मराठा आरक्षण: मा.उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने पेच!

राज्यातील मराठा समाजास ‘सरसकट कुणबी’ संबोधण्यास हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाने सपशेल नकार दिला आहे. यामुळे मंत्रिमंडळ उपसमितीसमोर कोर्टाच्या निर्णयांचा मोठा पेच निर्माण झाला आहे. दोन्ही कोर्टाचे निकाल या मार्गातील सर्वात मोठे अडसर ठरत आहेत. त्यामुळे एका महाधिवक्त्यांनी ह्या पेचावर सल्लामसलत करण्यासाठी बैठक बोलावली आहे.

मराठा समाजास ओबीसीतून (कुणबी) आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत आझाद मैदानात उपोषण सुरू केले आहे. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनास पाठिंबा देण्यासाठी राज्यभरातून लाखो मराठा बांधव मुंबईमध्ये तळ ठोकून आहेत. त्यामुळे सरकार समोर आंदोलकांना सुविधां पुरवण्यासह गर्दीमुळे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

जरांगे पाटील यांना रोखण्यासाठी सरकार स्तरावरून प्रयत्न करण्यत आले. मात्र, मागण्यांवर ठाम जरांगे पाटील यांनी मुंबईत येवून लाखो आंदोलकांच्या सहभागात आझाद मैदानामध्ये आंदोलन सुरू केले. सुरुवातील जरांगे पाटील यांना परवानगी शिवाय आझाद मैदानावर आंदोलन करता येणार नसल्याचे निर्देश मा. उच्च न्यायालयाने दिले. त्यानंतर कायदेशीर बाबी पूर्ण करत जरांगे पाटील यांना प्रथम एक दिवस आंदोलनाची परवानगी देण्यात आली आणि त्यानंतर दोन व नंतर तीन दिवसाची परवानगी देण्यात आली.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी आंदोलनाच्या दुसर्‍या दिवसांपासून खासदार, आदारांनी आंदोलनस्थळी मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. यामध्ये विरोधी पक्षातील लोकप्रतिनिधिंसह सत्ताधारी भाजप, राष्ट्रवादी (अ.प.), शिवसेना (शिंदे)पक्षांच्या लोकप्रतिनिधिंचाही समावेश आहे. एकीकडे जरांगे पाटील यांच्या आंदोलन निर्णायक टप्यावर आले असतानाच आता हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने मोठा पेच निर्माण झाला आहे.

दरम्यान, बाळासाहेब रंगनाथ चव्हाण यांना जात पडताळणी समितीने 2001 मध्ये कुणबी प्रमाणपत्र दिले होते. त्यावर जगन्नाथ होले यांनी तक्रार दाखल केली. मात्र दाद न मिळाल्याने जगन्नाथ होले हे मुंबई उच्च न्यायालयात गेले.यात महाराष्ट्र शासन आणि बाळासाहेब चव्हाण यांनी प्रतिवादी करण्यात आले होते. 17 ऑक्टोबर 2003 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. बी.एच.मार्लापल्ले आणि न्या.ए.एस.बग्गा यांनी निकाल दिला. या आदेशातील परिच्छेद 17 मध्ये म्हटले आहे की, या प्रकरणात सदर प्रमाणपत्र मान्य केले तर महाराष्ट्रात संपूर्ण मराठा समाज हा कुणबी म्हणून स्वीकारावा लागेल आणि असे झाले तर तो सामाजिक मूर्खपणा ठरेल.

उच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात बाळासाहेब चव्हाण हे सुप्रीम कोर्टात गेले आणि तेथे त्यांनी ÷उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला अव्हान दिले, सुप्रीम कोर्टात न्या.बी.एन. अग्रवाल आणि न्या.पी.के. बालसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने 15 एप्रिल 2005 रोजी निकाल दिला आणि सांगितले की, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय योग्य आहे, त्यात हस्तक्षेप करण्याची आम्हाला गरज वाटत नाही. त्यामुळे आम्ही ही याचिका खारीज करतो आहोत.

दरम्यान, आणखी एक प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. ते होते सुहास दशरथे विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार यावर निकाल आला, 6 ऑक्टोबर 2002 खंडपीठ होते: न्या. मार्लापल्ले आणि न्या. एन.व्ही. दाभोळकर या निकालातील परिच्छेद 46 म्हणतो की, जात पडताळणी समितीकडे जी भूमिका मांडण्यात आली, ती स्वीकारण्यात आली, तर मराठा समाजाच्या प्रत्येक व्यक्तीला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे लागेल. आणि असे केले तर महाराष्ट्रातील वास्तविक व्यवस्थेच्या विरोधात असेल.

मराठा आरक्षण उपसमिती ही मराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी कायदेशीर आणि प्रशासकिय बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी आणि योग्य उपाययोजना सुचवण्यासाठी नेमलेली समिती आहे. ही उपमिती मराठा आरक्षणाच्या मागणीला कायदेशीर चौकटीत बसवण्यासाठी काम करते.

दरम्यान ही समिती वेगवेगळ्या सरकारांनी वेगवेगळी स्थापन केली आहे. ज्यामध्ये 2013 मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती.

तसेच 2023 मध्ये एकनाथ शिंदे सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वात कुणबी प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी समिती नेमली. समितीचे उद्दिष्ट मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी कायदेशीर आणि तथ्याधारित पुरावे गोळा करणे, सर्वेक्षण करणे आणि सरकारला शिफारशी करणे आहे. यामध्ये मराठा समाजाचा सामाजिक -आर्थिक मागासलेपणा सिद्ध करणे आणि सुप्रीम कोर्टाच्या 50 % आरक्षण मर्यादेच्या चौकटीत योग्य उपाय शोधणे समाविष्ट आहे.