जरांगे पाटलांची ‘ही ’ मागणीही पूर्ण होणार सातारा गॅझेटसाठी हालचालींना वेग

मराठा समाजाला आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईमध्ये आंदेालनाला सुरुवात केली होती, मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आंदोलनाला मोठ यश मिळालं, त्यांनी सरकारकडे काही मागण्या केल्या होत्या, त्यातील अनेक मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. तर काही मागण्यांसाठी त्यांच्याकउे वेळ मागण्यात आला होता. या आंदोलनानंतर सरकारने राज्यात हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा जीआर काढला आहे. या मागणीसोबतच मनोज जरांगे यांनी सरकारडे आणखी एक मोठी मागणी केली होती, ती म्हणजे सातारा गॅझेट लागू करण्यासंदर्भातील.

दरम्यान आता सातारा गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात मोठी बातमी समोर येत आहे. सातारा गॅझेट लागू करण्यासंदर्भात सरकारी पातळीवर हालचालींना सुरुवात झाली आहे. सातारा, औंध गॅझेटचा अहवाल पुढच्या आठवड्यात उपसमितीसमोर सादर होणार आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आणि मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटील यांनी पुणे विभागाकडून हा अहवाल मागवला आहे. सातारा गॅझेटसाठी त्रिसदस्य समिती स्थापन केल्याची माहिती देखील समोर आली आहे. दरम्यान, सातारा औंध गॅझेटचा फायदा हा पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकांना होणार असून, 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वीच्या कुणबी नोंदी सापडल्या तर त्यांना दाखला देण्यास हरकत नसल्याचं सरकारी पातळीवर मत असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे आता मनोज जरांगे पाटील यांची ही मागणी देखील लवकरच मान्य होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, दुसरीकडे सरकारने हैदराबाद गॅझेटचा जीआर काढल्यामुळे आता ओबीसी समाज चांगलाच आक्रमक झाला आहे. आज नागपूरात ओबीसी ची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये येत्या सोमवारी सरकारच्या या निर्णयाविरोधात नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच नागपूरात ओबीसी समाजाचा मोर्चा देखील निघणार आहे. मराठा समाजाला ओबीसी समाजातून आरक्षण नको. त्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्या, अशी ओबीसी समाजाची मागणी आहे. त्यामुळे आता या जीआर विरोधात ओबीसी समाज न्यायालयात जाणार आहे. तिथे सरकार या जीआर संदर्भात आपली बाजू कशी मांडणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.