लसीकरणवह्या कुणबी नोंदीसाठी महत्वाचा पुरावा! सरकार समितीची शिफारस मान्य करणार?

सध्या राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आहे. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर मराठा समाजातील कुणबी नोंदी शोधण्याच्या कामाला चांगलाच वेग आला आहे. यासाठी अनेक जुन्या कागदपत्रांच्या आधारे नोंदी शोधण्याचं काम चालू आहे.

अशातच आता कुणबी मराठा नोंदीचा शोध लसीकरणाच्या नोंदवह्यांमधून घेतला जाण्याची शक्यता आहे. ब्रिटिश काळामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात देवीची लस देण्यात आली होती. त्यावेळी लस घेणार्‍यांच्या नावांसोबतच त्यांच्या जातीचा उल्लेखही नोंदवहीत केल्याचं आढळून आलं आहे.

त्यामुळे या नोदंवह्यांमध्ये कुणबी- मराठा नोंद सापडू शकतात, अशी शिफारस माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने राज्य सरकारला साद केलेल्या चौथ्या अहवालात केल्याची माहिती समोर आली आहे. तसंच अनेकांकडे त्यांच्या पूर्वजांच्या वैयक्तिक नोंदी सापडतात. त्यामुळे नोंदवहीची पडताळणी करून तो पुरावा म्हणून वापरता येईल का, याची पडताळणी करण्यासाठी समितीने शिफारस केल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली आहे.

शिंदे समितीने राज्य सरकारला चार अहवाल शिफारशींसह सादर केले आहेत. शिवाय समितीने 58 लाख 83 हजार 416 नोंदी शोधल्या आहेत. कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी संसाधणे आणि कार्यपद्धती नेमकी कशी आणि काय असावी, याबाबत शिंदे समितीने राज्य सरकारला शिफारशी केल्या आहेत. शिंदे समितीने केलेल्या बहुतांश शिफारशींची अंमलबजावणी राज्य सरकारने केली आहे.

समितीच्या शिफारशींचा नुकताच मराठा मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला आहे. या समितीच्या काही महत्वपूर्ण शिफारशींबाबत अद्याप सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामध्ये देवी लसीकरणाच्या नोंदी वहीतील कुणबी जातीचा उल्लेख पुरावा म्हणून करता येईल. अशी महत्वाची शिफारस करण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे, या नोंद वहींमधील नोंदी या वैयक्तिक पुरावा म्हणून वापरण्यास उपयुक्त ठरणार आहेत. मात्र, राज्य सरकारने अद्याप या शिफारशीचा समावेश जात प्रमाणपत्रासाठीच्या पुराव्यांमध्ये केलेला नाही. शिंदे समितीने वैयक्तिक नोंदीचा पुरावा म्हणून उपयोग करता येवू शकतो का, याचा विचार सक्षम प्राधिकरणाने करावा असे मत अहवालात नोंदविले आहे.

वैयक्तिक नोंदीचा पुरावा कोणी सादर केला तर त्याची खातरजमा न्यावैद्यक प्रयोगशाळेत कागद-शाई यांची सत्यता करून पडताळता येऊ शकते. मात्र, वैयक्तिक कागदपत्रांची नोंद सरकारी दस्ताऐवजांमध्ये असण्याची आवश्यकता असल्याचे समितीने म्हटले आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये काही वैयक्तिक नोंदींची पडताळणी नमुना दाखल करण्यात आली.

मात्र, त्या कागदपत्रांची नोंदणी सरकारकडे झालेली नसल्याने वैयक्तिक नोंदींच्या पुराव्यांवर अद्याप मार्ग काढलेला नाही, समितीमध्ये त्याबाबतही गंभीरपणे चर्चा सुरू असल्याची माहिती समजत आहे. त्यामुळे सरकार शिंदे समितीच्या मागणीचा विचार करणार का आणि ती मागणी मान्य करणार का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.