर्टाच्या निकालामुळे कोकाटेंच्या आमदारकीवर टांगती तलवार कायम होती. त्यामुळे त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. आता कार्टाच्या निकालामुळे कोकाटे यांच्या शिक्षेवर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत त्यांना अटकही होणार नाही आणि आमदारकीही शाबूत राहणार आहे.