महामार्ग पूर्ण होण्यास २०२७ साल उजाडेल! गडकरी हरले! तटकरे जिंकले !!

नेहमीप्रमाणे यंदाच्या गणेशोत्सवातही पनवेल गोवा महामार्गाची चर्चा रंगली. पण यंदा  चर्चा अधिक रंगली ती तब्बल आठ वर्षे रखडलेल्या इंदापूर आणि माणगाव बायपास मार्गाची.  मुंबईहून निघालेल्या गाडया ज्याप्रमाणे इंदापूर आणि माणगाव येथे येऊन थांबल्या, त्याचप्रमाणे पनवेल गोवा महामार्गाची संपूर्ण चर्चा इंदापूर आणि माणगाव  बायपास जवळ येऊन थांबली. तरीही पाच सहा किमी लांब लागलेल्या वाहतूकीच्या कोंडीतून  गणेशभक्त कोकणवासियांनी राज्यकर्त्यांच्या तीन पिढ्यांचा उद्धार करत...शिव्या शाप देत न डगमगता मार्ग काढत आपले घर गाठले.  एकंदरीत पनवेल गोवा महामार्ग पूर्ण करण्याबाबत नेहमीच तारखा देणारे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी  सपशेल हरले, किंबहुना खोटे ठरले गेले. तर पालकमंत्री अदिती तटकरे म्हणजेच सुनील तटकरे जिंकले. इंदापूर माणगाव बायपास पुढील दोन वर्षे पूर्ण होणार नाही! यामुळेच 22 कोटी रुपये  खर्च करून पर्यायी मार्ग तयार केला जाईल अशी स्पष्ट कबुली अदिती तटकरे यांनी दिली.  मात्र गडकरी यांनी ही खरी माहिती आजपर्यंत दिलीच नाही.  इथेच सुनील तटकरे यांनी भाजपा वर मात केली.

विकासापासून  कोसो मेल दूर असलेला कोकण कोणत्या ना कोणत्या कारणाने नेहमीच चर्चेत राहिला आहे. कधी कोकणात येत असलेल्या रासायनिक कंपन्यांमुळे, कधी पर्यटनामुळे, कधी रोजगारमुळे, कधी नसलेल्या रुग्णालयांमुळे तर कधी वीज गायब होण्यामुळे.  असे असले तरी दोन गोष्टींच्या चर्चेत कोकण कायमस्वरूपी अडकला गेला. एक म्हणजे कोकण रेल्वे, दुसरी म्हणजे मुंबई गोवा महामार्ग. कोकणच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडिमोल भावात लुटूनही कोकण रेल्वेने कोकणच्या जनतेला जी सेवा द्यायला हवी होती ती दिली नाही. तर  पनवेल - गोवा महामार्गासाठी शेतकऱ्यांनी आनंदाने जमीन देऊनही  १४ वर्षे झालीत महामार्गाचे काम पूर्ण झालेच नाही. हे सारे कमी म्हणून की काय भविष्यात आणखी अनेक संकटाना कोकणच्या जनतेला सामोरे जावे लागणार आहे.

  एक म्हणजे परप्रांतीयांचा कोकणात येवू लागलेला लोंढा आणि दुसरे म्हणजे अमली पदार्थाच्या जाळ्यात अडकत चाललेला कोकणातील तरुण.  १९७०आणि १९८० च्या दशकात जे मुंबईत घडले किंवा घडून गेले ते ते सारे कोकणात घडू लागले आहे, घडणार आहे. कारण मोठ्या प्रमाणात असलेल्या मोकळ्या जमिनी. या जमिनी कश्यापद्धतीने, कोणत्या मार्गाने मिळवीता येतील यासाठी व्यावसायिकांमध्ये सुरु असलेली चढाओढ. मोठ्या प्रमाणात असलेल्या या मोकळ्या जमिनी सहजा सहजी उद्योगपती किंवा भुमाफियांच्या हाती लागणे तितकेसे सोपे नाही.  जागृत झालेली कोकणी जनता हेच त्याचे कारण आहे. म्हणूनच येथील तरुणांच्या नांगी तोडण्याचे काम आधी केले जाणार आहे. यासाठी कोकणातील तरुणांना रोजगार उपलब्ध कसा होणार नाही याची शासन दरबारी काळजी घेतली जाणार आहे, किंबहुना त्याची सुरुवात आधीच झालेली आहे.

