उद्यापासून विधीमंडळाचे नागपूरात हिवाळी अधिवेशन

विरोधकांचा चहापानावर बहिष्कार; स्थानिक स्वराज संस्थां निवडणुकांची रणधुमाळी, अधिवेशन ‘वादळी’ ठरणार

विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून नागपुरात सुरू होत आहे. नगरपरिषद, नगरपंचायत निवडणुकीत भाजप आणि शिंदेसेनेत आलेल्या कटुतेनंतर होत असलेल्या या अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात कसा समन्वय राहील, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. राज्यातील राजकीय घडामोडी, शेतकर्‍यांचा असंतोष आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचा दबाव या पार्श्वभूमीवर फक्त एक आठवड्याच्या कालावधीत होत असलेले हे अधिवेशन अत्यंत तापलेले राहण्याचे चिन्हे आहेत. महायुती सरकारची वर्षपूर्ती झाली. वर्षभरात केलेल्या कामांचा, घेतलेल्या निर्णयांचा लेखाजोखा घेऊन सरकार सभागृहात विरोधकांची नाकाबंदी करताना दिसेल. सध्या दोन्ही सभागृहांत विरोधी पक्षनेता नाही. यामुळे दुखावलेले विरोधक ताकदीने एकत्र आले आहेत.

अधिवेशनात शेतकरी प्रश्न पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी राहण्याची चिन्हे आहेत. माजी आमदार बच्चू कडू यांच्या आंदोनानंतर सरकारने शेतकरी कर्जमाफीसाठी 30 जूनची मुदत जाहीर केली. मात्र, त्यावर विरोधक समाधानी नाहीत. कापूस आणि सोयाबीनला मिळणार अल्प भाव, बाजारत करण्यात आलेल्या कृत्रिम दर कपातीचे आरोप, अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना मदत मिळण्यास झालेला विलंब आदी मुद्यांवरून विरोधक सरकारला जाब विचारतील.

राज्यात महापालिकांसह जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका लवकरच होण्याची शक्यता असल्याने या निवडणुकांची छाप अधिवेशनावर राहील. प्रत्येक राजकीय पक्ष आपली भूमिका मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात असून, सभागृहातील प्रत्येक मुद्यावरून राजकीय संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. या अधिवेशनात एकून 11 विधयके मांडली जातील. त्यातील सहा अध्यादेश तर पाच नवीन विधेयके असतील. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी पुरवणी मागण्या राज्य सरकारकडून सभागृहात सादर करण्याता येणार आहेत.

सरकारची कोंडी करण्यासाठी सज्ज आहोत, असा संदेश देण्यासाठी विरोधकांनी चहापानावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. अधिवेशन कमी दिवसांचे असले तरी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री संजय शिरसाठ आणि इतर मंत्र्यांवर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून सरकारवर हल्ला चढवण्याची विरोधकांची तयारी आहे.