मंत्री संजय शिरसाटांना ‘व्हिट्स हॉटेल’ भोवलं?

लिलाव प्रक्रिया रद्द, प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशीची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

आज विधान परिषदेत अंबादास दानवे यांनी संजय शिरसाट यांचे चिरंजीव सिद्धांत शिरसाट यांनी नियम डावलून टेंडर प्रक्रियेत सहभाग घेतल्याचा आरोप केला. काही दिवसांपूर्वी छत्रपती संभाजीनगरच्या वेदांत म्हणजेच विट्स हॉटेलच्या लिलावावरून राज्याचे सामाजिक न्यामंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर गंभर आरोप करण्यात आले होते. संजय शिरसाट यांच्या मुलाने छत्रपती संभाजीनगरमधील विट्स हॉटेलच्या लिलाव प्रक्रियेत हॉटेलची बाजारभावानुसार किंमत 110 कोटी रुपये असतानाही केवळ 67 कोटी रुपयांत विकत घेतल्याचा आरोप केला जात होता. यानंतर संजय शिरसाट यांनी या टेंडर प्रक्रियेतून माघार घेतल्याचे जाहिर केले होते. आता विधानपरिषदेच्या सभागृहात आज व्हिट्स हॉटेल टेंडर प्रकरणावरून मोठा गोंधळ झाला. या प्रकरणात विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी पुन्हा एकदा गंभीर आरोप केला. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीची घोषणा केली आहे.

बनावट कागदपत्रांचा आरोप:

विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत बोलताना संजय शिरसाट यांचे चिरंजीव सिद्धांत शिरसाट यांनी नियम डावलून टेंडर प्रक्रियेत सहभाग घेतल्याचा आरोप करत शिरसाट यांची कंपनी संबधित काळा नोंदणीकृत नव्हती, तरीही त्यांनी टेंडर प्रक्रियेत भाग घेतला. अशा अवस्थेत ज्याच्यामुळे ते पात्र ठरले, त्या संबंधीत अधिकार्‍यावरही गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी दानवे यांनी केली. तसेच या प्रक्रियेत बनावट कागदपत्रांचा वापर करण्यात आल्याचा आरोपही दानवे यांनी केला आहे. यावरून विधकांनी सभागृहात “सभापती न्याय द्या” अशा जोरदार घोषणा दिल्या, तर काही सदस्यांनी थेट शिरसाट यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

मंत्री शिरसाट आक्रमक:

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सगळी प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. अशा प्रकरणात पारदर्शकता असणे महत्वाचे आहे. यासाठी या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल. असे सांगिताच मंत्री संजय शिरसाट यांनी या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना विरोधकांना सुनावले. “ दलाली करण्यापेक्षा ऐकून घ्या” अशा शब्दांत त्यांनी सताप व्यक्त केला. मात्र, विरोधकांनी याला जोरदार आक्षेप घेतला. मंत्र्यांना अचानकपणे बोलण्याची परवानगी नाही, त्यासाठी आधी नोटीस दिली पाहिजे. असे म्हणत विरोधकांनी गोंधळ सुरू केला.संजय शिरसाट म्हणाले की, माझं नाव सभागृहात घेतलं गेलं आहे, त्यामुळे मी उत्तर देण्यासाठी आलो आहे. काही लोक म्हणतात की 160 कोटी ,200 कोटींची खरेदी व्हायला हवी होती असे त्यांनी म्हटले.

उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश :

सभागृहातील गोंधळानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, या प्रकरणात महसूल मंत्र्यांनी स्पष्ट केलेले आहे की, सगळी प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. आता नव्याने प्रक्रिया करण्यात येईल. मंत्र्यांनी सुद्धा याबाबत खुलासा केलेला आहे. शिवाय अशा प्रकरणात पारदर्शकता असली पाहिजे म्हणून या संदर्भात अटी शर्ती किंवा इतर प्रक्रियेमध्ये कुठे अनियमितता झाली आहे का? याची उच्चस्तरीय चोैकशी केली जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केली.