 यामुळे जे सुशिक्षित तरुण आहेत ते रोजगारासाठी  कोकण सोडून  मुंबई, पुणे किंवा अन्य शराकडे वळतील आणि संघर्ष करत जीवन जगण्याचा प्रयत्न करतील. तर ज्यांचे शिक्षण अर्धवट झालेले आहे ते तरुण रोजगाराची संधी शोधत कोकणातच राहतील.रोजगार उपलब्ध झाला नाही तर या तरुणांकडे आपली जमीन विकण्याचा किंवा इतर मार्ग स्वीकारण्याशिवाय तिसरा पर्याय राहणारच नाही. यात या तरुणांचे काहीच चुकलेले नसणार. कारण या तरुणांनी आपला उदरनिर्वाह कसा करावा! किंवा जगावे कसे! असा प्रश्न आत्ताच निर्माण होत आहे, झाला आहे. भविष्यात तो अधिक होणार यात  शंका घेण्याचे अजिबात कारण नाही. भारत बदल रहा है! देश बदल रहा है! असे आपण नेहमीच जाहिरातीत वाचत असतो. पण कोकण खरोखरच बदलला आहे का! कोकणात फिरल्यावर आजही हाच प्रश्न निर्माण होत आहे. मागील ५० वर्षाहून अधिक काळ मी कोकणात येत आहे.

१९७० साली असलेला कोकण आजही तसाच आहे. विकासापासून कोसो मैल आजही दूरच आहे. कोकण रेल्वे कोकणातून मार्ग काढत गेली याला २८ वर्षाचा कालावधी लोटला.  पण यामुळे कोकणच्या किंवा कोकणी जनतेच्या जीवनात काही फरक पडला का! किंवा कोकणचा खऱ्या अर्थाने विकास झाला का! असा कोणी प्रश्न विचारला तर...याचे उत्तर अजिबात नाही असेच म्हणावे लागेल. मुंबईकरांना कोकणात लवकर पोहचता येणे म्हणजे त्याला विकास असे म्हणणे योग्य नाही. किंबहुना असे म्हणणे मूर्खपणाचे ठरेल. कोकण रेल्वेच्या २८ वर्षाच्या कारकिर्दीत दोन चार जणांना नोकऱ्या जरूर मिळाल्या तर दोन चार जणांनी आपला व्यवसाय सुरु केला असेलही. याचा अर्थ असा नाही की साऱ्याच कोकणला रोजगार मिळाला. आजही ९० टक्क्याहून अधिक कोकणातील स्थानिक तरुण बेकारीच्या पर्यायाने दारिद्र्याच्या दरीत अडकलेलाच आहे.

 दारिद्र्याच्या या दरितून  कोकणच्या स्थानिक  तरुणाला बाहेर काढायला कोणीच तयार होताना दिसत नाही. ना शासन, ना राज्यकर्ते, ना मुंबईत - पुण्यात असलेले त्यांचेच आप्तस्वकीय.पाच वर्षांनी होणाऱ्या निवडणुकीत कोकणच्या तरुणांच्या हातावर राज्यकर्ते एकदाच एक हजार रुपये टेकवतात आणि ते आपल्या कर्तव्यातून मोकळे होताना दिसतात. तर मुंबई पुण्यातील कोकणवासीय दोन चार दिवसांसाठी विशेषतः गणेशोत्सवात गावी येतात .. आणि जुनी मठी बांधायची आहे! स्मशान भूमी उभारावयाची आहे! देवळाची दुरुस्ती करायची आहे! विहीर खोदायची आहे!  अशा पद्धतीने विकासाच्या नावाखाली  चर्चा करून पैसे जमविण्याची खेळी करत असतात.  हे कोण्या एका गावात होते असेही नाही. संपूर्ण कोकणात हाच प्रकार वर्षानुवर्षे सुरु आहेच. मात्र या साऱ्या फुकटच्या विकासाच्या चर्चेतून ठाणे पालघर रायगड हे जिल्हे मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडलेले दिसून येतात. हे तिनही जिल्हे मागील दशकात मुंबई शहरांशी जोडले गेल्याने येथील जनतेच्या मानसिकतेत बदल झालेला दिसून येत आहे. विकास म्हणजे नक्की काय हे येथील तरुणांना कळून चुकले आहे. असे असले तरीही रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा आजही याच जुन्या प्रथेत आणि विचारात अडकलेलाच दिसत आहे. तेथील स्थानिक तरुणाचा खऱ्या अर्थाने विकास कसा करता येईल किंवा कसा होईल याबाबत विचार व्हायला हवा होता पण तो होताना दिसत नाही.

