हैदराबाद गॅझेटिअरचा मराठा आरक्षणाबाबतचा पहिला शासन निर्णय (जीआर) प्रसिद्ध

मुंबई: मागील 4 दिवसांपासून सुरू असलेल्या मनोज जरांगे यांच्या आदोलनाला आज यश आले आहे. या आंदोलनात जरांगे पाटीलांकडून करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्यांपैकी एक हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी करावी याबाबत सरकारने सकारात्मक तोडगा काढला आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू करत राज्य शासनाने त्याचा जीआर प्रसिद्ध केला आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमितीमधील सदस्यांनी आज मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनस्थळी भेट दिली. या भेटीत शासनाकडून तयार करण्यात आलेला अंतिम मसुदा जरांगे पाटील यांना देण्यात आला. हा मसुदा मनोज जरांगे पाटील यांनी सगळ्यांसमोर वाचून दाखवत त्यावर प्रत्येकाकडून होकार मिळवला. त्यानंतर जोपर्यंत या मागण्यांबाबत जीआर काढला जात नाही तोपर्यंत इथून हलणार नाही असं जरांगे पाटील यांनी म्हटलं होतं. मात्र, त्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांमध्ये शासनाकडून हैदराबाद गॅझेटबाबतचा जीआर काढण्यात आला.

2 सप्टेंबर 2025 रोजी हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी किंवा कुणबी मराठा आणि मराठा कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यपद्धती विहित करण्याबाबत शासन निर्णय काढण्यात आला.

ज्यामध्ये

प्रस्तावना

महाराष्ट्रातील मराठवाडा हा एक वैविध्यपूर्ण असा ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ठेवा असणारा प्रदेश आहे. मराठवाड्यातील सामाजिक, भौगोलिक आणि प्रादेशिक परिस्थिती ही उर्वरित महाराष्ट्रापेक्षा वेगळी आहे. महाराष्ट्राच्या मध्य विभागात असणारा हा भौगोलिक प्रदेश संतांची भूमी म्हणून पूर्ण देशात प्रसिद्ध आहे.

मराठवाड्यात इतिहासकालिन प्रसिद्ध अशा सातवाहन राजाने राज्य केलेले आहे. पैठण (प्रतिष्ठाण) ही त्यांची राजधानी होती. यानंतर वाकाटक, चालुक्य, यादवकालीन अशा पराक्रमी घराण्यांची मराठवाडा आणि परिसरावर राज्य केले आहे. देवगिरीचा ऐतिहासिक किल्ला हा या राजांच्या शौर्याचे आणि सामर्थ्याचे प्रतिक म्हणून आज सुद्धा त्याच दिमाखाने उभा आहे. अशा या अतिशय प्राचीन आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या समृद्ध वारसा असणारा मराठवाडा दि.17 सप्टेंबर 1948 साली भारतात विलीन झाला. या काळात या संतभूमितून औंढा नागनाथ, घृष्णेश्वर, परळी -वैजनाथ, माहूरगड, तुळजापूर, पैठण, आपेगाव, नसरी नामदेव व तेर अशी समृद्ध तिर्थक्षेत्रे निर्माण झाली. जगभरात प्रसिद्ध असणारे आणि वैविध्यपूर्ण कलाशिल्पाने नटलेले अजिंठा व वेरूळ येथील लेणी आहेत.

मराठवाड्यात ऐतिहासिक भूमितून संतश्रेष्ठ नामदेव, निवृत्ती, ज्ञाणेश्वर, सोपान, मुक्ताबाई, गोरा कुंभार, जनाबाई, जगमित्र नागा, एकनाथ, सेना न्हावी व जनार्दन स्वामी अशा महनीय संतांनी या भूमिमध्ये सहिष्णूता, भागवत धर्माचा प्रसार, भूतदया, समानतेचा संदेश दिला आहे. तसेच श्री गोविंद सिंघजी यांची समाधी नांदेड येथे असून त्याठिकाणी शिख धर्मीय मोठ्या प्रमाणात दर्शनाकरिता येत असतात. या कारणाने मराठवाड्यात आजसुद्धा सर्व धर्म समभावाची वीण कायम आहे. मराठवाड्यातून मुख्यत: गोदावरी, पूर्णा, व मांजरा या नद्या वाहतात. या नद्याने यातील जनजीवन काही प्रमाणात समृद्ध केले आहे. गोदावरी ही महाराष्ट्राची जीवनदायिनी असून मोठ्या प्रमाणात नागरी समूह या नदीच्या तिरावर वसलेला आहे.

