सरकारच्या निर्णयाला ओबीसी नेत्यांचा विरोध!

मंत्री भुजबळ, लक्ष्मण हाके, वकील सदावर्ते यांची कोर्टात जाण्याचे संकेत

सरकारकडून हैदराबाद गॅझेटिअरचा लागू करण्याचा जीआर हाता मिळताच मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांचे आझाद मैदानावर सुरू असलेले पाच दिवसाचे उपोषण अखेर आज सुटले. आता या जीआरवरून ओबीसी नेत्यांकडून विविध प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. त्यात आता मंत्री छगन भूजबळ यांनी आता यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

आज राज्य सरकारने मराठा समाजाला ज्यांच्या कुणबी नोंद आहेत अश्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात जो शासन निर्णय आणला आहे. त्याचा सखोल अभ्यास आमच्याकडून आणि आमच्या टीमकडून चालू आहे. यामध्ये आम्ही विधीज्ञांशी देखील चर्चा करत आहोत. त्यामुळे यावर सविस्तर अभ्यास करून मी माझी भूमिका मांडेन, त्याच बरोबर सरकारच्या निर्णया विरोधात कोर्टात जाण्याचे संकेतही मंत्री भुजबळ यांनी दिले आहेत.

मनोज जरांगे पाटील यांना सरकारने दिलल्या जीआरवर बोलताना लक्ष्मण हाके म्हणाले की, हा जीाआर संविधान विरोधी आहे. ओबीसींच आरक्षण संपवणारा आहे. समाज व्यवस्थेतल्या मागासवर्गीयांच लोकल बॉडीतलं प्रतिनिधित्व आणि स्पर्धा परिक्षेच्या अभ्यास करणार्‍या विद्यार्थ्यांच.. या सगळ्याचा हक्क काढून घेणारा हा जीआर आहे. सरकार हतबल होत, पण त्या हतबलतेपोटी ओबीसी आरक्षणाच्या नरडीचा घोट सरकारने घेतला असल्याचा आरोप लक्ष्मण हाके यांनी घेतला आहे. लक्ष्मण हाके माध्यमांशी बोलत होते.

आता या जीआरला स्टे मिळवण, पीआय दाखल करणं, तसेच ओबीसींनी लवकरात लवकर पीआयएल दाखल करा असे अवाहन लक्ष्मण हाके यांनी केले आहे. रस्त्यावरची लढाई आम्ही लढत राहणार असा निर्धारही लक्ष्मण हाके यांनी यावेळी केला.

2004 मध्ये सुशील कुमार शिंदे यांनी जो जीआर काढला होता, तसाच तसा जीआर सरकारने काढला आहे. त्यामध्ये काहीच बदल नाही. पण जो शासन निर्णय घेतला आहे, समिती सदस्य एक ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रापंचायत अधिकारी, सहाय्यक कृषी अधिकारी या चतुर्थ श्रेणी कर्मचार्‍यांना गावातील, नात्यातील, कुळातील लोकांची चौकशी करावा आणि सर्टीफिकेट वाटायला सुरूवात करा. म्हणजेच ओबीसींच आरक्षण संपवून टाका.

पुढच्या दरवाजातून एंन्ट्री मिळत नाही तर मागून भगदार पाडा, दरवाजा मोडून टाका तोडून टाका आणि खुल्लम खुल्ला करा, अशा शब्दातही लक्ष्मण हाके यांनी नाराजी व्यक्त केली. वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावर हल्ला चढवत गॅझेटिअरवर आरक्षण लागू करता येत नसल्याच सांगत कायद्यातील तरतुदीवर बोट ठेवत आमच्याकडे अभ्यासाला या म्हणत सरकारच्या निर्णया विरोधात कोर्टात जाण्याचा इशारा दिला.