 वास्तविक विकासाच्या या चक्रात जर स्थानिक तरणांने टिकाव धरला तर आणि तरच कोकणप्रदेश कोकणी माणसांकडे कायम राहू शकेल.  नाहीतर मुंबई आणि नवी मुंबई ज्याप्रमाणे स्थानिक माणसांच्या हातातून निसटली तशीच वेळ कोकणात येण्यास फारशी वेळ लागणार नाही. त्याची सुरुवातही कोकणातील बाजारपेठेपासून झालेली आहे. एकदा बाजारपेठा ताब्यात आल्या की कोकण ताब्यात घ्यायला वेळ लागणार नाही. आणि कोकणतील स्थानिक माणूस संपला. की मग तुम्ही मुंबईत - पुण्यात किंवा जगात कितीही मोठ्या पदावर असलात तरीही तुमचे कोकणचे दरवाजे बंद होतील. आज मुंबईचे दरवाजे ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील सामान्य जनतेसाठी बंद झालेत त्यांचप्रमाणे कोकणचे दरवाजे मुंबई पुण्यातील कोकणवासियांसाठी भविष्यात बंद झालेत तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.

 स्थानिक राज्यकर्त्यांनाही याचा जोरदार फटका बसेल. त्यांनाही निवडून येताना कसरत करावी लागणार. आता जसे एक हजार रुपये देऊन कोकणी माणसांकडून मते विकत घेतली जातात त्याप्रमाणे मते विकत घेता येणार नाही.  कारण... परप्रांतीयांमध्ये स्वतःच्या राज्याचा स्वतःच्या माणसांचा स्वाभिमान ठासून भरलेला असतो. याचा चांगलाच अनुभव मुंबईकर जनतेने आणि मराठी राज्यकर्त्यांनी मुंबईत घेतला आहे आणि घेत आहेत. ज्या वेगाने मराठी राज्यकर्त्यांची संख्या मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, पालघर जिल्ह्यातून वेगाने कमी होताना दिसत आहे ते पाहता कोकणी माणसांच्या हातून कोकण कधी निसटला जाईल किंवा खेचून घेतला जाईल हे कळणारसुद्धा नाही. म्हणूनच तर कोकणच्या स्वतंत्र राज्याची चर्चा रंगू लागली आहे.

कोकण रेल्वेचा मग्रूर पणा

कोकण रेल्वेने आधीच कोकणच्या जनतेवर वार केलेला आहेच. कोकणच्या जनतेसाठी मुंबईवरून गाड्या सोडण्यास नकार दिला जात आहे. पण देशभरातून सुमारे ८० हुन अधिक गाड्या कोकणातून गोवा, केरळ च्या दिशेने धावत आहेत. कोकणच्या जनतेचा मुंबई आणि कोकण कमीत कमी प्रवास कसा होईल आणि त्याच्या उत्पादनाला बाजारपेठ कशी उपलब्ध होणार नाही याची काळजी कोकण रेल्वे प्रशासन सातत्याने घेताना दिसत आहे. यासाठीच कोकणातून सुटणाऱ्या गाडयांना वेग न देता मुंबईत पोहचण्यास अधिकाधिक वेळ कसा लागेल याचे आराखडे दिल्लीश्वरांच्या आशिर्वादाने कोकण रेल्वे, मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वे एकत्रित येऊन रचताना दिसत आहेत. 

गाडयांना वेगच दिला नसल्यानेच सावंतवाडी ते मुंबई या केवळ सहा तासांच्या प्रवासासाठी १२ ते १४ तास घेतले जात आहेत. ज्यावेळी कोकण रेल्वे उभारण्यात आली त्यावेळी कोकण रेल्वेचे सर्वेसर्वा आणि देशाचे सर्वोच्च अभियंता ई. श्रीधरन यांनी स्पष्ट सांगितले होते की कोकण रेल्वे जेव्हा धावू लागेल त्यावेळी मुंबई - गोवा हा प्रवास केवळ पाच ते सहा तासांचा असेल. पण त्यानंतर कोकण रेल्वे महामंडळाच्या अध्यक्षपदावर विराजमान झालेल्या साऱ्याच अधिकाऱ्यांनी कोकण रेल्वेचा गैरफायदा घेत मनमानी करत अत्यंत हेकेखोर पणाने गाड्या चालविल्या आणि चालवीत आहेत.

