चार मजल्याच्या इमारती.. चाळीस मजल्याच्या कोणी केल्या! मुंबई बुडणारच!!

मागील आठवड्यात झालेल्या मुसळधार पावसात मुंबई पुन्हा एकदा बुडाली. आणि  मुंबईत येणाऱ्या 'परप्रांतीय लोंढा'चा  प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाला.  मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी   मुख्यमंत्री देवाभाऊ यांची भेट घेऊन पुन्हा एकदा मुंबईचा  आराखडा सादर केला. 'बेस्ट' पतपेढीत झालेल्या पराभवानंतरही ठाकरे - फडणवीस  भेटीमुळे पुन्हा एकदा राजकीय चर्चा सुरु झाली. पावसाच्या बातम्या बाजूला सारत प्रसारमाध्यमानी खमंग राजकारणाचे फुगे हवेत सोडले. महापालिकेच्या मुदत ठेवीतील खर्च केलेल्या सात हजार कोटी रुपयांचीही चर्चा पुन्हा एकदा रंगली.  एकंदरीत 'कभी ख़ुशी कभी गम' असलेल्या मुंबईकरांनी  पावसाचा आनंद मनमुराद लुटला. 'मुंबय तुला माझ्यावर भरवसा नाय काय'!  हे RJ मलिष्का चे गाणे मुंबईकरांनी पुन्हा एकदा व्हायरल केले.

 तर  'किसका है ये तुमको इंतजार! मै हू ना! असा मेट्रो चा व्हिडीओ व्हायरल करत MMRDA ही जनतेच्या आनंदात सहभागी झाली. असे असले तरी परप्रांतीय 'लोंढा'ला कारणीभूत असलेल्या चार मजल्याच्या इमारतीना चाळीस मजल्याच्या कोणी केल्या ! परवानगी कोणी दिली! याबाबत  कोणीच बोलायला तयार नाहीत. सारेच गप्प आहेत. फक्त मुंबईच्या झोपडयाबाबतच चर्चा केली जाते. यालाच म्हणतात राजकारण! राज्यकर्त्यांची सारी मेख इथेच आहे.

संपूर्ण राज्यात जोरदार पडलेल्या पावसामुळे राज्यातील जनजीवन विस्कळीत झाले.  मुसळधार पाऊस कोसळेल असे हवामान विभागाने आधीच जाहीर केले होते. त्यानुसार राज्यात सर्वत्र पाऊस झाला. अनेक जिल्ह्यात उभी पिके पाण्याखाली गेलीत. शेतकऱ्यांना प्रचंड नुकसानीला सामोरे जावे लागले. तरीही राज्यात कोसळलेल्या पावसाची अधिक चर्चा न होता  मुंबई आणि आसपासच्या ठाणे वसई विरार या शहरांचीच जास्त चर्चा झाली. असे का झाले! किंवा मुंबईत काहीही घडले तर नेहमीच चर्चा का होते! त्याला कारणेही तशीच आहेत.  मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहेच, पण त्याशिवाय महत्वाचे म्हणजे राज्यकर्त्यांना आर्थिक पुरवठा करणारे प्रमुख केंद्र मुंबई आहे. देशभरातील राज्यकर्त्यांनी राजकारणात  गैरमार्गाने कमविलेला पैसा याच मुंबई शहरांत गुंतवीला गेला आणि गुंतवीला जात आहे.

 इतर राज्यांपेक्षा मुंबईतील गुंतवणूक नक्कीच फायदेशीर आहे आणि धोका नाहीच. म्हणूनच साऱ्याच राज्यकर्त्यांचा आणि उद्योगपतींचा जीव मुंबईत अडकलेला वारंवार दिसून येतो. धारावीचा पुनर्विकास हा त्यातलाच एक भाग आहे.  राज्यकर्त्यांना आणि उद्योगपतींना  मुंबईच्या गुंतवणूकितून मिळणारा वारेमाप फायदा पाहता त्यांची गुंतवणुकीची आवड मुंबई बरोबरच हळूहळू पुढे सरकत सरकत ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, वसई विरार करत पालघर पर्यंत पोहचली आहे.  भ्रष्टाचारी शासकीय आणि पालिका अधिकाऱ्यांना हाताशी धरूनच राज्यकर्त्यांनी आणि उद्योगपतींनी मुंबईचा पुरता सत्यानाश केला असे म्हटल्यास अजिबात चुकीचे ठरणार नाही. या बाबतीत नवी मुंबईतील नागरिक भाग्यवान आहेत असे म्हणावे लागेल. याचे कारण नियोजन पद्धतीने उभारलेले शहर.  म्हणूनच नवी मुंबईला नागरिकांची जास्त पसंती आहे.

 भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या  आणि दलदलीत रुतलेल्या वसई - विरार शहराचा कायापालट नवी मुंबईच्या पद्धतीनेच झाला असता. पण दुर्दैव जनतेचे असेच म्हणावे लागेल. कारण   स्थानिक रहिवाशी असलेला मूळ जमीनदार आणि स्थानिक राज्यकर्त्यांच्या दळभद्री पणामुळेच वसई विरार शहराचा कायापालट नियोजन पद्धतीने होऊ शकला नाही, किंबहुना तो करू दिला नाही असे म्हणणे अधिक संयुक्तिक ठरेल.  १९८८ पासून १९९८ पर्यंत मी वसई विरार येथे नियमित वार्ताहर म्हणून काम पाहिले. त्याकाळी वसईत बातम्यांचे वार्ताकन करणे फार कठीण काम असायचे.

१९९० साली वसई विरार शहर नियोजन पद्धतीने उभे राहावे यासाठी जेव्हा शासनाने सिडको प्राधिकरणाची नियुकी करताच वसईत तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. तरीही सिडको प्राधिकरणाने २०२० पर्यंत वसई विरार शहराचा पूर्णतः  विकास कसा केला जाईल याचा  नियोजन आराखडा तयार केला. १९९५ साली प्रकाशित केलेला सुमारे २०० पानाचा वसई विरार शहराचा प्रारूप विकास आराखडा आजही मी माझ्याकडे जपून ठेवला आहे. परंतु सिडकोच्या या आराखड्याला स्थानिक राज्यकर्त्यांनी कार्यकर्त्यांना हाताशी धरून विरोध केला आणि अनेक बागायतदारांच्या जमिनी सिडको संपादित करणार अशी आवई उठविली. त्याला जमीनदार असलेल्या स्थानिक नागरिकांनी साथ दिली. मुळात नियोजन पद्धतीने एखादे शहर उभे राहत असेल तर शासकीय अधिकाऱ्यांना ते नको असते.

 जितका गोंधळ होईल  आणि राज्यकर्ते जितका गोंधळ घालतील तितकाच या अधिकाऱ्यांना आनंद असतो या आनंदातच त्यांचा फायदा दडलेला असतो.  वसईकरांच्याच याच वृत्तीमुळे अखेर 'सिडको' प्राधिकरणाला माघार घ्यावी लागली. त्यामुळे वसई पुन्हा राज्यकर्त्याच्या हाती आली. यामुळे वसई विरार शहराचा पुरता बट्याबोळ झाला. एखाद्या लग्नसमारंभात 'पकड मुंडके बांध फेटा' हा कार्यक्रम केला जातो त्याच पद्धतीने वसई विरार शहरांत दिसली मोकळी जागा की बांध इमारत अशाच पद्धतीने कार्यक्रम मागील २५ वर्षांपासून सुरु आहे.  या कार्यक्रमात वसई विरार मधील नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यां पासून  आत्ताच्या पालिका आयुक्तापर्यंत सर्वांचाच सहभाग होता असेच म्हणावे लागेल. 

अधिकाऱ्यांचा हा सहभाग किती होता हे आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्यावर ईडी ने टाकलेल्या धाडीनंतर स्पष्टपणे दिसून आले आहे. अनिलकुमारच नाही तर नगररचनाकार यांनाही ईडीने ताब्यात घेतले. यांच्याच आशिर्वादामुळे ४१ इमारती अनधिकृत उभ्या राहिल्या. यावरून मुंबईत असलेल्या म्हाडा, MMRDA यांच्यासह अनेक प्राधिकरणाचे आयुक्त आणि मुख्याधिकारी यांच्या जवळ किती बेनामी मालमत्ता असू शकेल याचा फक्त अंदाज वर्तविला तर स्पष्ट होईल की मुंबईसह आजूबाजूची शहरे थोड्याशा पावसात बुडाली का जातात यामागील कारण आपसूकच मिळेल.

