पुण्यातील एमपीएससी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन तत्वत:स्थगित; आंदोलक विद्यार्थ्यांचा जल्लोष परीक्षेतील गैरप्रकाराची चौकशी होईपर्यंत अध्यक्ष भीमनवार रजेवर

पुणे: एमपीएससीमध्ये सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने व्ही. राधा समिती काम करत आहेच, आता निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गैरप्रकारांच्या आरोपांची चौकशी करेल. या चौकशी समितीचे सचिव म्हणून तुकाराम मुंडे काम करतील. अशी घोषणा सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून आंदोलनस्थळी दाखल झालेले मंत्री शिवेेंद्रराजे भोसले यांनी रविवारी रात्री केली. चौकशी होईपर्यंत एमपीएससी अध्यक्ष भिमनवार हे रजेवर असतील असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. अखेर विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला यश आले असून ते तत्वत: स्थगित करण्यात आल्याची माहिती काल रात्री उशीरा रोहित पवार यांनी दिली.

पुण्यातील एस.एम. जोशी पूल येथे (दि.1,ऑक्टोबर) पासून सुरू असलेल्या आंदोलनस्थळी ते बोलत होते. आंदोलकांची बाजू ऐकून घेत त्यांनी चर्चा केली. याप्रसंगी आमदार रोहित पवार आणि डॉ. विश्वजीत कदम यांच्यासह आंदोलक प्रतिनिधी उपस्थिती होते.

मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले म्हणाले की, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या रिक्त जागाही एमपीएससीच्या माध्यमातून भरल्या जातील. आता आंदेालन थांबवावे अशी मी विनंती करतो, याबाबतचा अंतिम मसूदा रोहित पवार आणि डॉ. विश्वजित कदम यांच्याकउे सुपूर्द करतो, ज्याबद्दल मुख्यमंत्री आणि सचिव यांनी चर्चा केली आहे.

यावर रोहित पवार म्हणाले, मसुदा वाचल्याशिवाय निर्णय घेतले जाणार नाहीत. अध्यक्ष ते वॉचमनपर्यंत सर्वांचा तपास तुकारम मुंडे यांची सचिव असलेली समिती करेल. चौकशी सुरू असताना एमपीएससीच्या अध्यक्षपदी विवेक भीमनवार नकोत, समितीला स्वातंत्र्य देण्यासाठी अध्यक्षांना हटवा, चौकशी समितीच्या अध्यक्षपदी माजी न्यामूर्ती दिलीप भोसले असतील, तर निवृत्त अधिकारी लक्ष्मी गौतम, माजी आयएएस गणेश पाटील, न्या. पी.डी. नाईक यांचा या समितीत समावेश असेल.

सरकारकडून मागण्या मान्य : मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी काही प्रमुख मागण्या मान्य केल्याचे यावेळी आमदार रोहित पवार यांनी जाहीर केले. यात भरती प्रक्रिया वर्षभरात पूर्ण करणार, सर्व पदाची परीक्षा ऑफलाइन होणार, गट क प्रतीक्षा यादी जाहीर करणार, वन कार्ड योजना मान्य, शुल्क निश्चिती व्ही. राधा समिती करेल, 300 रुपयांच्या आत फी असेल, चालू घडामोडी प्रश्नांची कालमर्यादा निश्चित करणे, शासकीय जागांचा आकृतीबंध दरवर्षी प्रसिद्ध करण्यात येईल, राज्य सेवा 2027 या जाहिरातीध्ये किमान 500 जागा भरणार,स्पर्धा परीक्षेच्यवा विद्यार्थ्यांना स्टायफंड यावर सरकार सकारात्मक आहे मागण्या रखडल्या तर अलका चौक आहेच असेही रोहित पवार म्हणाले.

आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणार: एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या सत्याग्रहासह विविध आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात येणार आहेत. तसेच विद्यार्थ्यांना, खासगी शिकवणी वर्गचालकांना आणि दूरध्वनी संदेशवाहक मंचांवरील वाहिन्यांच्या चालकांना बजावण्यात आलेल्या नोटिसही मागे घेण्यात येतील. यापुढे या आंदोलनांशी संबंधित कारणांवरून त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार नसल्याची हमी सरकारने दिली आहे.

तीन वर्षात 70 हजार पदांची भरती: एमपीएससीमार्फत तसेच सरळसेवा भरतीच्या माध्यमातून सुमारे 70 हजार पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याबाबत सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. या भरतीमध्ये गट ‘क’ च्या पदांचा समावेश असून आगामी भरतीमध्ये या पदांची संख्या दुपटीपेक्षा अधिक ठेवण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय दि. 3 जानेवारी 2027 रोजी होणार्‍या गट ‘क’च्या परीक्षेतील पदसंख्या वाढविण्यवात येणार आहे. 2027 मध्ये होणार्‍या अन्य परीक्षांमधूनही मोठ्या प्रमाणावर भरती करण्यात येणार आहे.

आंदोलक विद्यार्थ्यांचा जल्लोष : सरकारने मागण्या मान्य केल्याचा मसूदा रोहित पवार यांनी वाचून दाखवल्यानंतर उपस्थित आंदोलकांना मागण्यांची अंमलबजाणी करण्यास विलंब झाला तर अलका चौकात पुन्हा आंदोलनाचा इशारा देत आंदोलन तत्वत: स्थगित करण्यावर सर्वानुमते निर्णय झाला. यावेळी आंदोलक विद्यार्थ्यांनी आंदोलनस्थळी मोठा जल्लोष केला. आमदार रोहित पवार, विवेकानंद पाटील यांना खांद्यावर उचलून प्रचंड घोषणाबाजी करण्यात आली.