 यामुळे तत्कालीन रेल्वे मंत्री मधू दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस  आणि ई. श्रीधरन यांचा कोकण रेल्वेबाबतचा मूळ उद्देश आणि हेतू बाजूलाच फेकला गेला आणि या रेल्वेचा पुरता चुथडा झाला. परराज्यातील गाडयांना अधिकाधिक प्राधान्य दिले गेले आणि स्थानिक गाडयांना बाजूला करण्यात आले. स्थानिकांनी एखादा थांबा मागितला तर आर्थिक आणि वेळेचे गणित बिघडले जाते असे कारण देऊन थांबा देण्यास नकार दिला जातो. पण परराज्यातील जनतेने थांबा मागितला तर तात्काळ तो दिला जातो त्यावेळी आर्थिक गणित बिघडण्याचे कारण दिले जात नाही.  थांबा देण्याबाबत आक्षेप नाही. पण सावंतवाडीच्या स्थानिक नागरिकांनी वंदे भारत चा थांबा मागितला की कोकण रेल्वेचे आर्थिक आणि वेळेचे तांत्रिक गणित बिघडले जाते, हा सारा चावटपणा कोकण रेल्वे का करू शकते किंवा  कोकण रेल्वे प्रशासनाची हिम्मत कशी होते त्याला कारण केवळ आणि केवळ कोकणच्या विकासाबाबत सकारात्मक इच्छाशक्ती नसलेले राज्यकर्ते आणि या राज्यकर्त्यांना मतांसाठी विकलेली कोकणची जनता.

 याचमुळे कोकणचे राज्यकर्ते आणि जनता असे दोन्ही भाग्यविधाते गप्प आहेत. राज्यकर्त्यांना कळून चुकलेले आहे की कोकणच्या जनतेची गरज काय आहे ती. कोकणच्या जनतेला स्वतःच्या आणि गावाच्या विकासापेक्षा काहीच इच्छा नाही. त्यामुळेच विकासाची तात्पुरती मलमपट्टी केली की सारेच खुश असतात. म्हणूनच गणेशोत्सव आला की भजनाचे साहित्य द्यायचे. आणि क्रिकेटच्या मॅच सुरु झाल्यात की १५ - २० हजाराची देणगी दिली की काम झाले.  भजनात आणि क्रिकेटच्या मॅचमध्ये स्थानिक तरुणांना गुंतवून त्यांच्याबरोबरच कोकणचे भविष्य अंधारमय करण्याचे काम अनेक वर्षे केले जात आहे. यामुळे कोकणच्या जनतेवर अन्याय करण्याची हिम्मत कोकण रेल्वे प्रशासनाची वाढत चालली आहे. कोकण रेल्वेत होणाऱ्या भरती संदर्भात होणाऱ्या परीक्षा कोकण वगळून साऱ्याच ठिकाणी घेतल्या जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

कोकणातील वीज कोणत्याही क्षणी गायब होते म्हणून कोकणात परीक्षा घेणे शक्य नाही असे कारण दिले जात आहे. मागील आठवड्यात पडलेल्या मुसळधार पावसात कोकण रेल्वेचा मग्रूरपणा पुन्हा एकदा कोकणच्या माणसांना अनुभवता आला. संपूर्ण मुंबई पाण्याखाली डुबलेली असताना कोकण रेल्वेने आपल्या   'कोकण कन्या' आणि 'मांडवी' या दोन गाडयांचा प्रवास पनवेल येथे संपविला. मुंबईत पाणी तुंबल्याने गाड्या मुंबईत येणार नाही हे कारण योग्य आहे. अशा वेळी या गाड्या रद्द न करता पनवेल वरुन गोव्याच्या दिशेने सोडण्याचा निर्णय कोकण रेल्वे प्रशासनाने घेतला आणि प्रवाशांना पनवेल येथे येण्याचे मेसेज पाठविण्यात आले. जर संपूर्ण मुंबईत पाणी तुंबले आहे यामुळे कोकण रेल्वेच्या गाड्या मुंबईत येऊ शकत नाहीत.

