लाडक्या बहीणींसाठी सरकारचा मोठा निर्णय ! तीन महिन्यांचा थकीत हप्ता एकत्र मिळणार, बँक खात्यात जमा होणार 4500 रुपये

मुंबई: लाडक्या बहिणी योजनेतील लाभार्थी महिलांचा ई-केवायसीच्या प्रक्रियेमुळे थकलेला तीन महिन्यांचा 4500 रुपयांचा हप्ता लाडक्या बहीणींना एकत्र मिळणार असल्याची माहिती महिला व बालविकास विभागाकडून देण्यात आली आहे. राज्य सरकारकडून विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर चालू केलेल्या लाडकी बहीण योजनेने राज्यातील महिलांना थेट आर्थिक मदतीचा लाभ त्यांच्या बँक खात्यामध्ये दिला जात आहे. या योजनेअंतर्गत दरमहा 1500 रुपये मदत दिली जाते, या योजनेचा थेट राजकीय फायदा विधानसभा निवडणुकीमध्ये महायुती सरकारला झाल्याचं चित्र दिसून आलं. नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी या तीन महिन्यांचा हप्ता एकत्र देण्याचा निर्णय राज्य सराकरने घेतला आहे.

लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी महिलांना ई-केवायसी न झाल्यानं अनेक महिलांचे हप्ते थांबले आहेत. काही पैसे जमा न झाल्याने महिलांनी थेट संबंधितांकडे जात आपली नाराजी आणि संताप व्यक्त केला होता, नाराज झालेल्या महिलांना ई-केवायसी पूर्ण करूनही त्यांच्या खात्यांमध्ये पैसे जमा झाले नव्हते. काही ठिकाणी महिला थेट रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतानाही दिसून आल्या.

या पार्श्वभूमीवर महिला व बालकल्याण विभागाने संबंधित महिलांच्या घरी जाऊन चौकशी करण्याचे आदेश दिले हाते. नियम व अटी डावलून सादर करण्यात आलेल्या अर्जांची सध्या पडताळणी सुरू आहे . अशा स्थितीत लाडक्या बहीणींसाठी दिलासादायक आणि आनंदाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. राज्य सरकार नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी या तीन महिन्यांचा हप्ता एकत्र देणार आहे.

दरम्यान, या निर्णयानुसार आता पात्र लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यामध्ये थेट 4500 रुपये जमा होणार आहेत. काही महिलांना यापूर्वीच दोन महिन्यांचे हप्ते मिळाले आहेत. ज्यांचे नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचे हप्ते थकले होते, त्यांना आता एकत्रित 4500 रुपये मिळणार आहेत. तर ज्यांना आधीच दोन हप्ते मिळाले आहेत, त्यांना जानेवारी महिन्याचा एकच हप्त दिला जाणार आहे.

लाडक्या बहीणींना 2100 रुपये मिळणार ?

निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या अश्वासनानुसार भविष्यात लाडकी बहीण योजनेचा मासिक हप्ता 1500 रुपयांवरुन 2100 रुपये करण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे. यासंबंधीत मंत्री बावनकुळे आणि उदय सामंत यांनी जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचारात स्पष्ट संकेत दिले आहेत. हा निर्णय झाल्यास राज्यातील लाखो लाडक्या बहीणींना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.