नव्या प्रभागरचनेनुसार ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकांचा मार्ग मोकळा

आव्हान देणार्‍या याचिका सुप्रीम कोर्टाने फटाळल्या; स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहिर होण्याची शक्यता

राज्यात नव्या प्रभाग रचनेनुसार ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकांना मंजुरी मिळाली आहे. नव्या प्रभाग रचनेला आव्हान देणार्‍या याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्या आहेत. नव्या प्रभाग रचनेला आव्हान देणार्‍या काही याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या होत्या, मात्र या याचिका आता न्यायालयानं फेटाळल्या आहेत, त्यामुळे आता नव्या प्रभाग रचनेनुसार ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकांना मंजुरी मिळाली आहे.

राज्यातील नाशिक, पिंपरी-चिंचवड, पुणे , मुंबई या महत्वाच्या महानगरपालिका रचनेमध्ये काही बदल करण्यात आले होते. मात्र नव्या प्रभाग रचनेला आव्हान देणार्‍या काही याचिका कोर्टात सादर करण्यात आल्या होत्या, या याचिका आता न्यायालयानं फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे आता राज्यात नव्या प्रभाग रचनेनुसार ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका जाहिर होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान,यापूर्वी सुप्रीम कोर्टानं राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसंदर्भात जो निकाल दिला होता, त्यातच त्यांनी स्पष्ट केलं होतं की या ज्या निवडणुका अहोत त्या, नव्या प्रभाग रचनेनुसारच होतील, आणि प्रभाग रचना ठरवण्याचा अधिकार हा पूर्णपणे राज्य सरकारचा असेल, अशी माहिती यावेळी न्यायालयानं दिली होती.

मात्र, त्यानंतरही एका नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल झाली होती. ती याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आहे. त्यामुळे आता या निवडणुका नव्या प्रभाग रचनेनुसारच होणार आहेत. प्रभाग रचनेमधील बदलास काही ठिाकणी विरोध झाल्याचं देखील पाहायला मिळालं. मात्र आता न्यायालयानं या याचिका फेटाळून लावल्यानंतर चित्र स्पष्ट झालं आहे. आता राज्यात लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहिर होण्याची शक्यता आहे.

सुप्रीम कोर्ट