राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत 3 मोठे निर्णय; रस्त्यांचा कायापालट होणार! सरकारने उभे केले 8500 कोटी रुपये, 500 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स कर्ज प्रस्तावास मान्यता

मुंबई: राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक आज (दि.2 जून) पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थितीत या बैठकीत अनेक महत्वाच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आल मिळालेल्या माहितीनुसार शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीवरही या बैठकीत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दरम्यान, राज्यातील रस्त्यांचा कायापालट व्हावा तसेच रस्ते बांधणीला वेग यावा, यासाठी सरकारने दोन मोठे निर्णय घेतलेले आहेत. या निर्णयामुळे आता रस्त्यांच्या बांधणीकरीता हजारो कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत.

मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री ग्राम सकड योजना टप्पा -3 मधील कामांसाठी आशियाई इन्फास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँकेच्या 500 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स कर्जास तसेच राज्य निधीच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आलेली आहे.

रस्त्यांच्या सुधारणेसाठी आशियाई पायाभूत गुंतवणूक बँकेकडून अर्थसहाय मिळालेले असून महाराष्ट्र राज्य रस्ते सुधारणा प्रकल्पाला दोन्ही बँकाकडून प्रत्येक 8 हजार 700 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य मिळणार आहे. या अर्थसहाय्यामुळे राज्यातील रस्ते सुधारणाा व विकासालाव आणखी गती मिळणार आहे. या निर्णयाचे राज्यभरातून स्वागत केले जात आहेे.

हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट विद्यापीठ, मुंबई या समूह विद्यापीठामध्ये सहा महाविद्यालयांचा समावेश करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली आहे. यामध्ये प्राचार्य के. एम.कुंदनानी औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालय मुंबई, किशनचंद चेलाराम विधि महाविद्यालय, मुंबई

श्रीमती मिठीबाई मोतीराम कुंदनानी वाणिज्य व अर्थशास्त्र महाविद्यालय,मुंबई, ऋषी दयाराम आणि सेठ हसराम नॅशनल आणि सेठ वासियामुल्ल असोमुल्ल विज्ञान महाविद्यालय, मुंबई व थडोमल शाहनी अभियांत्रिकी महाविद्यालय, मुंबई यांचा घटक माहविद्यालये म्हणून समावेश होणार आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्याची शिक्षण तसेच रस्ते विकासात मोठी प्रगती होणार आहे. लवकरच राज्यात या निर्णयांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत परशुराम आथिर्र्क महामंडळ, लिंगायत समाजसाठी असे एकूण चार महामंडळातील अधिाकरी भरण्याच्या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी 50 कोटी रुपये निधी दिला जाणार आहे.

राज्य सरकार ग्रामविकास खाते आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्यांतर्गत येणार्‍यसा विकासकामांसाठी कर्ज घेणार आहे, ग्रामविकास खात्यासाठी 4 अजार 229 कोटी रुपये तर सार्वजनिक बांधकाम खात्यासाठी 1 हजार दशलक्ष डॉलर इतके कर्ज घेण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे,राज्यातील 3 हजार 500 किमी रस्त्यांची कामे करण्यात येणार यात राज्य सरकारचा 1929 कोटी रुपयांचा हिस्सा असेल, सार्वजनिक बांधकाम खात्यांर्गत 1 हाजर दशलक्ष अमेरिकन डॉलर कर्ज 2 टप्प्यात घेण्यात येणार आहे, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेसमेंट बँक आणि न्यू डेव्हलमेंट बँकेकडून कर्ज घेण्यात येणार आहे.