रोक रकमेच्या घोटाळ्यात न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना मोठा धक्का!

न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठा धक्का दिला आहे. न्यायालयाने त्यांनी दाखल केलेली रिट याचिका फेटाळली, ज्यामध्ये त्यांनी घरात रोख रक्कमेच्या वसुलीच्या प्रकरणात अंतर्गत तपास अहवालाला आव्हान दिले होते. या अहवालात त्यांना रोख रकमेच्या घोटाळ्यात दोषी ठरवण्यात आले होते. याचिकेत त्यांनी भारताचे माजी सरन्यायाधिश संजीव खन्ना यांनी त्यांच्याविरूद्ध महाभियोगाच्या शिफारशीलाही आव्हान दिले. दिल्लीतील त्यांच्या अधिकृत निवास्थानातून मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोख रक्कम सापडल्यानंतर ही शिफारस करण्यात आली.

दिलेल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायाल्याच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, ‘न्यायाधीश वर्मा प्रथम स्वत: तपास प्रक्रियेत सामील झाले आणि नंतर त्याच प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित करणे अयोग्य आहे. या आधारावर न्यायालयाने रिट योचिकेवर विचार करण्यास नकार दिला. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, अंतर्गत समितीची स्थापना आणि तपासाची प्रक्रिया पूर्णपणे वैध होती आणि त्यात कोणतीही अनियमितता आढळली नाही.

न्यायमूर्ती यशंत वर्मा प्रकणाचा घटनाक्रम

14 मार्च 2025 रोजी अग्निशमन दलाच्या जवानांना नवी दिल्लीतील न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या सरकारी निवास्थानी आगीच्या घटनेदरम्यान बेहिशेबी रोख रकमेने भरलेली पोती सापडली. तेव्हा वाद सुरू झाला. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांनी इतक्या रकमेची कोणतीही माहिती नसल्याचे स्पष्टपणे नाकारले आणि असा दावा केला की, त्यांना किंवा त्यांच्या कर्मचार्‍यांना इतक्या रकमेची माहिती नव्हती घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता, तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमची आपत्कालीन बैठक बोलावली आणि त्यावर चर्चा केली.

दरम्यान, घटनेनंतर लगेचच, न्यायपालिकेने तातडीने कारवाई केली आणि न्यायमूर्ती वर्मा यांना दिल्ली उच्च न्यायालयात त्यांच्या न्यायालयीन कामकाजातून काढून टाकले. हे पाऊल न्यायपालिकेने सेवारत न्यायाधीशांवरील गंभर आर्थिक आरोपांना गांभीर्याने घेतल्याचे संकेत होते. गेल्या सहा महिन्यांत न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या निवास्थानी तैनात असलेल्या सुरक्षा कर्मचार्‍यांची संपूर्ण माहिती गोळा करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. या पाऊलावरून असे दिसून येते की न्यायालय प्रत्येक पैलूवरून तपास व्यापक आणि पारदर्शक करण्याच्या बाजूने आहे.