मुंबई ठप्प!

या पावसाने सारी मुंबई ठप्प झाली. मुंबईची जीवनवाहिनी समजली जाणारी रेल्वे सेवा जेव्हा ठप्प होते तेव्हा सारी मुंबई जागच्या जागी थांबली जाते. मुंबईकरांचा हा अनुभव आहे. यंदाही हा अनुभव मुंबईकरांनी आनंदाने स्वीकारला. पण मुंबईकरांना कदाचित माहित नसावे की हे संकट आपणच आणलेले आहे. एखाद्याने आपल्या पोटात किती अन्न घ्यावे याची काही मर्यादा आहे. मर्यादा ओलांडली की पोट फुटून मृत्यूला सामोरे जावे लागणारच. ही वास्तवता आहे. मुंबई शहराच्या बाबतीत सध्या हेच सुरु आहे. नागरिकांना सामावून घेण्याची मुंबईची क्षमता कधीच संपलेली आहे. तरीही देशभरातील नागरिकांना सामावून घेण्यासाठी येणारे राज्यकर्ते अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून वेगवेगळ्या योजना तयार करतच आहेत.

 त्यामुळे मुंबई शहराचे केवळ नियोजनच बिघडले जात नसून मुंबई शहराचा प्रवास विनाशाकडे होताना दिसत आहे. याचे उदाहरण म्हणजे कालच्या पावसात बुडालेली मुंबई आणि ठप्प झालेले जनजीवन. वास्तविक २६ जुलै २००५ साली ज्यावेळी मुंबई बुडाली होती. त्यावेळी दुपारी अडीच वाजता पावसाला सुरुवात झाली होती,  आणि अवघ्या तीन तासात मुंबई पूर्णतः पाण्याखाली आली.  अचानक कोसळलेल्या या पावसामुळे हजारो निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला. लाखो गाड्यांचे नुकसान झाले. तब्बल तीन दिवस मुंबई ठप्प होती आणि मुंबई पूर्वपदावर येण्यासाठी महिना लागला. त्यातूनही मुंबई उभी राहिली. पण मुंबई पाण्याखाली जाण्याचा सारा दोष मुंबईत झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांच्या माथी मारून अधिकारी आणि राज्यकर्ते मोकळे झालेत.

झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांनी कचरा नाल्यात आणि मिठी नदीत टाकल्याने पाण्याचा प्रवाह थांबला परिणामी मुंबई तुंबली असा निष्कर्ष अधिकाऱ्यांनी काढला. यावर उपाय म्हणून मुंबईचे नाले आणि मिठी नदी रुंद करण्याची योजना अधिकाऱ्यांनी आखली  आणि राज्यकर्त्यांनी माना डोलविल्या. याचे कारण टक्केवारी. याच टक्केवारीमुळे योजना नेमकी काय आहे! तांत्रिक दृष्ट्या योग्य आहे का! त्यासाठी खरोखरच इतका पैसा लागणार का! जनतेला त्याचा फायदा होणार का! मुंबई पुन्हा पाण्यात बुडणार नाही ना!  याचा विचार ज्या गंभीरतेने राज्यकर्त्यांनी करायला पाहिजे तसा केलाच जात नाही. यामुळे या योजना वर्षानुवर्षे सुरु असतात आणि जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी होतच असते. या उधळ पट्टीत ठेकेदार, अधिकारी, राज्यकर्ते  गब्बर होताना दिसतात.

कोणी काय कमविले! किती कमविले याबाबतही सामान्यांचा अजिबात आक्षेप नाही. आक्षेप आहे तो या गोष्टीचा की इतका सारा पैसा खर्च करून सामान्यांचा जीव धोक्यात का आहे! याचे उत्तर सामान्यांना हवे असते. २००५ सालची घटना पहा.. मुंबईवर कोसळलेल्या अस्मानी संकटामुळे pमिठी नदीचे रुंदीकरण करण्याचे काम सुरु झाले. आज २० वर्षे झालीत रुंदीकरणाचे काम का पूर्ण झाले नाही याचाही राज्यकर्त्यांनी नाही तर सामान्यांनीही विचार करायला हवा. जर काम पूर्ण झाले असते तर... मागील आठवड्यात झालेल्या पावसात मुंबई बुडाली असती का!  असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहेच. कारण २००५  साली पडलेल्या पाऊसाची नोंद अंदाजे ९०० मिमी अशी आहे. आणि मागील आठवड्यात पडलेल्या पावसाची नोंद केवळ ४०० मिमी आहे. तरीही मुंबई बुडाली. याचाच अर्थ  मागील २० वर्षात मुंबईची प्रगती होण्याऐवजी अधोगती झालेली आहे असे स्पष्ट दिसत आहे.

