निवडणुक आयुक्तांच्या निवडीचा चेंडू पुन्हा सुप्रिम कोर्टात, सीजेआय सूर्यकांत यांनी नव्या याचिकेची घेतली दखल

नवी दिल्ली : देशाचे मुख्य निवडणुक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी सातत्यानं आंदोलन सुरू असतानाच आता त्यांच्या नियुक्तीबाबतच एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. भारतीय निवडणुक आयोगातील आयुक्तांच्या नियुक्तांबाबत सुप्रीम कोर्टातील न्यायाधिशांचा निर्णय मागे घेण्यासंबंधी याचिका सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. या याचिकेचा विचार करण्यास सरन्यायसाधिशांनी सहमती दर्शवली आहे.

भारतीय निवडणुक आयोगाचे मुख्य निवडणुक आयुक्त आणि इतर दोन निवडणुक आयुक्त यांच्याशी संबंधित 2023 मधील कायद्यावर सुप्रीम कोर्टातील दोन वकीलांनी विभाजीत निर्णय दिला होता. हा निकाल मागे घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली आहे. या कायद्याला आव्हान देण्यासाठरी याचिकांना मोठ्या घटनापीठाकडं पाठवावं किंवा नाही या प्रश्नावर 23 सप्टेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या दोन न्यायाधिशांच्या खंडपीठानं एकमतानं निर्णय दिला नव्हता तर दोघांनीही वेगवेगळा निर्णय दिला होता.

न्याधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायाधिश सतीशचंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठानं या प्रश्नावर भिन्न निर्णय दिला होता. 2023 च्या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणार्‍या याचिकांना मोठ्या घटनापीठाकडं पाठवायचं की नाही? असा प्रश्न होता. या कायद्यान्वये मुख्य निवडणुक आयुक्त आणि निवडणुक आयुक्तांची नियुक्ती करणार्‍या पॅनलमधून देशाच्या सरन्यायाधिशांना वगळण्यात आलं होतं.

खंडपीठानं म्हटलं होतं की, दोन्ही न्यायाधिशांची मत भिन्न असल्यानं हे प्रकरण सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या समोर प्रशासकीय बाब म्हणून मांडलं जावं. कारण यासाठी योग्य संख्येच्या घटनापीठाची नियुक्ती केली जावी, तसंच या मुद्यावर प्रभावी तसंच अधिकृत निर्णय घेतला जावा. बुधवारी सरन्यायाधीश आणि न्या. जॉयमाल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर वरिष्ठ अधिवक्ते गोपाल शंकरनारायण यांनी रिकॉल अर्जाचा अल्लेख केला. त्यांनी कोर्टाला सांगितलं की, नुकत्याच झालेल्या निर्णयाला मागे घेण्याच्या अर्जावर सुनावणी करू इच्छितात.

सरन्यायाधीश यावर म्हणाले, ‘ आम्ही याची चौकशी करून आणि निर्णय घेऊ’

दरम्यान आधी शंकरनारायण यांनी खंडपीठाला सांगितलं की, “ रिकॉलच्या अर्जाचा उल्लेख यापूर्वी न्या. दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झाला होता. पण नंतर हे प्रकरण त्या खंडपीठासमोरून हटवण्यात आलं होतं यानंतर त्यांना सीजेआयच्या समोर याचा उल्लेख करण्यास सांगण्यात आलं. वरिष्ठ अधिवक्त्यांनी सांगितलं की, मुख्य निवडणुक आयुक्तांच्या नियुक्तीवर निर्णय आला आहे. आम्ही हा निर्णय मागे घेण्यासाठी एका अर्जाचा उल्लेख केला आहे.”

क्युरेटिव्ह याचिका दाखल पण रिकॉलचा वेगळा अर्ज सादर: जेव्हा सरन्यायाधिशांनी विचारलं की, दुसरा अंतिम अर्ज देखील दाखल करण्यात आला आहे. त्यावर अधिवक्ते शंकरनारायणन यांनी सांगितलं की, क्युरेटिव्ह पेटिशन देखील दाखल करण्यात आली आहे. पण त्यांनी स्पष्ट केलं की, रिकॉल अर्ज हा त्यापेक्षा वेगळा आहे. याबाबत क्युरेटिव्ह याचिका आपल्या पद्धतीनं चालेल. ती सुनावणी योग्य आहे की नाही मला माहिती नाही. पण आमचा अर्ज निर्णय मागे घेण्यासाठीचा आहे. पण क्युरेटिव्हसाठी पुनर्पडताळणीची गरज असते.