अधिवेशन काळातच आमदार सुरेश धसांनी टाकला भ्रष्टाचाराचा नवा बॉम्ब; बीडमध्ये प्रशासनाला हादरवणारा महाघोटाळा

मुंबई : बीड जिल्ह्यातील भाजप आमदार सुरेश धस आणि अधिवेशन हे समिकरण जनू गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार, गुन्ह्यांची पोलखोल करणारं ठरत आहे. अधिवेशन कोणतंही असेा पावसाळी, हिवाळी असो किंवा अर्थसंकल्पीय आमदार सुरेश धस कायम आपल्या खास शैलीत सभागृहाचे लक्ष वेधून घेतात. अभ्यासपूर्ण मांडणीला, शैलीची सांगड घालत विरोधी पक्षाचा असो वा स्वपक्षाचा कोणाचीही तमा न बाळगता आमदार धस नेहमीच नव्या गैरव्यवहर, भ्रष्टारांची पोलखोल करत असतात. त्यामुळे अधिवेशन काळात आमदार धसांच्या भोवती नेहमीच मिडियाचा गराडा पाहायला मिळतो.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असतानाच आज आमदार धस यांनी बीड जिल्ह्यातील बांधकाम कामगार प्रकरणातील महाघोटाळ्याची पोलखोल करत शेकडो प्रकरणं आपल्या खास शैलीत सभागृहात मांडले. या प्रकरणांची सक्षम अधिकर्‍यांमार्फत चौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

बीड जिल्ह्यात कोरोना काळात व त्या आधी जिल्ह्यातील बांधकाम कामगार विभागात मृत कामगारांना जिवंत दाखवून त्यांच्या नावे अनुदान दिल्याचा मोठा घोटाळा उघडकीस आला होता. दहा वर्षापूर्वी मरण पावलेल्या व्यक्तीला नगर परिषदेतील अधिकार्‍यांनी जिवंत दाखवून त्याने चक्क शंभर दिवस काम केल्याचे कागदोपत्री दाखवले.त्यानंतर त्याच व्यक्तीला पुन्हा मृत दाखवून त्याच्या कुटुंबियांना दोन लाख तीस हजार रुपयाचे अनुदान मिळवून दिल्याचा दावा भाजप आमदार सुरेश धस यांनी विधानसभेत केला.

बीड जिल्ह्यात अशी शंभर प्रकरण समोर आली आहेत, आणखी एवढीच प्रकरण घडल्याचा अंदाज आहे. काही कामगार हे बुर्ज खलिफा आणि व्हाईट हाऊसमध्ये काम करून आल्याचे देखील नगरपरिषदेच्या रेकॉर्डवर नोंदी आहेत.

या घोटाळ्याची व्याप्ती लक्षात घेता सचिव स्तरावरील अधिकार्‍यांची नियुक्ती करून चौकशी करावी तसेच दोषी अधिकार्‍यांकडून घोटाळा झालेली कोट्यावधीची रक्कम वसूल करावी, अशी मागणीही सुरेश धस यांनी केली. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार सुरेश धस यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून बीडमधील बांधकाम कामगार विभागातील हा घोटाळा चव्हाट्यावर आणला आहे.

2020 ते 2026दरम्यानच्या आर्जामध्ये मृत व्यक्तींना जिवंत दाखवून 100 दिवस काम केल्याचे घोषणापत्र दिल्याचे आणि पुन्हा मृत दाखवून वारसांना सुमारे 2.30 लाख रुपयांचे अनुदान दिल्याचे उघड झाले आहे. 2013 मध्ये मृत झालेल्या व्यक्तीला 2023 मध्ये कामगार दावण्याचा प्रतापही नगरपंचायत, नगरपरिषद, नगरपालिका आणि काही ग्रामपंचायतींमध्येही घडला आहे.