मुंबई महापालिका, MMRDA आणि म्हाडा यांचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान कमी पडले, की निसर्गाचा कोणताही विचार न करता उभारण्यात आलेले बांधकाम. असा प्रश्न निर्माण होतो. यामुळेच यंदा केवळ ४०० मिमी पावसाने मुंबई बुडाली. याला जबाबदार कोणते प्राधिकरण आहे याचा विचार व्हायला हवा. २००५ साली मुंबईत पडलेला ९०० मिमी पाऊस आणि काल पडलेला ४०० मिमी पाऊस याची तुलना केली तर  ' दया कुछ तो  गडबड जरूर है'! असेच म्हणावे लागेल. जर प्रामाणिकपणाने सुधारणा केली असती तर पाणी मुंबई शहरांत तुंबलेच नसते. पण मुंबई बद्दल  अभ्यास आणि प्रेम नसलेल्या अधिकाऱ्यांनीच ही वेळ मुंबईकरांवर आणली. या अधिकाऱ्यांनी पावसाचे पाणी समुद्रात जाण्याचा प्रवाहच बंद केला. कसे ते तुम्हीच पहा. मिठी नदीचे रुंदीकरण आणि सुशोभीकरण करताना मिठी नदीच्या दोन्ही बाजूला ५० मिटर खोल पायलिंग करून सिमेंट काँक्रिट ची भिंत उभी केली.

त्यामुळे मिठी नदीतील समुद्राकडे झिरपून जाणारा पाण्याचा प्रवाह बंदच झाला, नव्हे तो बंद केला. गोरेगाव ते कुलाबा भुयारी मेट्रो च्या बाबतीत अशाच पद्धतीने काम करण्यात आले. माती ढासळू नये किंवा समुद्राचे पाणी खालून झिरपून आत मेट्रो स्थानकात येऊ नये यासाठी जागोजागी ५०मिटर खोल पायलिंग करून सिमेंट काँक्रिटची भिंत उभी करण्यात आली. यामुळे ३३ किमी लांबीचा मेट्रोचा मार्ग सुरक्षित नक्कीच झाला  पण शहरातील पावसाचे पाणी जमिनीखालून समुद्रात जाण्याचा मार्ग बंद झाला हे विसरून कसे चालेल. कोस्टल रोड च्या बाबतीत याच तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आणि तेथेही शहरातील पाणी समुद्रात जाण्याचा मार्ग बंद झाला.  हे सारे कमी म्हणून की काय मुंबईतील बिल्डर लॉबीनेही याच पद्धतीने कामे केली आणि करीत आहेत. ४०, ६० आणि ७५ मजली इमारत उभी करताना  चारही बाजूने ५० मिटर खोल पायलिंग करून काँक्रिट च्या भिंती उभ्या केल्या जात आहेत. जेणेकरून जमीखाली उभी करण्यात येणारी वाहने पाणी आणि मातीपासून सुरक्षित राहतील.  हे सारे जरी खरे असले आणि गरजेचे असले तरीही.. बिल्डर लॉबीने जागोजागी उभ्या केलेल्या या भिंतीमुळे पावसाचे पाणी जमिनीखालून जाण्याचा प्रवाह बंद झाला आणि पाणी  तितल्या तिथेच थांबले जात आहे.