 तर प्रवासी पनवेल येथे कसे येतील हा साधा आणि सोपा प्रश्न होता. पण अंगात लुटारू पणाची सवय लागलेल्या कोकण रेल्वेने गाड्या रद्द केल्या नाहीत कारण गाड्या रद्द केल्यात तर प्रवाशांना तिकिटाचे पूर्ण पैसे द्यावे लागतील म्हणूनच गाड्या रद्द न करता प्रवाशांच्या अडचणीचा विचार न करता तशाच गाड्या पळविण्यात आल्या.  मात्र त्याच दिवशी मध्य रेल्वेने गोवाच्या दिशेने जाणाऱ्या जनशताब्दी, तेजस, वंदे भारत या गाड्या रद्द केल्या. कोकण रेल्वेचा हा चावटपणा आणि मग्रूरपणा किती दिवस खपवून घ्यायचा याचा विचार करण्याची वेळ कोकणच्या जनतेची आणि राज्यकर्त्यांची आलेली आहे.

महामार्गबाबत हिच परिस्थिती.

  मुंबई गोवा महामार्गाबाबत कोकणच्या जनतेची अशीच फसवणूक करण्यात आली आहे, २०११ साली  पळस्पे ते इंदापूर या ८४ किलोमीटर लांबीच्या चारपदरी महामार्गाच्या कामाला सुरुवात झाली. आज तब्बल चौदा वर्षे झालीत,  पण अजूनही हा महामार्ग पूर्ण होवू शकला नाही आणि या ८४ किमी चे सुरु असलेले काम पाहता हा मार्ग येत्या वर्षभरात पूर्ण होईल असे सांगणं मूर्खपणाचे ठरेल. काँग्रेस राजवटीत मंजूर होऊन प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झालेला ८४ किमी चा महामार्ग पूर्ण होण्याआधीच सत्तेत आलेल्या भाजपा सरकारने जुलै २०१७ साली इंदापूर झाराप या ३६० किमी लांबीच्या चौपदरीकरणाचे काम हाती घेतलं.

 हा मार्ग वेळेत पूर्ण व्हावा यासाठी ११ भागात या महामार्गाची विभागणी करून ११ ठेकेदार नेमण्यात आले. पाच वर्षे झालीत काँग्रेस सरकारला ८४ किमी चा रस्ता पूर्ण करता आला नाही. आम्ही ३६० किमी चा मार्ग केवळ वर्ष दिढ वर्षात पूर्ण करू असे सांगून भाजपाने त्यावेळी काँग्रेसची खिल्ली उडवली होती. त्यावेळी असेही सांगण्यात आले की चारपदरी मार्ग पूर्ण होताच या मार्गांवर  धावणाऱ्या गाड्याच्या संख्येत वाढ होईल आणि केवळ पाच वर्षात हा मार्ग सहा पदरी करावा लागेल इतका कोकणचा विकास झालेला कोकणवासियांना पाहायला मिळेल. त्यावळी व्यासपीठावर असलेले उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री फडणवीस, नारायण राणे यांच्यासह कोकणवासियांनी जोरदार टाळ्यांचा गडगडाट केला. दोन वर्षात महामार्ग पूर्ण होईल आणि वेगवान प्रवास होईल, कोकणच्या पर्यटनात वाढ होईल. कोकणच्या उत्पादनाला उठाव मिळेल अशी स्वप्ने कोकणवासियांनी त्यावेळी पाहिली.

