शिखर बँक घोटाळाप्रकरणी अजित पवारांसह 70 जणांना क्लिन चिट आर्थिक गुन्हे शाखेचा क्लोजर रिपोर्ट मा. न्यायालयाने स्वीकारला

मुंबई : राज्यातील राज्य सहकारी बँक म्हणजेच शिखर बँकेत हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप तत्कालीन विरोधी पक्षांकडून करण्यात आला होता. राज्यात भाजपचं सरकार पहिल्यांदा सत्तेत आल्यानंतर अजित पवार यांच्यासह अनेक मोठ्या नेत्यावर याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, याप्रकरणी क्लोजर रिपोर्ट समोर आला असून उपमुख्यमंत्री सुनेता पवार, दिवंगत नेते अजित पवार यांच्यासह 70 जणांना क्लिनचीट देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) घोटाळ्याप्रकरणी उपमुख्यमेंत्री सुनेत्रा पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट विशेष न्यायालयाने स्वीकारला.

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर शिखर बँक घोटाळाप्रकरणी पहिला क्लोजर रिपोर्ट दाखल झाला होता. मात्र, शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेत येताच पुन्हा तपास करायचा आहे असं मुंबई पोलिसांनी पुन्हा भूमिका बदलली. विधानसभा निवडणुकांच्या अगोदर पुन्हा एकदा मुंबई पोलिसांनी कोर्टात नव्याने अर्ज दाखल केला. शिखर बँका घोटाळा प्रकरणातील विरोध याचिका रद्द करण्याकरता मुंबई पोलिसांनी कोर्टाकडे नव्यानं अर्ज केला होता.

आता महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर शिखर बँक घोटाळाप्रकरणी पहिला क्लोजर रिपोर्ट दाखल झाला होता. मात्र, शिंदे -फडणवीस सरकार सत्तेत येताच पुन्हा तपास करायचा आहे असं मुंबई पोलिसांनी कोर्टात सांगितलं होतं. पण अजित पवार उपमुख्यमंत्री बनून शिंदे - फडणवीस महायुती सरकारसोबत येताच पोलिसांनी पुन्हा भूमिका बदलली. विधानसभा निवडणुकांच्या अगोदर पुन्हा एकदा मुंबई पोलिसांनी कोर्टात नव्याने अर्ज दाखल केला. शिखर बँक घोटाळा प्रकरणातील विरोध याचिका रद्द करण्याकरता मुंबई पोलिसांनी कोर्टाकडे नव्यानं अर्ज केला होता.

आता, विशेष न्यायालयाने शिखर बँक घोटाळाप्रकरणी क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारल्याने सुनेत्रा पवारांशी निगडित कंपनीसह दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उर्वरित 70 जणांना क्लीनचीट मिळाली आहे. या क्लोजर रिपोर्ट विरोधात अण्णा हजारेंसह इतरांनी दाखल केलेल्या निषेध याचिकाही (प्रोटेस्ट पीटिशन)विशेष न्यायालयाने फेटाळल्या आहेत.

25,000 कोटींचा घोटाळा?

25, 000 कोटींचा कथित शिखर बँक घोटाळ्याप्रकरणी ही मोठी अपडेट आहे. सन 2002 ते 2017 दरम्यान या साखर कारखान्यांनी कर्जफेड न केल्यामुळे शिखर बँकेला 25,000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. कर्ज वसुलीच्या नावाखाली एमएससीबी ने सारखर कारखाने आणि त्यांची जमीन कवडीमोल भावात लिलावातम विकली हे बहुतांश व्यवहार बँकेचे प्रमुख असलेल्या व्यक्तींच्या नातेवाईकांनाच करण्यात आले होते. त्यामुळे तत्कालीन विरोधी असलेल्या भाजपने हा मुद्दा घोटाळा म्हणून उपस्थित केला होता.