 तरीही MMRDA आणि मुंबई महापालिका म्हणते आमचे काहीच चुकले नाही. भर पावसात 'मोनो रेल' बंद पडली आणि प्रवासी आतमध्येच घुसमटू लागले.  अखेर अग्निशमन दलाच्या जवानांना  मोनोरेल च्या काचा फोडून प्रवाशांना बाहेर काढावे लागले. इथेही MMRDA प्रशासनाने आमचे काहीच चुकले नाही प्रवासी जास्त झाले म्हणून मोनोरेल बंद पडली असे सांगून दोन्ही हात वर केले. MMRDA च्या म्हणण्यानुसार मोनोरेल ची प्रवासी वाहून नेण्याची क्षमता १०4 टन आहे. पण घटना घडली त्यादिवशी मोनोरेल मध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी झाल्याने वजन 109 टन झाले. क्षमतेपेक्षा जास्त वजन झाल्याने पॉवर रेल आणि करंट कलेक्टर यांच्यामधील यांत्रिक संपर्क तुटला, आणि मोनो रेल बंद झाली. हे तांत्रिक कारण आपल्याला खरे मानावे लागेल.

पण त्याचबरोबर  सध्याचे अत्याधुनिक तांत्रिक युग पाहता जेव्हा एखाद्या स्थानकात क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी झालेत तर मोनो रेल तिथेच लॉग व्हायला हवी होती म्हणजे पुढचा धोका टळला असता. प्रत्येकवेळी आपल्या चूका लपवून ठेवायच्या आणि प्रवाशांच्या चुका दाखवत बसायच्या हे कितपत योग्य आहे. मोनोरेल ची घटना निश्चितच गंभीर होती. तरीही   MMRDA 'मेट्रो रेल' चे गुण गातच होती. 'किसका है ये तुमको इंतजार'! मै हू ना! असा व्हिडीओ व्हायरल करून MMRDA ने मेट्रोच्या बाबतीत आपला आनंद साजरा केला. मुसळधार पावसात मेट्रो ने आपली सेवा चोख बजावली यात शंकाच नाही. यामुळे भविष्यात पावसाळ्यात मेट्रोचा मुंबई आणि ठाण्याच्या जनतेला नक्कीच फायदा होईल यात शंका अजिबात नाही.पण.... भुयारी मेट्रोच्या बाबतीत असे भाकीत करणे धाडसाचे ठरेल. भुयारी मेट्रो मुंबईकरांना शाप की वरदान ठरेल ही येणारी वेळच ठरवेल.

फडणवीस - ठाकरे भेट 

या साऱ्या पार्श्वभूमीवर मनसे सेना प्रमुख राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घेतलेली भेट चर्चेची ठरली. पावसामुळे पाण्यात बुडालेली मुंबईच्या वाढत चाललेल्या गंभीर समस्यांबाबत राज ठाकरे यांची ही भेट होती. या भेटीत राज ठाकरे यांनी मुंबईचा सुनियोजित आराखडा फडणवीस यांना सादर केला. गाड्यांच्या पार्किंगसाठी  फुटपाथ ओळखता यावेत यासाठी ठळकपणे रंगसंगती कशी असावी हेही आराखड्यात स्पष्ट केले आहे. मुंबईत सर्वात मोठा प्रश्न आहे तो वाहतूक कोंडीचा आणि पार्किंगचा याच प्रश्नांवर राज ठाकरे यांनी बोट ठेवले आणि ही समस्या कशी सोडवता येईल हेही स्पष्ट सांगितले. मुंबईबाबात राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना प्रथमच आराखडा  सादर केला असेही नाही. शिवसेना भाजपाच्या युती सरकारच्या काळात 1996 साली राज ठाकरे यांनी मुंबईच्या विकासाची ब्लु प्रिंट तयार केली होती. ही ब्लु प्रिंट युती सरकारला सादर केली होती. त्याच वेळी सरकारने या ब्लुप्रिंट चा गांभीर्याने विचार केला असता तर आज मुंबई ज्या धोक्याच्या रेषेवर उभी राहिली आहे ती राहिली नसती. शासनाने अशा योजनाकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले. इतकेच नाही तर शासनाने मुंबईसाठी शिस्त बद्ध अशी योजना तयार केलीच नाही.

