अ‍ॅड. उज्वल निकम यांना पंतप्रधान मोदींचा फोन

देशातील प्रसिद्ध फौजदारी खटल्यांमध्ये विशेष सरकारी वकील म्हणून आपला ठसा उमटवणारे ज्येष्ठ वकील उज्वल निकम यांना राष्ट्रपदी मुर्मू यांनी राज्यसभेसाठी नामांकित केले आहे. त्यांच्यासह, इतर तीन प्रमुख व्यक्तींनाही वरिष्ठ सभागृहात स्थान देण्यात आले आहे. राज्यसभेचे सदस्य झाल्याबद्दल आनंद आणि अभिमान व्यक्त करताना उज्वल निकम म्हणाले की, त्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत: फोनवरून याबद्दल महिती दिली.

पंतप्रधानांनी प्रथम हिंदीत बोलायचे की मराठीत बोलायचे, असे

हलक्याफुलक्या पद्धतीने विचारले आणि नंतर दोघेही हसले. यानंतर, पंतप्रधानांनी त्यांना मराठीत बोलताना राष्ट्रपतींच्या निर्णयाची माहिती दिली. उज्वल निकम म्हणाले की, हा माझ्यासाठी अभिमानचा आणि सन्मानाचा क्षण आहे. देशाचे राष्ट्रपती मला राज्यसभेचे सदस्य म्हणून नामांकित करतील, असे मी कधीही विचारले नव्हते किंवा अपक्षाही केली नव्हती. काल मला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोन आला. त्यांनी मला विनोदाने विचारले की, मी हिंदीत बोलावे की मराठीत? आम्ही दोघेही हसलो, मग त्यांनी मराठीत बोलले आणि मला सांगितले की, राष्ट्रपती मला ही जबाबदारी देऊ इच्छितात. हा माझ्या आयुष्यातील एक अविस्मरणीय क्षण आहे.

उज्वल निकम हे भारतातील सर्वोच्च आणि सर्वात प्रतिष्ठित विशेष सरकारी वकिलांमध्ये गणले जातात. दहशतवाद, संघटित गुन्हेगारी आणि हाय- प्रोयफाइल खूनांशी संबंधित अनेक गुंतागुंतीच्या प्रकरणांमध्ये प्रभावी आणि जोरदार वकिली करून त्यांनी देशभरात स्वत:ची एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. 30 मार्च 1953 रोजी महाराष्ट्रातील जळगाव येथे जन्मलेल्या निकम यांनी त्यांच्या चार दशकांहून अधिक काळाच्या कायदेशीर कारकिर्दीत अनेक महत्वाच्या प्रकरणांमध्ये सरकारी वकिलांचे प्रतिनिधीत्व केले. त्यांच्या सर्वात उल्लेखनीय आणि लोकप्रिय कामगिरीपैकी एक म्हणजे मुंबई 26/11 दहशतवादी हल्ल्याचा गुन्हेगार अजमल कसाबला फाशीची शिक्षा मिळणे त्यांच्या अव्दितीय सेवा आणि कायदेशीर योगदानाचा सन्मान करून, भारत सरकारने त्यांना 2016 मध्ये पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित केले.

कायदेशीर क्षेत्रात अनेक दशके प्रभावी भूमिका बजावल्यानंतर उज्वल निकम यांनी 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सक्रिय राजकारणात प्रवेश केला. भारतीय जनता पक्षाने त्यांना मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा मतदार संघातून उमेदवारी दिली. पक्षाच्या वतिने त्यांना उमेदवारी देण्याचा निर्णय त्यांच्या प्रभावी जनप्रतिनिधीत्व, कायदेशीर अनुभव आणि राष्ट्रीय हितासाठी केलेल्या कामामुळे घेण्यात आला.

दरम्यान राजकारणातील त्यांचा पहिला डाव सोपा नव्हता. ही जागा पारंपारिकपणे एक उच्च -प्रोफाईल आणि स्पर्धात्मक मतदारसंघ आहे. जिथे विविध सामाजिक आणि राजकीय मुद्दे निर्णायक भूमिका बजावतात. त्यांना विरोधी पक्षाच्या एका मजबूत उमेदवाराकडून कठीण स्पर्धेचा सामाना करावा लागला आणि शेवटी या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला.