मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्वाचे निर्णय!

शेतकरी, उद्योजकांसह विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय; पायाभूत सुविधांसाठीच्या उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आज मंत्रिमंडळ (कॅबिनेट) बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत राज्य शासनाच्या विविध विभागांतर्गत महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

राज्याच्या कॅबिनेटमंत्रिमंडळाची बैठक आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. यामध्ये राज्यशासनाच्या विविध विभागांतर्गत महत्वाचे निर्णय कॅबिनेट मंत्रिमंडळाने घेतले ज्यामध्ये उद्योग विभागांतर्गत महाराष्ट्र अ‍ॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस, गेमिंग कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिअ‍ॅलिटी धोरण 2025 जाहिर करण्यात आले. यामध्ये सन 2050 पर्यंतचे नियोजन करण्यात आले असून सुमारे 3 हजार 268 कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

वस्त्रोद्योग विभागाअंतर्गत अकोला येथील दि निळकंठ सहाकरी सूतगिरणीला “ खास बाब” म्हणून शासन अर्थसहाय्य मिळणार आहे. ज्या अर्थसहाय्याची 5:45:50 या गुणवत्तेनुसार निवड करण्यात आली आहे.

सामाजीक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन निर्वाह भत्ता तसेच विद्यार्थींनीसाठीच्या स्वच्छता प्रसाधन भत्त्यात सुमारे दुपटीने वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे हजारो विद्यार्थीनींना याचा दिलासा मिळणार आहे.

सहकार व पणन विभागाअंतर्गत राष्ट्रसंत तुकडोजी महराज शेतकरी भवन योजनेस पुढील दोन वर्षांसाठी मुदतवाढीचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे राज्यभरातील 113 बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी व अस्तित्वातील भवनांच्या दूरुस्तीसाइी असा एकून 132 कोटी 48 लाखांचा खर्च नियोजीत आहे. विविध ठिकाणी 79 नवीन शेतकरी भवन उभारण्याचे प्रस्तावीत आहे.

त्याचबरोबर अधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्याच्या योजनेस 2 वर्षे मुदतवाढ.नागपूर काटोल, कळमेश्वर (जि.नगापूर) मोर्शी (जि.अमरावती) व संग्रामपूर (जि. बुलढाणा) येथे आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्यात येत आहेत. मुदवाढीसह योजनेच्या स्वरुपात अनुषंगिक बदल करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाअंतर्गत भंडारा ते गडचिरोली दरम्यान, 94 किलोमीटरचा द्रुतगती महामार्ग, प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या आखणीस व भूसंपादनास मान्यता. भूसंपादनासह अनुषंगिक 931 कोटी 15 लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.

उर्जा विभागाअंतर्गत नवीनकरणीय उर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी संयुक्त उद्यम कंपनी. महानिर्मीती व मे. सतलज जलविद्युत निगम लि. यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता राज्यभरात 5 मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नियोजन विभागामार्फत राज्याच्या पायभूत उपसमितीला मंत्रिमंडळ समितीचा दर्जा देण्यात आला आहे. राज्यातील पायाभूत प्रकल्पांबाबत यापुढे उपसमिती मंत्रिमंडळ समिती म्हणून कामकाज करणार आहे.