पाच वर्षात 7.08 लाख कोटी रुपयांची जीएसटी चोरी !

सरकारने लोकसभेत सांगितले की, आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये जीएसटी चोरीची 30,056 प्रकरणे आढळून आली. यापैेकी निम्याहून अधिक किंवा 15,283 प्रकरणे आयटीसी फसवणुकीशी संबंधित होती. या प्रकरणांमध्ये 58,772 कोटी रुपयांची करचोरी झाली. जीएसटी चोरीबाबत सरकारने लोकसभेत भूमिका स्पष्ट केली.

केंद्रीय जीएसटीच्या प्रादेशिक अधिकार्‍यांनी आर्थिक वर्ष 2024-25 पर्यंत गेल्या 5 वर्षात सुमारे 7.08 लाख कोटी रुपयांची करचोरी आढळून आली आहे, ज्यामध्ये सुमारे 1.79 लाख कोटी रुपयांची इनपुट टॅक्स क्रेडिट फसवणूक समाविष्ट आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत यासंबंधीची आकडेवारी शेअर केली आहे. सरकाने दिलेल्या माहितीनुसार, केवळ आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये सीजीएसटी क्षेत्रीय अधिकार्‍यांनी 2.23 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची वस्तू आणि सेवा कर चोरी शोधून काढली आहे.

सरकारने लोकसभेत सांगितले की, आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये जीएसटी चोरीची 30,056 प्रकरणे आढळून आली. यापैकी निम्याहून अधिक किंवा 15,283 प्रकरणे आयटीसी फसवणुकीशी संबंधित होती. या प्रकरणांमध्ये 58,772 कोटी रुपयांची करचोरी करण्यात आली. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये, सीजीएसटी क्षेत्रीय अधिकार्‍यांनी 2.30 लाख कोटी रुपयांची जीएसटी चोरी शोधून काढली यामध्ये 36,374 कोटी रुपयांची आयटीसी फसवणूक समाविष्ट होती.

आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये सुमारे 1.32 लाख कोटी रुपयांची जीएसटी शोधून काढली गेली. ही 24,140 कोटी रुपयांच्या बनावट आयटीसी दाव्यांशी संबंधित होती. आर्थिक वर्ष 2022 आणि आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये जीएसटी चोरी अनुक्रमे 73,238 कोटी आणि 49,384 कोटी रुपये होती. यामध्ये अनुक्रमे 20,022 कोटी आणि 31,233 कोटी रुपयांचा आयटीसी फसवणूकीचा समावेश आहे. गेल्या पाच वर्षात (2020-21 ते 2024-25) सीजीएसटीच्या क्षेत्रीय अधिकार्‍यांनी 91,370 प्रकरणांमध्ये सुमारे 7.08 लाख कोटी रुपयांची जीएसटी चोरी शोधून काढली. या कालावधीत स्वेच्छेने ठेवींद्वारे वसूल केलेले कर 1.29 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते.

करचोरीच्या आकडेवारीमध्ये आर्थिक वर्ष 2021 ते आर्थिक वर्ष 2025 दरम्यान 44,938 प्रकरणांमध्ये सुमारे 1.79 लाख कोटी रुपयांच्या आयटीसी फसवणुकीचा समावेश आहे. चौधरी म्हणाले की, केंद्र सरकार आणि जीएसटीएन करचोरीला आळा घालण्यासाठी विविध पावले उचलत आहेत, जसे की ई-इनव्हॉइसिंगद्वारे डिजिटायझेशन, जीएसटी विश्लेषण, सिस्टम-प्लॅग्ड मिसमॅचवर आधारित आउटलायर्स हायलाईट करणे, कृतीयोग्य बुद्धिमत्ता प्रदान करणे आणि विविध जोखीम पॅरामीटर्सच्या आधारे छाननीसाठी परतावा आणि ऑडिटसाठी करदात्यांची निवड करणे.

हे उपाय महसूलाचे संरक्षण करण्यात आणि करचोरांना पकडण्यात मदत करतात, असे चौधरी यांनी कनिष्ठ सभागृहात लेखी उत्तरात सांगितले सुधारित अंदाज आरई च्या तुलनेत प्रत्यक्ष निव्वळ केंद्रीय जीएसटी संकलनाबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना चौधरी म्हणाले की, आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये निव्वळ सीजीएसटी संकलन सुधारित अंदाजाच्या 96.7% होते. सरकारने अहवाल दिला आहे की निव्वळ सीजीएसटीमध्ये सीजीएसटी, एकात्मिक जीएसटी आणि भरपाई उपकर यांचा समावेश आहे.

आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये प्रत्यक्ष कर संकलन 10.26 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होते, तर सुधारित अंदाज सुमारे 10.62 लाख कोटी रुपये होता. आर्थिक वर्ष 24 मध्ये निव्वळ सीजीएसटी संकलन 9.57 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्याचा अंदाज होता, जो 9.56 लाख कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजाच्या 100.1 % होता.