सरसरीच्या तुलनेत पेट्रोल 23 टक्के,तर डिझेल 51 टक्यापर्यंत अधिक पुरवठा- मुख्यमंत्री फडणवीस

मुंबई : राज्यात पेट्रोल- डिझेल टंचाईवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज राज्यातील इंधन खपाचा लेखा जोखाच मांडला. माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कांदा हमीभावासह राज्यातील इंधन टंचाईवर आकडेवारीच मांडली.

महाविकास आघाडीच्या वतिने कांदा हामी भावाच्या मागणीसाठी मोर्चा काढण्यात आला होता. राज्यातील इंधन टंचाईसह कांदा हामीभाची मागणी करत मोर्चेकरी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी सरकारवर सडकून टीका केली.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी माध्यमांशी बोलताना इंधन टंचाईसह कांदा हामी भावाबाबत विरोधकांवर निशाना साधला. माध्यमांशी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पेट्रोल आणि डिझेलच्या संदर्भात सरारसरीपेक्षा पेट्रोल आणि डिझेलची मागणी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. यामध्ये कुठेतरी साठेबाजी होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यासंदर्भात पुरवठा विभाग आणि गृृह विभाग एकत्रित कारवाई करतील. पेट्रोलच्या संदर्भात सरारीत आपल्या मागणीपेक्षा 23 % जास्त आपण पुरवठा करतो आहोत. 23 % मागणी वाढलेली आहे. डिझेलच्या संदर्भात तर ही मागणी 52 % वाढलेली आहे.

तरीही आपण पुरवठा करतो आहोत. मागील वर्षी याकाळातला पुरवठा आणि यंदाचा पुरवठा यामध्ये सरासरी 52 टक्के जास्त डिझेल पेट्रोलपंपाच्या माध्यमातून आपन पुरवत आहोत. आणि तरीही टंचाईसदृष्यस्थिती ही तयार होते आहे. त्यामुळे अकोला 154 टक्के जास्त खपात झालेली आहे. छत्रपती संभाजीनगर, बीड, बुलढाणा, गोंदिया, हिंगोली या जिल्ह्यांत 70 टक्के पेक्षा जास्त अतिरिक्त खपत झालेली आहे. त्याचा पुरवठा आपन केलेला आहे. शेकतकर्‍यांना डिझल मिळालं पाहिजे याकरता प्रयत्न करत असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

पुढे बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, निश्चितपणे त्याचा फायदा किंवा गैरफायदा काही लोक घेत आहेत. यामध्ये सामन्य डिझेलची खपत वाढलेली आहे आणि त्याच वेळी व्यवसायिक ऑईल, डिझेलची खपत थोडी कमी झालेली आहे. याचा अर्थ सामन्य डिझेची खपत व्यवसायिककडे वळवली जाते आहे का? याची पडताळणी करणं गरजेचं आहे. तसे आज आदेश दिलेले आहेत. 52 टक्के वाढ आणि त्याची आपूर्ती आपन करतो आहोत. याचा अर्थ कोणीतरी साठेबाजी करत आहे. ती साठेबाजी थांबवण्याचा आमचा प्रयत्न चाललेला आहे. कांद्याच्या संदर्भात कालच केंद्र सरकारने कांदे खरेदीचा भाव 3.50 रुपयांनी वाढवून 15 रुपयांपर्यंत भाव नेलेला आहे. मोठ्या प्रमाणात खरेदी देखील सुरू केलेली आहे. आमच्या विनंतीनुसार केंद्र सरकारने उद्या संध्याकाळी केंंद्र सरकारमध्ये तशी बैठकही लागलेली आहे.

कांद्यासंदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकार धोरणात्मक आहे. शेतकर्‍यांच्या संदर्भात सरकार संवेदनशिल आहे. काही लोक या संदर्भात राजकारण करू इच्छीतात आणि फोटो शेषण करण्याचा प्रयत्न करतात त्यांनाही माझं सांगनं आहे, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने कादा खरेदीचा निर्णय 15 रुपये केला आहे. तुमच्या काळात कधी केला होता का ते दाखवा कधीच दिसणार नाही. आम्हाला याची कल्पना आहे एवढं करून चालणार नाही, उद्या केंद्र सरकारसोबतच्या बैठकीत दिर्घकालीन उपाय योजनांसंदर्भात निर्णय घेतला जाणार आहे.