मराठा आरक्षण ; गंगाधार काळकुटे यांनी सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल केले
- Navnath Yewale
- Sep 6, 2025
- 2 min read
हैदराबाद गॅझेट लागू करणार्या जीआरला कायदेशी संरक्षण?, सुप्रीम कोर्टाला मराठा समाजाची बाजू ऐकावी लागणार

मनोज जरांगे यांनी मुंबईतल्या आझाद मैदानावार पाच दिवस उपोषण करून सरकारकडून मराठा आरक्षणासंबंधीच्या अनेक मागण्या मान्य करून घेतल्या आहेत. याच मागण्यांमध्ये हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची प्रमुख मागणी होती. सरकारने ही मागणी मान्य केल्यानंतर लगेच याबाबतचा जीआर काढला. या जीाअरनुसार आता मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यात आली आहे. यावर मात्र ओबीसी संघटना, नेत्यांनी विरोध करत थेट न्यायालयात जाण्याचा निर्धार केला आहे. सरकारच्या या जीआरला कायदेशीर अव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच ही शक्यता लक्षात घेऊन आता मनोज जरांगे यांचे समर्थक आणि सहकारी गंगाधर काळकुटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे.
प्राप्त माहितीनुसार मनोज जरांगे यांचे समर्थक आणि सहकारी गंगाधर काळकुटे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. हैदराबाद गॅझेट संदर्भात काढलेला जीाअर रद्द करण्यासाठी कोणी याचिका दाखल केलीच तर कोणातही निर्णय देण्याआधी न्यायालयाने आमची बाजू विचारात घ्यावी असं गंगाधर काळकुटे यांनी या कॅव्हेटच्या माध्यमातून म्हटले आहे. राज्य सरकारने काढलेला शासन निर्णय थेट रद्दबातल ठरवला जाऊ नये, यासाठी काळकुटे यांनी हे पाऊल उचलले आहे. त्यांनी कॅव्हेट दाखल केल्यामुळे आता ओबीसी संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली तर कोणाताही निर्णय देण्याआधी सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणी गंगाधर काळकुटे यांची बाजू जाणून घेईल. काळकुटे यांना त्यांचे मत मांडण्याची संधी दिली जाईल.
राज्यातील ओबीसी संघटनांनी थेट न्यायालयाकडे जाऊन हैदराबाद गॅझेट लागू करू नका अशी मागणी केली तरी न्यायालय लगेच एकतर्फी स्थगिती आदेश देऊ शकणार नाही. कॅव्हेट दाखल केल्यामुळे आता मराठा समाजाची बाजू ऐकली जाईल. कॅव्हेट दाखल झाल्यामुळे न्यायालयाला आधी मराठा समाजाची बाजू ऐकणे बंधनकारक असेल. यामुळे राज्य सरकारचा वैध असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी वेळ मिळेल. तसेच कॅव्हेटरुपी कायदेशीर पाऊल उचलल्यामुळे आरक्षण तात्काळ बंद होण्याचा धोका नसेल.
दरम्यान काळकुटे यांनी कॅव्हेट दाखल केलेले असले तरी ओबीसी संघटनांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केलेली नाही. त्यामुळे भविष्यात नेमके काय होणार? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.



Comments