जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडले; आंदोल मात्र सुरूच राहणार!पाटोद्यात शिष्टमंडळाची मध्यस्थि, मागण्या मान्य, सरकारला 90 दिवसांची मुदत

बीड: मराठा आरक्षण नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी अखेर आज 20 व्या दिवशी आपले उपोषण सोडले. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने केलेल्या प्रयत्नांना यश आले असून बीडमधील पाटोदा येथे झालेल्यसा चर्चेत सरकारला जरांगे यांची मनधरणी करण्यात यश आले. सरकारने शब्द दिल्यानंतर जरांगे यांनी उपोषण सोडलं, मात्र आंदोलन सुरूच राहणार आसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मागण्यांच्या आंमलबजावणीसाठी सरकारने जरांगे पाटील 90 दिवसांचे अश्वासन देण्यात आले आहे.

जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा आज 20 वा दिवस होता. कालच त्यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर जाण्यावर ठाम असल्याची आक्रमक भूमिका जाहीर केली होती. त्यामुळे संपूर्ण राज्याचे लक्ष सरकार आणि त्यांच्यातील या बैठकीकडे लागले होते. आज पहाटे 6:00 वाजेच्या सुमारास पाटोदा (जि.बीड) येथे राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेऊन चर्चा केली. आमदारप प्रसाद लाड यांनी याबाबत माहिती दिली असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या विनंतीनुसार हे उपोषण सोडण्यात आले असून येणार्‍या 90 दिवसांत मनोज जरांगे पाटील यांना दिलेला शब्दपूर्ण करू असे अश्वासन दिले आहे.

जरांगे पाटील यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी ससरकारचे विशेष शिष्टमंडळ आज पाहाटेच दाखल झाले होते. यामध्ये महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री दादा भुसे, आमदार प्रसाद लाड, स्थानिक आमदार सुरेश धस व जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांचा समावेश होता.

दरम्यान, शिष्टमंडळासोबतची चर्चा अत्यंत महत्वाची असल्याने ही चर्चा बंद दाराआड न करता, सर्वासमोर आणि माध्यमांच्या उपस्थितीतच पार पाडावी अशी ठाम भूमिका जरांगे यांनी घेतली होती. त्यांची हीच अट मान्य करत उपस्थितांसमोर आणि मीडियाच्या कॅमेर्‍यांसमोर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

शिष्टमंडळाशी चर्चेदरम्यान जरांगे पाटील म्हणाले, 3 महिन्यांत सातारा गॅझेट लागू करा, सरकारला 3 महिन्यांचा वेळ देतो. जर सरकारने धोका दिला, तर आम्ही मुंबई गाठणार, असा इशाराही मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला. मी आज उपोषण स्थगित करतो, मात्र आंदेालन सुरूच राहणार, असं मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केलं. तसेच मुंबईत गेलेल्या 1 लाख 07 हजार समर्थकांनी माघारी यावं, असं आवाहन देखील मनोज जरांगे पाटील यांनी केलं.

58 लाख नोंदी कमी होणार नाहीत याची खात्री द्या, नोंदी शोधण्यासाठी आम्ही माणसं देतो, शिंदे समिती काम करत नाही आणि सरकारही लक्ष देत नाही. हे आंदेालन यशस्वी झाल्याशिवाय थांबणार नाही. ही लढाई थांबणार नाही. मी उपोषण सोडणार नाही. आम्हाला अश्वासन दिलं, तरी आंदेालन सुरु राहणार, असं मनेाज जरांगे म्हणाले. तसेच सातारा गॅझेट लागू करण्यासाठी तीन महिने देतो, असंही मनोज जरांगेंनी सांगितले. मराठा समाजाला खुन्नस देणं चांगलं नाही. राधाकृष्ण विखे चुकत असले तरी त्यांच्यावर प्रेम करा. एकनाथ शिंदेवरही प्रेम करू पण आता नाही. मंत्र्यांनी टीका केली तर आम्ही गप्प बसणार नाही, असं मनेाज जरांगे म्हणाले. मराठा समाजाला खुन्नस देणं चांगलं नाही. चर्चा न करणारे आज चर्चेसाठी आले की नाही?, आरक्षणापेक्षा समाजाची इज्जत महत्वाची आहे, असंही जरांगे पाटील म्हणाले.

