सर्वोच्च न्यायालयाचा मुस्लिम महिलांच्या बाजूने ऐतिहासिक निर्णय

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम महिलांच्या हक्कांना बळकटी देणारा एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला लग्नाच्या वेळी किंवा लग्नानंतर तिच्या पालकांनी, नातेवाईकांनी किंवा पतीने तिला दिलेल्या रोख रक्कम, सोने, दागिने आणि इतर वस्तू परत मागण्याचा पूर्ण कायदेशीर अधिकार आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, या सर्व वस्तू महिलेची वैयक्तिक मालमत्ता मानल्या जातील आणि घटस्फोटानंतर त्या पर केल्या पाहिजेत.

सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने टिप्पणी केली की, मुस्लिम महिला कायदा, 1986 चा अर्थ लावताना समानता, प्रतिष्ठा आणि स्वायत्तता यासारख्या संवैधानिक मूल्यांना सर्वोपरि स्थान असले पाहिजे.

न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, कायद्याकडे केवळ दिवाणी वाद म्हणून पाहिले जाऊ नये, तर महिलांच्या वास्तविक सामाजिक परिस्थिती समजून घेऊन त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे. भारतीय संविधान सर्वांसाठी समानता आणि न्यायाची कल्पना करते आणि हे साध्य करण्यासाठी न्यायालयांनी सामाजिक न्यायावर आधारित निर्णय घेतले पाहिजेत यावर खंडपीठाने भर दिला.

न्यायालयाने 1986 च्या कायद्याच्या कलम 3 चा उल्लेख केला, ज्यामध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला लग्नापूर्वी, दरम्यान किंवा नंतर तिला दिलेल्या कोणत्याही मालमत्तेचा, रोख रकमेचा, सोने, दागिन्यांचा आणि भेटवस्तूंचा कायदेशीर अधिकार आहे. ही मालमत्ता तिच्या पालकांनी,नातेवाईकांनी, मित्रांनी किंवा पतीने दिली असली तरी घटस्फोटानंतर ती परत करणे बंधनकारक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ कायदेशीर अर्थ लावणारा नाही तर समाजात महिलांचे हक्क बळकट करण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकणारा आहे. हा आदेश विशेषत: घटस्फोटित मुस्लिम महिलांसाठी दिलासा देणार संदेश आहे, त्यांना लग्नादरम्यान मिळवलेली मालमत्ता पर मिळवण्यासाठी अनेकदा अडथळे येतात.

सर्वोच्च न्यायालयाने माजी पतीला मालमत्ता परत करण्यासाठी सहा आठवड्यांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने म्हटले आहे की जर आदेश वेळेवर लागू झाला नाही तर प्रतिवादीला 9% वार्षिक व्याजासह रक्कम भारावी लागेल. या निर्णयानुसार, महिलेची मालमत्ता थेट तिच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाईल आणि माजी पतीने आदेशाचे पालन सुनिश्चीत करणे आवश्यक असेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. या निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने महिलेच्या माजी पतीच्या नावे काही मालमत्ता परत करण्याचे निर्देश देणारा कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील हक्कांचे संरक्षण) कायदा 1986 च्या कलम 3 अंतर्गत हा खटला दाखल करण्यात आला होता, ज्यामध्ये महिलेने 17.37 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे पैसे आणि वस्तू परत करण्याची विनंती केली होती.

आपल्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, घटस्फोटित मुस्लिम महिलांना समानता, प्रतिष्ठा आणि स्वायत्ततेचा अधिकार आहे. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, महिलांच्या वास्तविक सामाजिक परिस्थितीच्या प्रकाशात, विशेषत: लहान शहरे आणि ग्रामीण भागात जिथे पितृसत्ताक भेदभाव अजूनही प्रचलित आहे, कायद्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. हा निर्णय केवळ कायदेशीर दृष्टिकोनातूनच नव्हे तर सामजिक दृष्टिकोनातूनही महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि सक्षमीकरण करण्यासाठी एक ऐतिहासिक पाऊल मानला जात आहे.