इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राला मिळणार स्वस्तात विज

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची विधान परिषदेचत माहिती

महाराष्ट्रात औद्योगिक वीजदर अन्य राज्यांच्या तुलनेत सर्वात कमी होणार आहे. नवीन टॅरिफनुसार सध्या महाराष्ट्राचा दर 8.32 रुपये आहे. जो पुढील टप्यात 7.38 रुपयांवर येणार आहे. तुलनेत, तमिळनाडूचा दर 9.04 रुपये, गुजरात 8.98 रुपये आणि कर्नाटक 7.75 रुपये इतका आहे. पुढील काही वर्षात औद्योगिक वीजदर कमी राहील. तसेच टॅरिफ टू-अप प्रक्रियेमुळे दर वाढणार नाही, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केलं.

सदस्य अभितीत वंजारी यांनी राज्यातील वीज दवाढ कमी करण्यासंदर्भात कर असलेल्या उपाय योजनांबाबत महिती विचारली. यावेळी सदस्य शशिकांत शिंदे, सतेज उर्फ बंटी पाटील आणि विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपप्रश्न विचारले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, विद्युत खरेदी आता ‘ मेरीट ऑर्डर डिस्पॅच’ पद्धतीने केली जाणार आहे. त्यामुळे खासगी कंपन्यांकडून स्वस्त दरात वीज खरेदी केली जाते. तसेच सोलर, विंड आणि बॅटरी स्टोरेजच्या वापरामुळे विजेच्या खरेदीची किंमत मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. हे दिर्घकालीन (25वर्षांचे) करार असल्यामुळे विजेचे दर स्थिर राहतील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.

आधीच्या टॅरिफ पिटिशनमध्ये रहिवासी ग्राहकांवर भार टाकून इंडस्ट्रियल आणि कमर्शियल दर कमी केले गेले. परंतु यावरील आक्षेपांमुळे आता सगळ्याच कॅटेगरीमध्ये दर कमी झाले आहेत. 70 टक्के ग्राहक 100 युनिटखाली विजेचा वापर करणारे असून त्यांना 26 टक्के दरकपात मिळणार आहे. त्याचबरोबर,100 युनिटच्या वर वापरावरही दरकपात होणार आहे.

शेतकर्‍यांसाठी सोलर पंप योजनांमध्येही महत्वपूर्ण बदल करण्यात आले असून बूस्टर पंपासाठी नवीन योजना आणली आहे. सिंगल पोल योजनेचा खर्च फक्त 15000 रुपये आहे. शेतकर्‍यांना गरजेनुसार 10 एवपी हॉर्स पॉवरचे सोलर पंप देण्याची तयारी आहे. याबाबतची काही तक्रार असल्यास सोलर युनिफाईड पोर्टलवर समाधान करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्रात स्मार्ट मीटर आणि वीज वापरावर नियंत्रण असावे यासाठी स्मार्ट मीटर लावले जाणार आहेत. यामुळे शेतीसाठी नेमकी किती वीज वापरली जाते, हे समजणे शक्य होणार आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रातील अचूक वीज वापर मोजा येणार असून भविष्यकालीन धोरण आखण्यास मदत होईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

लिप्ट इरिगेशनासाठी स्वतंत्र सोलरायझेशन प्रपोजल तयार करण्यात आले आहे. डार्क झोन्समध्ये कन्व्हेन्शनल पद्धतीने वीज देण्याचा विचारही केला जाणार असल्याचं मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.