असा हा मराठावाडा महाराष्ट्रात दि.01 नोव्हेंबर 1956 रोजी द्विभाषिक मुंबई प्रांतात सामील झाला आणि दि. 01 मे 1960 पासून मराठवाडा महाराष्ट्राचा अविभाज्य भाग बनला आहे. तत्कालिन निजाम सरकारमध्ये मराठवाडा विभागाची प्रशासकिय रचना ही निजाम सरकार नियंत्रित होती.

अशा परिस्थितीमध्ये तत्कालीन इंग्रज राजवट व निजाम राजवट यांच्या प्रशासकीय पद्धतीमध्ये बर्‍याच अंश तफावत आढळते. या संपन्न अशा मराठवाड्यात अलिकडच्या काळात मोठ्या प्रमाणात आरक्षणाच्या अनुषंगाने आंदोलने सुरू झाली आहेत. त्यासाठी या भागातील कुणबी, कुबणी मराठा तसेच मराठा-कुणबी यांच्या नोंदी शोधण्यासाठी आणि या भागातील सदरहून जनतेला न्याय देण्याच्या अनुषंगाने दि. 07 सप्टेंबर 2023 रोजी मा. न्यामूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीला मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यामध्ये नोंदी शोधण्याकरिता आवश्यक ती यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात आली. समितीने विविध शासकीय कार्यालयातील उपलब्ध असणारी सर्व प्रकारची कागदपत्रे तपासून आतार्यंत न सापडलेल्या कुणबी जातीच्या बर्‍याच प्रमाणात नोंदी शोधल्या आहेत. उक्त समितीमार्फत मराठवाड्यात जिल्हानिहाय भेटी/ दौरे करून बैठका घेण्यात आल्या. आवश्यकतेनुसार हैदराबाद गॅझेट आणि तत्कालीन काळात निजाम सरकारची राजधानी याकारणाने समितीने दोन वेळा हैदराबाद येथील पुराभिलेख विभागस आणि महसूल विभागस भेटी देऊन सुमारे 7 हजार पेक्षा अधिकची कागदपत्रे अभ्यासाकरिता प्राप्त करून घेतली आहेत.

तसेच, देशाची जनगणना आणि त्याअनुषंगाने तत्कालीन निजाम सरकारकडील कागदपत्रे उपलब्ध करून घेण्याकरिता दिल्ली येथील जनगणना कार्यालय आणि त्यांच्या ग्रंथालयास भेट देऊन अधिकची कागदपत्रे उपलब्ध करून घेतली आहेत. याचदरम्यान दिल्ली येथील राष्ट्रीय पुराभिलेख कार्यालयात भेट देऊन तत्कालीन निजाम सरकारकडील कागदपत्रे उपलब्ध करून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. याशिवाय मराठवाड्यातील ज्यांच्याकडे वैयक्तिक कागदपत्रे जी जातीची प्रमाणपत्रे मिळण्यासाठी उपयोगी ठरतील ती कागदपत्रे उपलब्ध करून घेण्याची कार्यवाही केलेली आहे. मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीने गेल्या दोन वर्षात सातत्याने मराठवाड्यात आणि महाराष्ट्रातील कुणबी नोंदी शोधण्याकरिता मोठ्या प्रमाणात क्षेत्रिय यंत्रणेमार्फत कार्यवाही केलेली आहे. मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीने आतापर्यंत विविध शिफारशीसह सादर केलेल्या अहवालांमधील सर्व शासनाने स्विकारल्या आहेत व याआधारे विविध विभागामार्फत कार्यवाही करण्यात आलेली आहे. यापुढेही सदर समितीने दिलेल्या अहवालांवर योग्य कार्यवाही केली जाणार आहे.

