तुकाराम मुंढे यांचे क्लिन अप; राज्यातील जिल्हा परिषदांना आदेश, अधिकार्‍यांच्या झोपा उडाल्या

राज्यातील धडाडीचे आणि सतत बदलीमुळे चर्चेत असणारे आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे पुन्हा दकदा चर्चेत आले आहेत. नुकतीच त्यांची बदली झाली असून त्यांच्याकडे दिव्यांग कल्याण विभागाच्या सचिवपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. विभागाची सुत्रे हाती घेताच त्यांनी, राज्यातील सर्व 34 जिल्हा परिषदेच्या मुख्याधिकार्‍यांना बोगस दिव्यांगांची झाडाझडती घेण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबत दोनच दिवसांपूर्वी त्यांनी आदेश काढले आहेत. यामुळे बोगस दिव्यांग सर्टिफिकेट वापरणार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत.

दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव मुंढे यांनीच आता आदेश काढल्याने मुख्याधिकार्‍यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीला सुरुवात केली आहे. ज्यात शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम विभागासह सर्व विभागांतर्गत सर्व अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांचा समावेश आहे. आता पडताळणीही सुरू झाल्याने 34 जिल्हा परिषदेच्या अधिकार्‍यांचीही झोप उडाली आहे.

तुकाराम मुंढे यांनी आदेश काढताना, राज्यातील प्रत्येक दिव्यांगजनाला सन्मानाने व समाधानाने जगण्याचा अधिकार आपल्या सोशल मिडियावरील पोस्टमधून म्हटले आहे. दिव्यांगसुद्धा नागरिक असून त्यांना समाधानकारक आणि सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे त्यांना सन्मान समानतेची वागणूक द्यायला हवी. त्यांच्या हक्कापासून त्यांना वंचित ठेवता कामा नये असे मुंढे यांनी म्हटले आहे. तसेच दिव्यांगांचे सक्षमीकरण करून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे ही न्यायाची मागणी असल्याचेही मुंढे यांनी म्हटलं आहे.

सन्मान आणि समान संधी यावरच खर्‍या अर्थाने सक्षम समाजाची पायाभरणी होते यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. आणि हे प्रयत्न आपण सर्व मिळून करूया.असेही म्हटले आहे. 18 तारखेला काढलेल्या आदेशात मुंढे यांनी, 34 जिल्हा परिषदेच्या मुख्याधिकार्‍यांनी दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या पडताळणी आदेश दिले आहेत. तसेच ते अहवाल महिनाभरात दिव्यांग कल्याण आयुक्तांकडे सादर करावेत असेही निर्देश दिले आहेत.

दरम्यान, दिव्यांग कल्याण विभागाने काढलेल्या आदेशात, राज्यात बोगस दिव्यांगांचा आकडा वाढला आहे. जिल्हा परिषदअंतर्गत कार्यरत असणार्‍या दिव्यांग अधिकारी व कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांकडून दिव्यांग प्रमाणपत्राचा दूरुपयोग केला जात असल्याच्या तक्रारी मिळाल्याचे म्हटलं आहे. तसेच या माणपत्राच्या आधारे शासनाच्या विविध सवलतींचा लाभ घेत असल्याचेही स्पष्ट झाल्यानेच राज्यातील सर्वच 34 जिल्हा परिषदांना दिव्यांगत्वाच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचे आदेश दिल्याचे म्हटलं आहे.

दरम्यान, दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या कलम 91 अन्वये बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र बाळगणे त्याचा गैर वापर करणे हे सिद्ध झाल्यास त्या व्यक्तीला दोन वर्षापर्यंत कारावास किंवा 1 लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

दोषी अढळल्यास कारवाई:

दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव मुंढे यांनी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे पडताळणीवेळी लाक्षणिक दिव्यांगत्व असलेल्या दिव्यांगांनाच अनुज्ञेय लाभ देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. पण जर या पडताळणीवेळी दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र चुकीचे, बनावट आढळल्यास कारवाई केली जाणार आहे. प्रमाण 40 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर अशा दिव्यांगांना कुठलाही लाभ देण्यात येऊ नये, त्यांचे लाभ बंद करावेत. जे लाभ घेतले त्याविरोधात कारवाई करावी, असेही निर्देश सचिव मुंढे यांनी दिले आहेत.