काँग्रेसचे देशव्यापी आंदोलन: मुख्य निवडणुक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणी, देभरात नेते, कार्यकर्ते पोलिसांच्या ताब्यात; 28 सप्टेंबर पासून जिल्हास्तरावर आंदोलनाचा इशारा

मुख्य निवडणुक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात काँग्रेस रस्त्यावर उतरला आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या राजिनाम्याच्या मागणीसाठी देशभरात निदर्शने करत आंदोलनाची हाक दिली. दिल्लीपासून पाटणा, जम्मू, कोलकत्ता, पंजाब, आसाम, उत्तराखंड आणि अरुणाचल प्रदेशपर्यंत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावरा उतरून ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

उत्तराखंडमधील डेहराडूनमध्ये कार्यकर्त्यांनी बॅरिकेट्सवर भेदण्याचा प्रयत्न केला. पाटण्यात पोलिसांनी आंदोलकांवर पाण्याचे फवारे मारले. दुसरीकउे कॉकरोच जनता पार्टीने जर ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिला नाही, तर ते 2 ऑक्टोबरपासून देशव्यापी आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. सीजेपीने ज्ञानेश कुमार यांना 48 तासांची मुदत दिली होती.

एसआयआर संदर्भात निवडणुक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत एसआयआरचे निर्णय, मार्गर्शक तत्वे आणि सॉप्टवेअरमधील बदल घटनाबाह्य घोषित करण्याची आणि सुमारे 13 कोटी मतदारांची नावे वगळल्याबद्दल एसआयटी चौकशीचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. काँग्रेसने ज्ञानेश कुमार निवडणूक आयोगाच्या मनमानीपणे वागत असल्याचे म्हटलं आहे. इतर दोन आयुक्तांचे म्हणणे ऐकत नाहीत. इंडियन एक्सप्रेसमधील एका वृत्तानुसार, गेल्या 10महिन्यांत दोन्ही निवडणुक आयुक्तांनी आयोगाच्या निर्णयांवर 14 वेळा आक्षेप नोंदवला आहे. या वृत्तानंतर पक्षाने हे आरोप केले आहेत.

दरम्यान, महाराष्ट्राच्या एसआयआरविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांमध्ये एसआयआरची घटनात्मक वैधता,प्रक्रिया आणि अंमलबजावणीच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे की, दोन निवडणुक आयुक्तांचा आक्षेप असूनही मुख्य निवडणुक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी एसआयआरशी संबंधित 14 आदेश जारी केले. त्यांनी हे आदेश रद्द करण्याची आणि आक्षेप जाहीर करण्याची मागणी केली आहे.

दुसरीकडे, मुख्य निवडणुक आयुक्त ज्ञानेश कुमार उपस्थित राहणार असलेले उत्तर प्रदेशातील दोन कार्यक्रम निवडणुक आयोगाने पुढे ढकलले आहेत. पहिला कार्यक्रम 25 सप्टेंबर रोजी मेरठमध्ये आणि दुसरा 25 सप्टेंबर रोजी वाराणसीमध्ये होणार होता. निवडणुक आयोगाने म्हटले आहे की, 21 सप्टेंबर रोजी दोन्ही कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आले होते आणि त्यांचा सध्याच्या वादाशी काहीही संबंध नाही. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’मधील 23 सप्टेंबरच्या वृत्तानुसार, दोन निवडणुक आयुक्तांनी गेल्या 10 महिन्यांत एसआयआर संदर्भात 14 लेखी आक्षेप दाखल केले आहेत. यापैकी चार आक्षेप एकाच दिवशी घेण्यात आले होते. दोन निवडणुक आयुक्तांनी थेट कॅबिनेट संचिवांचा दरवाजा ठोठावला होता. मात्र, निवडणुक आयोगाने मखलाशी म्हटले आहे की, असे आक्षेप सामान्य प्रक्रियेचा भाग आहेत आणि एसआयआरसह सर्व अंतिम निर्णय एकमताने घेतले जातात.

देशव्यापी आंदोलन :

मुख्य निवडणुक आयुक्त यांच्यावरील आरोपांचे पडसाद देशभरात उमटत आहेत. काँग्रेसने आज शुक्रवारी (दि.24) देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली. मुंबईतील राज्य निवडणुक आयेागाच्या कार्यालयाबाहेर काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी जोरदार निदर्शने केली.

दिल्लीत आंदोलन : दिल्लीत झालेल्या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी लावलेले बॅरिकेट्स तोडून कार्यकर्त्यांनी निवडणुक आयोगाच्या कार्यालयाच्या दिशेने मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला. प्रसंगी पोलिसांनी अनेक कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. “ ज्ञानेश कुमार यांनी तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे. आम्ही लोकशाहीचा अंत पाहणार नाही, गप्प बसणार नाही. याला जबाबदार असणार्‍यांना शिक्षा झालीच पाहिजे” असे दिल्ली काँग्रेसचे अध्यक्ष देवेंद्र यादव माध्यमांशी बोलताना म्हणाले.

मुंबईतील राज्य निवडणुक आयेागाच्या कार्यालयाबाहेरही काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी जोरदार निदर्शने केली.

रायसीना रोडवरील युवा काँग्रेस कार्यालयापासून निवडणूक आयोगाच्या मुख्यालयापर्यंत काढलेल्या मोर्चादरम्यान आंदोलकांनी घोषणाबाजी केली आणि ज्ञानेश कुमार यांना प्रश्न विचारणारे अनेक फलक आणि बॅनर्स झळकले.

आसामामध्ये आसाम प्रदशे काँग्रेसचे अध्यक्ष गौरव गोगोई यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनाही निदर्शनादरम्यान पोलिसांनी ताब्यात घेतले, तर पटणामध्ये निवडणुक आयोगाच्या कार्यालयाकडे मोर्चा काढणार्‍या काँग्रेस कार्यकर्त्यांवर पोलिसांनी वॉटर कॅनद्वारे पाण्याचा मारा केला. याशिवाय कोलकत्ता, चंदीगड, जम्मू आणि देशातील इतर राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांकडून निषेध मोर्चे काढण्यात आले. दरम्यान, काँग्रेसने 25 सप्टेंबर रोजी निवडणुक आयोगाच्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्याच्या सूचना सर्व राज्यातील नेत्यांना दिल्या होत्या.

निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण : केंद्रिय निवडणुक आयोगाने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. संस्थेच्या अंतर्गत कामकाजात भिन्न मते असणे ही एक सामान्य प्रक्रिया असून, मतदार यादी सुधारणेचे सर्व निर्णय एकमताने आणि कायदेशीर मार्गानेच घेण्यात आले आहेत. असे स्पष्टीकरण आयोगाने दिले आहेत.