हैद्रबाद गॅझेट प्रकरण उच्च न्यायालयामध्ये, त्यामुळे सातरा गॅझेट..! - मुख्यमंत्री फडणवीस ; जरांगे पाटील यांच्या इशार्‍या नंतर मुख्यमंत्री फडणवीसांचा माध्यमांशी संवाद

मुंबई : हैद्राबाद गॅझेट लागू करून आठ महिने लोटले असले तरी अद्याप प्रमाणपत्रांची वाटप झालेली नाही, अश्वासनानंतर अद्याप सातारा गॅझेट लागू झाले नाही, आरक्षण मागणी आंदोलन लढ्यातील मयतांच्या वारसांना नोकर्‍या नाहीत, सानुग्रह अनुदान नाही असे आरोप करत मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी विविध मागण्यांच्या अंमलबजावणीसाठी 30 मे पासून अंतरवाली सराटी येथे उपोषणाचा इशारा दिला आहे. जरांगे पाटील यांच्या इशारानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधत मराठा समाजसाठी सरकारच्या योजनांची माहिती दिली.

मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी प्रलंबीत मागण्यांच्या आमंलबजवणीसाठी रविवारी (दि.16) आंतरवाली सराटी येथील आयोजीत पत्रकार परिषदेत (दि.30) मे पासून उपोषणाचा इशारा दिला आहे. सरकारने (दि.30) मे पर्यंत आंमलबजावणी करावी, चर्चा करावी असं अल्टीमेटमही जरांगे पाटील यांनी दिले आहे. त्यामुळे राज्यात पुन्हा मराठा आरक्षण आंदोलन सुरू होणार यावर शिक्कामोर्तब झाले असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जरांगे पाटील यांच्या इशार्‍यावर माध्यमांशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली आहे.

दरम्यान, सोमवारी (दि.18) माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्य सरकारने मराठा समाजा करता अनेक गोष्टी केल्या आहेत, यामध्ये सारथी सरखी संस्था तयार करून अनेक मराठा तरुण आयएएस, आयपीएस, एमपीएससी स्पर्धा परिक्षेमध्ये उत्तम यश संपादन करत आहेत. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून रेकॉर्ड इतके उद्योजक मराठा समाजातले तयार केले आहेत. शिक्षणाचं क्षेत्र असो सगळ्या स्कॉलरशिप चाललेल्या आहेत.ज्यांना होस्टेलमध्ये जागा मिळत नाही त्यांच्याकरता निर्वाह भत्त्याची योजना चालवण्यात येत आहे. हॉस्टेल तयार करतोत कुठलीही योजना बंद नाही, प्रमाणपत्र मागितलंय आणि खूप प्रमाणपत्र पेंडिंग आहेत अशीही परिस्थिती नाही. जे प्रमाणपत्र मागितले जातात त्यातले जे नियमात बसतात ते सगळे दिले जातात आणि टेंडनशी कुठलीही फारशी तुम्हाला पाहायला मिळत नाही.

व्हॅलिडीटीची जी प्रोसेस आहे ही प्रोसेस सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार केली जाते. त्याची कमिटीही सर्वोच्च न्यायालयाने तयार केली आहे. त्याचे निकषही सर्वोच्च न्यायालयाने तयार केले आहेत. त्या समितील पूर्ण स्वायत्तता सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. राज्यसरकार त्यामध्ये हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यामुळे त्या नियमानुसार कमिटी व्हॅलिडीटी देखील करती आहे. आणि सातारा गॅजेटचा जो काही संबंध आहे, हैद्राबाद गॅझेट दिल्यानंतर त्याची केस मा. उच्च न्यायालयामध्ये गेलेली आहे. अजून त्या केसचा निकाल लागलेला नाही.

त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान कुठेही होवू नये या दृष्टीनं आमच्या ‘लॉयन ज्यूडिसीडी डिपार्टमेंटने’ दिलेल्या सल्ल्यानुसार आम्ही काम करत आहोत. कुठेही मराठा समाजाकरता आम्ही केलेल्या योजना बंद केल्या नाहीत, उलट अधिक ताकतीनं चालवत आहोत. आणि जेवढं मराठा समाजाकरता मुख्यमंत्री म्हणून मी आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी केलं मला वाटत नाही की महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारमध्ये झालेलं आहे. तथापि लोकशाही आहे प्रत्येकाला मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. त्याला आम्ही थांबवू शकत नाही असंही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.