तथापी मराठवाड्यामध्ये यापेक्षा बर्‍याच प्रमाणात कुणबी-मराठा समाज असून त्यांना जात प्रमाणपत्रे मिळण्याकरिता हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यात यावे, अशा प्रकारची मागणी वारंवार होत आहे. मा. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीस हैदराबाद, सातारा व बॉम्बे गॅझेट लागू करण्याच्या अनुषंगाने अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचे निदेशित करण्यात आले असून त्याकरिता उक्त समितीस दि.31 डिसेंबर 2025 अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने हैदरबाद व दिल्ली येथे दौरे करून तत्कालीन निजाम सरकारमधल पाच जिल्ह्यांची ( औरंगाबाद, परभणी, नांदेड, बीड व उस्माणाबाद) माहिती प्राप्त करून घेतली. आहे व सदरहून कागदपत्रांचा अभ्यास करण्यात येत आहे. तत्कालीन निजाम सरकारमध्ये कुणबी जातीस कापू या नावाने ओळखले जाई, त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती करणे हा होता. या कागदपत्रांमध्ये / गॅझेटिअरमध्ये ( सन 1921 व सन 1961) कुणबी /कापू अशा नोंदी आहेत.

यापूर्वी महारष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग ( जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, 2000 च्या कलम 18 च्या पोट कलम 1 मध्ये आणि नियम, 2012 च्या नियम 4 मधील उप-नियम (2) मधील खंड (च) मध्ये (च) नंतर विविध अभिलेखांचा समावेश करण्याकरिता अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. मा. न्यामूर्ती संदीप शिंदे समितीच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) (सुधारणा) नियम, 2024 दि. 18 जुलै,2024 अन्वये अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यानुसार, मराठा समाजास कुणबी, कुणबी-मराठा ,मराठा कुणबी जातीचे प्रमाणपत्रे मिळण्यास उपायोग झालेला आहे. आता मराठा समाजास जात प्रमाणपत्र मिळण्याच्या प्रक्रियेत अधिक सुलभता यावी, याकरिता शासन या प्रमाणे निर्णय घेत आहे.

शासन निर्णय :

संदर्भाधीन वाचा क्र.1 व क्र.3 अन्वये जात प्रमाणपत्र देणे व त्याची पडताळणी करणे याकरिता सन 2001 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.23 व त्याअंतर्गत कार्यपद्धती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये हैदराबाद गॅझेटिअर मधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी- मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी चौकशी करून सक्षम प्राधिकार्‍यास सहाय्य करण्याच्या दृष्टीने अहवाल देण्यासाठी गावपातळीवर खालील प्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे.

1) ग्राम महसूल अधिकारी

2) ग्रामपंचायत अधिकारी

3) सहायक कृषी अधिकारी

मराठा समाजातील भुधारक तसेच भूमिहिन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी दि.13/10/1967 पूर्वी ते किंवा त्यांचे पूर्वज संबंधित स्थानिक क्षेत्रांमध्ये राहत असल्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करावे.

या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे दिलेल्या अनुषंगिक पुराव्याचे सक्षम प्राधिकारी यांनी स्थानिक चौकशी करून खातरजमा करावी. अशा स्थानिक चौकशीमध्ये संबंधित जातीचा दावा करणार्‍या व्यक्तीचे गावातील/ कुळातील नातेसंबंधीत व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व दावा करणारा व्यक्ती हा त्यांचे नातेसंबंधातील / कुळातील असून कुणबी असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देण्यास ते तयार असल्यास,तसे प्रतिज्ञापत्र घेऊन उपरोक्त नमूद गावपातळीवरील स्थानिक समिती, वंशावळ समितीच्या सहाय्याने आवश्यक ती चौकशी करेल. त्या चौकशीच्या अधारे सक्षम प्राधिकारी अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याबाबत निर्णय देतील. हा निर्णय राज्यपालांच्या सहीने पारित करण्यात आला आहे.