आदिवासी वनपट्टाधारकांना स्वतंत्र वन मालकी हक्काची मागणी

आर्यन आदिवासी फाऊंडेशन संघटनेचे जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन

पालघर : वनाधिकार कायद्याअंतर्गत आदिवासी बांधवांना वाटप झालेल्या वनपट्ट्यांना आजतागायत अधिकृत 7/12 उतारे मिळालेले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यात तसेच बँकांकडून कर्ज मिळविण्यात अडचणी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आर्यन आदिवासी फाऊंडेशन तर्फे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन देण्यात आले.

या निवेदनात आदिवासी वनपट्टाधारकांना स्वतंत्र मालकीहक्काची नोंद असलेले 7/12 उतारे तात्काळ देण्यात यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना शेती विकासासाठी शासनाच्या कृषी, सिंचन, सिंचनपंप, खत, बियाणे, विमा योजना यांचा लाभ घेणे सुलभ होईल.

निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, अनेक आदिवासी शेतकरी वर्षानुवर्षे वनपट्टे मिळूनही त्यांची नोंद महसूल अभिलेखात होत नसल्याने ते विकासापासून वंचित आहेत. परिणामी शासनाकडून वनाधिकार कायद्याअंतर्गत दिलेला न्याय प्रत्यक्षात त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही.

या वेळी आर्यन आदिवासी फाऊंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की,  सरकारने वनपट्टे दिले परंतु 7/12 न दिल्याने शेतकऱ्यांचा अधिकार कागदोपत्रीच राहिला आहे. स्वतंत्र वनमालकी हक्क नोंदवून 7/12 मिळाले तरच आदिवासी शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे खरे रक्षण होईल.

या निवेदनावर आर्यन आदिवासी फाऊंडेशनचे  संस्थापक कुंदन टोकरे, सचिव संदीप महाकाल, कार्याध्यक्ष सोमनाथ टोकरे , राज्य सदस्य कुणाल टोकरे, समाज सेवक शरद मुकणे कार्यकर्ते व पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. प्रशासनाने ही मागणी सकारात्मक दृष्टीकोनातून लक्षात घेऊन लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.