 'कोणीही यावे.. अंथरूण घालून कुठेही झोपावे' अशीच मुंबईची अवस्था झाली आहे. मुंबईच्या समस्या सोडविण्या ऐवजी परराज्यातून येणाऱ्यांना मुंबईत कसे सामावून घेता येईल याकडेच अधिक जोर दिला जात आहे. यासाठीच 30 वर्षे झालीत तरी 'झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना'  आजही सुरूच आहे. तरीही मुंबईतील झोपड्या काही केल्या संपतच नाहीत. झोपडपट्टीत राहणाऱ्या जनतेचे जीवन सुखकर होण्यासाठी चांगले घर हवे या सदभावनेने बाळासाहेब ठाकरे यांनी ही योजना आणली. परंतु या योजनेतून आपल्याला अधिकाधिक लाभ कसा होईल हेच बिल्डर लॉबीने पाहिले.  त्यामुळेच एका चांगल्या योजनेचा चुथडा झाला. आज झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत ज्या इमारती उभ्या राहिल्या त्या नागरिकांना मूलभूत सुविधाच उपलब्ध करून दिल्या नाहीत.

 त्यामुळे पार्किंगचा प्रश्न दूर राहिला. या इमारतीत राहणारा मुलगा आता तरुण झाला नोकरी व्यवसाय करू लागला अशावेळी त्याला आवश्यक असलेली गाडी त्याने घेतली तर पार्किंग कुठे करायच हा प्रश्न आहेच. यामुळेच वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर तो मुळापासून हात घालायला हवा. यासाठी असलेल्या कायद्याचे कठोर पणे अंमलबजावणी व्हायला हवी अशी सर्वच प्रामाणिक माणसांची इच्छा आहे. पण दुर्दैवाने असे होताना दिसत नाही. वाहतूकीच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहन चालकाकडून कठोरपणाने दंड वसुली करायला हवे. पण दंड वसुली करण्याऐवजी त्या चालकाला कोपऱ्यात घेऊन भीती दाखवली जाते आणि दंड न घेता पैसे वसुल केले जातात.  मुंबई उपनगरीय रेल्वेच्या बाबतीत असेच आहे.

मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेतून दिवसाला सत्तर लाख प्रवासी प्रवास करतात. मुंबई उपनगरीय रेल्वेची संख्या पाहता आणि दोन रेल्वेमधील अंतर पाहता मुंबई उपनगरीय रेल्वे मध्ये गर्दी आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. मी तब्बल साठ वर्षे मुंबई उपनगरीय रेल्वेतून प्रवास करत आहे. या साठ वर्षात मी एक अनुभवले की  मुंबई उपनगरीय रेल्वेत शिस्तीचा प्रचंड अभाव आहे. या अभावामुळेच रेल्वेत गर्दी आहे असे भासू लागते दिसू लागते.    मुळात रेल्वेचा अधिकारी असो, महापालिकेचा असो, MMRDA चा असो वा म्हाडा चा असो हे सारे परराज्यातून आलेले आहेत. त्यामुळे मुंबई शहरांबाबत जी आत्मीयता असायला हवी ती असेलच असे नाही. नोकरीच्या कालावधीत जितकी काही माया जमविता येईल तेवढी जमविण्याचा प्रयत्न या अधिकाऱ्याकडून केला जातो. मुंबई पाण्यात बुडू दे.. की मुंबईत वाहतूकीची कोंडी होऊ दे.. याबाबत या अधिकाऱ्यांना काहीच देणे नाही. मिडीयाही त्याच मार्गाने चाललेली दिसत आहे. ठाकरे फडणवीस यांची भेट कशासाठी असे स्पष्ट असतानाही त्याला राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न झाला. याचाच गैरफायदा अधिकारी घेतात आणि आपल्या मनाप्रमाणे वागतात.

परराज्यातून येणाऱ्यांना सामावून घेण्यासाठी चार माजल्याच्या  इमारतीच्या जागी ४० ते ७५ मजल्यांच्या इमारती उभ्या करण्याचा सपाटा याच अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून केला जातो. मुंबईची क्षमता संपली तरीही या इमारतीना परवानगी दिल्या जात आहेत  हेच मुंबईच्या विनाशाचे प्रमुख कारण आहे. मुंबईचा हा सारा कारभार पाहता एक ना एक दिवस 'मुंबई बुडणारच'! असे म्हटल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही.

सुरेंद्र इंदिरा गंगाराम मुळीक,

संपादक, 'वृत्तमानस' मुंबई.

दूरध्वनी : ८९२८०५५९२7.*