अशा 100 ते 200 संशयास्पद प्रकरणांसह काही नोंदीमध्ये व्हाईट हाऊस व बुर्ज खलिफा येथे काम केल्याचेही दाखवले गेले आहे. हा प्रकार कोट्यवधींचा घोटाळा असून बोगस कागदपत्रे व अधकिर्‍यांच्या संगनमताची शक्यता लक्षात घेता सचिव स्तरावर स्वतंत्र चौकशी, दोषींवर गुन्हे आणि संपूर्ण रकमेची वसूली केली जावी.

बीड जिल्ह्यातील बांधकाम कामगार खात्यात झालेला घोटाळा हा कोरोना काळ आणि त्यसा आगोदर मृत झालेल्यांच्या बाबतचा आहे. त्या काळात मृत झालेले लोक परत जिवंत झाले आणि त्यांनी काम केले.त्यांना तसे प्रमाणपत्र दिले गेले. नंतर ते ते पुन्हा मयत झाले आणि त्यांच्यसा कुटुंबियांना अडिच लाखांचे अनुदान देण्यात आले. 2023 मध्ये मृत्यू झालेल्या व्यक्तीला अंबाजोगाई नगर परिषदेनें मृत्यू प्रमाणपत्र दिलं. त्यानंतर त्यांनी याच व्यक्तीला दहा वर्षांनी म्हणजे 2023 मध्ये ते शंभर दिवस एका व्यक्तीकडे कामाला होते, अशी नोंद आहे.

कामगार म्हणून त्यांनी ऑनलाईन पोर्टलमध्येही नोंद केली आहे. कमलाकर मोडेगावकर या मृत झालेल्या व्यक्तीच्या नावे त्यांचे स्वयंघोषणा पत्रही दिले, की मी कामाला होतो. दहा वर्षानी ते वरून खाली कसे आले? परत मोडेगावकर यांना एक मृत्यू प्रमाणपत्र अंबोजोगाई नगर परिषदेनेच दिले. 2023 मध्ये पुन्हा ते वारले. गजानन मोडेगावकर या त्यांच्या मुलाला स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या खात्यावर दोन लाखाच्या अनुदानाची रक्कमही पाठवली गेली.

नगर पंचायती, नगरपालिका, नगर परिषदांमध्ये असे प्रकार झाले आहेत. काही ग्रामपंचायतीमध्येही असे खोटे प्रमाणपत्र दिले आहेत. माझ्या कानावर आलेल्या प्रकरणात अशी शंभर उदाहरणे आहेत. किमान दोनशे प्रकरणं बीड जिल्ह्यात समोर आले आहेत. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी सचिव स्तराच्या अधिकार्‍यांची समिती नेमून चौकशी करावी. दीड-लाख कामगांराची बीडमध्ये नोंद आहे. हे गंभीर प्रकरण असून दोनशे प्रकरणात 2 लाख 30 हजार प्रत्येकी असा हा मोठा घोटाळा झाला असल्याचे सुरेश धस यांनी सभागृृृहात मांडले.

यावर सबंधित खात्याचे मंत्री आकाश फुंडकर यांनी ऑफलाईन कामगारांच्या नोंदणी वेळी असे प्रकार घडल्याचे मान्य केले. आता ऑनलाईन नोंदी आणि बायोमॅट्रीकमुळे याला आळा बसला आहे. सुरेश धस यांनी तक्रार केलेल्या प्रकरणांची तपासणी केली त्यात अपघाती मृत्यू एकच होता तो खरा होता हे स्पष्ट झाले आहे. इतर प्रकरणांची कागदपत्रे तपासली जात आहेत.

53 प्रकरणात अनियमितता आढळून आलेली नाही. अपघाती मृत्यू झाल्यास पाच लाख, नैसर्गिक मृत्यसाठी आपण कामगारांना दोन लाख रुपये अनुदान देतो. सुरेश धस यांनी त्यांच्याकडे असलेले पुरावे द्यावेत, एक स्वतंत्र अधिकारी नेमून या प्रकरणाची चौकशी करू असे उत्तर फुंडकर यांनी सभागृृहात दिले.