पण भाजपा सरकारनेही काँग्रेसच्या पावलावर पावले ठेवीत महामार्गाचे काम तब्बल आठ वर्षे रखडवले. या आठ वर्षात ज्यांच्यावर या महामार्गाची जबाबदारी आहे ते केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी हा महामार्ग पूर्ण करण्याच्या प्रत्येक सहा महिन्यांनी वेगवेगळ्या तारखा दिल्यात. या तारखा देताना त्यांनी कधी ठेकेदारांना दोषी धरले. कधी स्थानिक राजकीय पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना दोषी धरले. तर कधी निसर्गाला दोष दिला. पण महामार्ग पूर्ण न झाल्याबाबात स्वतःला आणि स्वतःच्या विभागाला कधीच दोष दिला नाही. महामार्गाच्या कामाची पाहणी न करताच गडकरी यांनी नेहमीच तारखा दिल्या. वास्तविक रस्ते उभारणीच्या कामात एक कसलेले आणि अभ्यासू मंत्री म्हणूनच सारा देश नितीन गडकरी यांच्याकडे आदर्शाने पाहतो. किंबहुना कोकणच्या जनतेलाही नितीन गडकरी यांच्याकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. पण कोकणच्या जनतेच्या अपेक्षाचा चक्काचूर झाला. तरीही महामार्गबाबत गडकरी तारखा देण्याचे काम करतच राहिले आणि त्यांच्या तारखा पाहून कोकणची माणसे हसू लागली. महामार्गाचा महत्वाचा समजला जाणारा मागगांव,  इंदापूर बायपास मार्गाचे काम पूर्ण झालेलेच नाही. तरीही गडकरी तारखा देतच राहिले. अखेर माणगाव आणि इंदापूर बायपास महामार्गाची कोंडी काल सकाळी मंत्री झालेल्या आदिती तटकरे यांनी फोडली.

 तटकरे यांनी स्पष्ट केले की इंदापूर आणि माणगाव बायपास होण्यासाठी आणखी दिढ दोन वर्षाचा कालावधी लागेल. त्यामुळेच कोकणच्या जनतेला या यातनातून सोडविण्यासाठी माणगाव इंदापूर येथे तात्काळ पर्यायी मार्ग बांधला जाईल यासाठी शासनाने २२ कोटी रुपये मंजूर केले असून  लवकरच कामाला सुरुवात होईल. इंदापूर माणगाव बायपास दिढ दोन वर्षे होणार नाही असे आदिती तटकरे जर सांगत असतील आणि तरीही गडकरी म्हणत असतील की महामार्ग सहा महिन्यात पूर्ण होईल तर खरे कोण!आणि खोटे कोण! आसा प्रश्न निर्माण होणारच. या साऱ्या महामार्गबाबत नितीन गडकरी यांना त्यांच्याच विभागातील अधिकाऱ्यांनी फसविले आणि जनतेसमोर खोटे ठरविले असे महामार्गाचे आजपर्यंत झालेले काम पाहता म्हणावे लागेल.  चिपळूण, लांजा या दोन्ही मोठ्या उड्डाणंपुलांसह सुमारे २० हुन अधिक उड्डाणं पुलाची कामे रखडली आहेत हे पाहता  पुढील वर्षी २०२६ पर्यंत महामार्गाचे काम पूर्ण होणे अशक्यच आहे. मार्च २०२७ उजाडेल असेच म्हणावे लागेल. एकंदरीत माणगाव इंदापूर बायपासचे काम का बंद झाले! कोणी थांबविले हे सारे गुलदस्त्यात आहे. तरीही हा बायपास राजकीय वादात अडकला गेला असे जाणकारांचे म्हणणे आहे.

पण या बायपासची कोंडी आदिती तटकरे यांनी फोडल्याने तूर्तास तरी सुनील तटकरे यांनी भाजपा वर मात केली अशीच चर्चा आहे. आता आदिती तटकरे यांनी सांगितलेला हा पर्यायी मार्ग  होणार की पुन्हा राजकारणात अडकला जाणार ही येणारी वेळ ठरवेल. गडकरी यांनी लक्ष घातले तर दोन्ही बायपास सहा ते आठ महिन्यात पूर्ण होऊ शकतात इतकी बायपासची महत्वाची कामे झालेली आहेत. एका महामार्गाने कोकणात राजकारण जोरदार रंगले तर पाठोपाठ येत असलेले, ग्रीनफिल्ड सागरी महामार्ग, मुंबई गोवा दृतगती (एक्सप्रेस)  महामार्ग, नागपूर - पत्रादेवी शक्तिपीठ महामार्ग आणि संकेश्वर बांदा (सावंतवाडी) महामार्ग. चारही बाजूने येणारे हे सारे महामार्ग पाहता  कोकणात राजकारण कसे रंगले जाईल हे सांगायला नको. .

सुरेंद्र इंदिरा गंगाराम मुळीक

संपादक, 'वृत्तमानस' मुंबई.

रविवार दि. ३१ औगस्ट २०२५

दूरध्वनी : ८९२८०५५९२७*