सातारा गॅझेट बाबत 1100 पानांचा अहवाल आहे. याबाबत 3 ते 4 महिन्यात आम्ही कारवाई करू अभ्यासाठी यात वेळ हवा आहे. हैदराबाद गॅझेटबाबत याचिका सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे. यामध्ये हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरला स्थगिती मिळणार नाही. याची काळजी घेतली जाईल, असं राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले. यावर मराठा समाजालाच का डावललं जातय? सातारा, कोल्हापूर, पुणे, औंधचं गॅझेटिअर लागू करा, असं मनोज जरांगे म्हणाले. जीआर काढून गॅझेटिअरची अंमलबजावणी करावी लागेल. 58 लाख नोंदी सापडल्या. त्यातली एकही कमी व्हायला नको. नोंदी कमी करणार नाही, याची लेखी हमी द्यावी असं जरांगे पाटील म्हणाले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे माझे वैरी नाहीत. पण समोरुन वार आलं, तर काय करणार? चांगल्याव अधिकार्‍यांना कुणबी रेकॉर्ड शोधण्याचे काम द्या. तुम्हाला वेळ मारून न्यायचा असेल तर आमचं आंदोलन चालूच राहू द्या, मराठवाड्यातील 4 लोकप्रतिनिधीचे रद्दकरण्यात आलेले 4 कुणबी प्रमाणपत्र वैध करून द्या अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली. 5 मुद्दे सांगितले यावर देवेंद्र फडणीसांनी स्पष्ट बोलावं पत्राकर परिषद घेऊन बोला नाहीतर व्हिडिओ काढून बोला.

हैदराबाद गॅझेट संख्येनुसार कुणबी प्रमाणपत्र आणि व्हॅलिडिटी द्यावी लागणार, हैदराबाद गॅझेट जीआर सुधारित करून द्या. तुम्ही मराठ्यांना वेड्यात काढू नका. तुमच्या- आमच्या झालेल्या चुका सोडून द्या. हिंदू वाणी, हिंदू वैश्य आणि वैश्य वाणी या तिन्हीही जाती एकच असल्याचा जीआर अलिकडे राज्य सकराने काढला आहे. तसा जीआर मराइा कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढा. या समाजाला एक न्याय आणि आम्हाला एक न्याय का? स्वातंत्रपूर्व काळात मराठा हा कुणबी होता. नजरचुकीने तो आरक्षणात घ्यायचा राहिला, असा उल्लेख वरिल जातीचा जीआर काढता केला, तसा आमच्या जीआरमध्ये टाका, अशी मागणीही त्यांनी केली.

न्या.शिंदे समितीने शोधलेल्या 58 लाख नोंदी कमी होणार नाहीत हे तुम्हाला लेखी द्यावे लागणार.. एकही नोंद कमी होता कामा नये या नोंदी वाटप करणे आणि त्याची व्हॅलिडिटी द्यावी लागणार, याचा मला टाईमबॉण्ड द्या, त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांची सही असायला हवी. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी मीडियासमोर येऊन याबाबत आश्वासन द्यायला हवे, अशी मागणीही मनोज जरांगे यांनी केली.

सरकारचं अश्वासन : सातारा, कोल्हापूर, पुणे, औंधचं गॅझेट तीन महिन्यांत जीआर काढून लागू करू, हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी सुधारित जीआर काढू, हैदराबाद गॅझेटनुसार प्रमाणपत्रांना वैधता देणं चालूच राहील, शिंदे समितीस मिळालेल्या 58 लाख नोंदी घटवणार नाही, मराठवाड्यातील 4 लोकप्रतिनिधींची रद्द केलेली कुणबी प्रमाणपत्रे वैध करण्याचं अश्वासन दिलं