ओबीसी नेते छगन भुजबळांनी बोलावली तातडीची बैठक

राज्यातील सरसकट मराठा समाजास ओबीसीतून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी आझाद मैदानामध्ये आंदोलन सुरू केले आहे. जरांगे पाटील यांच्या मागणीला अनेक आमदार, खासदारांनी पाठिंबा दिला आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला.

मात्र, हा प्रयत्न निष्पळ ठरला. आम्हाला ओबीसीतूनच आरक्षण हवं, अशी त्यांची मागणी आहे.दरम्यान, आता जरांगे यांच्या या मागणीमुळे ओबीसींमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असून पहिल्यांदाच मंत्री छगन भुजबळ सक्रिय झाले आहेत. त्यांनी आता मोठा निर्णय घेतला आहे.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. मनोज जरांगे मुंबईत येऊन आझाद मैदानात आमरण उपोषणाला बसले आहेत. सरसकट मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळावे अशी त्यांची मागणी आहे. त्यांच्या या मागणीला अनेक आमदार खासदारांनी पाठिंबा दिला आहे.

निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र हा प्रयत्न निष्पळ ठरला. आम्हाला ओबीसीतूनच आरक्षण हवं, अशी त्यांची मागणी आहे. दरम्यान, आता जरांगे यांच्या या मागणीमुळे ओबीसींमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असून पहिल्यांदाच मंत्री छगन भुजबळ सक्रिय झाले आहेत.

जरांगे पाटील यांनी आंदोलन चालू केले तेव्हापासून ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके आक्रमक झाले आहेत. राज्यभरात ओबीसी संघटना उपोषणाला बसण्याच्या तयारीत आहेत. नागपूरमध्ये साखळी उपोषणाला सुरुवात झाली आहे. तर जालना जिल्ह्यात येत्या 1 सप्टेंबरपासून ओबीसी संघटना आपले उपोषण सुरू करणार आहेत. या सर्व घडामोडींत ओबीसी समाजाची बाजू लावून धरणारे तसेच जरांगे यांच्या मागण्यांचा विरोध करणारे छगन भुजबळ मात्र कुठेच दिसत नव्हते. जरांगे यांचे आंदोलन तीव्र झाल्यामुळे मात्र भुजबळ सक्रिय झाले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार भुजबळ यांनी राज्यातील ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावली आहे.

भुजबळ यांनी राज्यातील सर्व ओबीसी नेत्यांना मुंबईत बोलावले आहे. 1 सप्टेंबर रोजी ओबीसी नेत्यांनी मुंबईत यावे आणि बैठकीत सहभागी व्हावे, असा संदेश भुजबळ यांनी दिला आहे. त्यामुळे आता ओबीसी नेत्यांमध्ये नेमकी काय चर्चा होणार? या बैठकीतून नेमकी काय भूमिका घेतली जाणार? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. सध्यातरी मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये, अशीच भूमिका सर्व ओबीसी नेत्यांची आहे. त्यामुळे भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली होणार्‍या या बैठकीत काय निर्णय घेणार याकडे राज्याचं लक्ष लागलं आहे.