मराठा आरक्षणाविरोधात मंत्री भुजबळ अ‍ॅक्शन मोडवर

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन सध्या राज्याचे राजकारण चांगलेच तापले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईत केलेल्या आंदोलनानंतर सरकारने मराठा आरक्षणाच्या काढलेल्या शासन आदेशामुळे (जीआर) ओबीसी समाज नाराज आहे. ओबसींसाठी आता अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ हे मैदानात उरतले आहेत.

मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, ही जरांगे पाटील यांची प्रमुख मागणी होती. त्यासाठी जरांगे पाटील यांनी मुंबई आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरु केलं होतं. उपोषणाच्या पाचव्या दिवशी सरकारने त्यांच्या मागण्या मान्य केल्या. मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीने मराठा आरक्षणाचा थेट जीआरच काढला. त्यात हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करण्यासोबत नोंद असलेल्या मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी केली. जरांगे पाटील यांनी केलेल्या आठ प्रमुख मागण्यांपैकी सहा मागण्या सरकारने मान्य केल्या. मात्र, मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण दिल्याने ओबीसींचे आरक्षण धोक्यात येत असल्याने राज्यभरातील ओबीसी समाज या निर्णयाविरोधात आहे.

या लढाईचे नेतृत्व आता ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी करण्याचे ठरले आहे. ओबीसी नेतेही भुजबळांना पाठिंबा देण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. भुजबळांनी सरकारने काढलेल्या जीआरवर नाराजी व्यक्त केली होती. या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाण्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. त्यानुसार आज किंवा उद्या मराठा आरक्षण संदर्भातील निर्णयाला हायकोर्टात छगन भुजबळ हे आव्हान देणार आहेत. हायकोर्टात याचिका दाखल करण्याचा निर्णय भुजबळ यांनी घेतली आहे.

मंत्री छगन भुजबळ हे सर्व ओबीसी नेत्यांच्यावतीने उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल करणार आहेत. त्यांनी यासंदर्भात आपल्या वकिलांशी बोलून निर्णय घेणार असल्याचे आधीच स्पष्ट केले होते. त्यांनुसार कागदपत्रांची जुळवाजुळव पूर्ण झाल्याची माहिती समजते. दुसरीकडे मराठा समाजाने ओबीसींकडून न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते ही शक्यता लक्षात घेऊन आधीच कॅव्हेट दाखल केली आहे. जरांगे पाटील यांचे बीड येथील समर्थक गंगाधर काळकुटे यांनी हे कॅव्हेट दाखल केले आहे.

सरकारने हैदराबाद गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणीच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे ओबीसी समाजाच्या ताटातील भाकरी नक्कीच कमी होणार असून त्यातून ओबीसींचे नुकसान होणार आहे असे भुजबळांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसींच्या हक्कांना धक्का लागू देणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. दरम्यान, भुजबळांनी आता सरकारच्या जीआरविरोधात हायकोर्टात जाण्याच्या हालचाली गतिमान केल्याने ओबीसी व मराठा वाद आणखी वाढण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.