एमपीएससी विद्यार्थी आंदोलनाचा तोडगा निघणार? सरकारचे शिष्ठमंडळ उद्या आंदोलनस्थळी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हायजॅक झालं आहे- मुख्यमंत्री फडणवीस

पुणे : एमपीएससी परीक्षेचा अभ्यास करणार्‍या विद्यार्थ्यांचे पेपरफुटी प्रकरणावरून पुण्यात आंदोलन सुरू आहे. या प्रकरणी निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. तसेच विद्यार्थ्यांकडून या प्रकरणावरून एमपीएससीचे विद्यमान अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. विद्यार्थी भीमनवार यांच्या राजीनाम्यासाठी प्रचंड आग्रही आहेत. विद्यार्थ्यांच्या या मागणीच्या पार्श्वभूमिवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपालांकडे महत्वाची विनंती केली आहे. यानंतर आता या प्रकरणी आणखी एक महत्वाची आपडेट समोर येत आहे. या बाबत आमदार रोहित पवार यांनी यााबबत माहिती दिली आहे.

आंदोलकांना मार्गदर्शन करताना रोहित पवार यांनी या बाबत महिती दिली, रोहित पवार विद्यार्थ्यांना उद्देशून उद्या सरकारचे दोन मंत्री आंदोलनस्थळी भेट देणार असून या प्रकरणी शंभर टक्के तोडगा निघणार असल्याची माहिती दिली. “ आपल्या सर्वांना एक गोष्ट सांगायची आहे, अंदाज असा आहे की, उद्या दुपारी आपल्या सर्वांना भेटण्यासाठी दोन मंत्री येणार आहेत. शंभर टक्के मार्ग काढला जाईल. हा लढा तुमच्यामुळे आपण लढू शकलो. अनेक नेते पाठिंबा देण्यासाठी आले म्हणून या ठिकाणी लढू शकलो,” असं रोहित पवार बुधवारी (दि.7) सायंकाळी विद्यार्थ्यांना संबोधित करताना म्हणाले.

दुसरीकडे, विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हायजॅक झाल्याच आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. “ एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन हे हायजॅक झालेलं आहे. ते आता पूर्णपणे राजकीय नेत्याचं आंदोलन झालं आहे. एमपीएससीच्या विषयांपेक्षा त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या राजकीय विषयांवर भाषणं होऊ लागली आहेत. एमपीएससीचा असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा विषय, देशाचा विषय, वेगवेगळे विषय त्या ठिकाणी येत आहेत, जे पूर्णपणे राजकीय आहेत.” असंही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे बोलताना म्हणाले की, राज्यातील पोलिसांनी अतिशय संयमाने हे सर्व हाताळले आहे. कारण त्या ठिकाणी राजकीय कार्यकर्ते असले तरी काही प्रमाणात आपले विद्यार्थी देखील त्या ठिकाणी आहेत. कुठल्याही पद्धतीने परिस्थिती संयमानेच हाताळली गेली पाहिजे, त्या पद्धतीने पोलिसांनी परिस्थिती हाताळली आहे. आमच्याकडे 15 विद्यार्थ्यांचे शिष्टमंडळ आलं होतं. या शिष्टमंडळाने पाच मागण्या दिल्या होत्या. त्यातील पहिली मागणी ही एमपीएससीच्या अध्यक्षांना पदावर दूर करणे किंवा त्यांची न्यायालीन चौकशी करणे.”

“ आम्ही त्यांना समजून सांगितलं की, एमपीएससी चेअरमनला हटवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे आहे. राष्ट्रपती सुप्रीम कोर्टाला सांगतात. सुप्रीम कोर्ट चौेकशी करतं आणि त्यानंतर राष्ट्रपती एमपीएससीच्या अध्यक्षांना पदावरून हटवू शकतात. तो अधिकार आमच्या कुणाच्याही हातात नाही. त्यामुळे तुम्ही म्हणत असाल तर आम्ही न्यायालयीन चौकशी करायला तयार आहोत त्यांनी ते मान्य केलं.”

मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा दावा: मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आंदोलक विद्यार्थ्यांबाबत दावा केला आहे ते म्हणाले “ अन्य चार मागण्यादेखील त्यांनी मान्य केल्या. पाचही मागण्या मान्य झाल्याच्या संदर्भात त्यांच्याकडून पत्र घेतलं. ते पत्र घेत असताना वारंवार पुण्याला फोन करून पत्रात काय बदल पाहिजेत तेही त्यांनी विचारुन घेतलं. कुणाला विचारलं ते तुम्हाला माहिती आहे. मला कुणी विचारू नका. पण त्यांनी विचारुन त्या पत्रात काय-काय पाहिजे ते सगळं लिहून घेतलं. त्यानंतर स्वत: पत्र दिलं की, आमचं समाधान झालेलं आहे. आम्ही आंदोलन मागे घेतलेलं आहे. तयनंतर पूर्णपणे बेकायदेशीर आंदोलन सुरू केलं.”

राज्य सरकारने अतिशय विद्यार्थीनिष्ठ भूमिका घेतली. ज्या अध्यक्षांचा ते राजीनामा मागत आहेत आणि ज्या पेपरफुटीकरता ते राजीनामा मागत आहेत, त्यावेळी अध्यक्षच नव्हते. ते एमपीएससीचे अध्यक्ष नसताना पेपरफुटी झालेली आहे. असं असताना राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांची मागणी केली की, त्यांची निष्पक्ष चौकशी करून दुरान्वये ज्यांचा संबंध आला तर राज्य सरकारचखी तयारी आहे. राज्य सरकार स्वत: कलम 317 अंतर्गत शिफारस करून त्यांना काढायला सांगेल. यापेक्षा अधिक चांगली भूमिका राज्य सरकार काय घेऊ शकते.”

आंदोलनाबाबत आरोप करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “ राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भावनेकरता दोन पावलं पुढे टाकून निर्णय घेतला. पण आता हा मुद्दा केवळ राजकीय राहिलेला आहे. संपूर्णपणे इगो आणि राजकारणाकरता याचा वापर केला जातोय. विद्यार्थ्यांचा वापर राजकाणासाठी करायचवा, अवद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदुक ठेवून राजकारण करायचं, त्यासाठी देशभरातून लोकं बोलवून राजकीय भाषणं चालवायची, हे योग्य नाही. दोन्ही शिष्टमंडळ माझ्याकडे आले, त्यांनी सांगितलेल्या सर्व गोष्टी मान्य केल्या,”