हायकोर्टाच्या न्यायाधिशांनी केला पदाचा दुरुपयोग, देशाच्या न्याय व्यवस्थेत खळबळ!

देशाच्या न्याय व्यवस्थेत खळबळ माजवणारी घटना समोर आली आहे. एका हायकोर्टाच्या न्यायाधिशांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करुन अनेक कायदेशीर गोष्टीत मनमानी हस्तक्षेप केल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. त्यामुळं त्यांची तातडीनं पदावरुन हाकलपट्टी करावी अशी मागणी सुप्रीम कोर्टाच्या एका न्यायाधिशांनी सुप्रीम कोर्टाकडं केली आहे. त्यांच्यावर अनेक गंभीर आरोप लावण्यात आले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाचे न्या. संदीप मेहता यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना पत्र लिहून राजस्थान हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायाधीश न्या. एस.पी.शर्मा यांच्या तात्काळ बदलीची मागणी केली आहे. न्या. शर्मा यांच्यावर त्यांनी पदाचा दुरुपयोग केल्याचा, रोस्टरमध्ये छेडछाड केल्याचा तसंच प्रशासकीय स्तरावर पक्षपाताचे गंभीर आरोप केले आहेत. या प्रकरणाला न्याय व्यवस्थेतील दुर्मिळ घटना म्हणून पाहिलं जात आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला तीन वेळा लिहिलेल्या विविध पत्रातून न्या. मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजिअमच्या अन्य सदस्यांना देखील माहिती दिली होती. त्यांनी म्हटलं की, न्या. शर्मा यांच्या विरोधात मला अनेक तक्रारी आल्या आहेत. या तक्रारी त्यांच्या प्रमाणिकपणावर संशय व्यक्त करतात.

न्या. मेहता यांनी आपल्या पत्रातून मागणी केली की, न्या. एस. पी. शर्मा यांना गैरव्यवहार प्रकरणी तात्काळ राजस्थानातून बाहेर इतर कोणत्याही हायकोर्टात शिप्ट केलं जावं. जर त्यांची बदली केली नाहीतर हायकोर्टासाठी हे चांगलं होणार नाही.

दरम्यान, न्या. एस.पी.शर्मा यांना 2016 मध्ये राजस्थान हायकोर्टात न्यायाशीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. 2022 मध्ये त्यांची बदली पटना हायकोर्टात करण्यात आली होती. 2023 मध्ये त्यांनी तब्येतीच्या कारणास्तव राजस्थान हायकोर्टात पुन्हा पाठवलं होतं. पण सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेेजिअमनं त्यांची मागणी स्विकारली नव्हती. त्यानंतर त्यांना पंजाब आणि हरयाणा हायकोर्टात पाठवण्यात आलं. या वर्षी मे महिन्यात कॉलेजिअमन राजस्थानला पुन्हा पाठवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. यानंतर त्यांनी राजस्थान हायकोर्टाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशाचं पद सांभाळलं.

न्या. संदीप मेहता यांनी आरोप केला की, “ प्रभारी मुख्य न्यायाधीशपद सांभाळल्यानंतर न्या. शर्मा यांनी अनेक प्रसंगी नेतृत्व क्षमतेची कमी आणि संस्थानचे प्रमखपदाला साजेसं आचरण करत नव्हते. तसंच त्यांनी अनेक केसेस ज्या दुसर्‍या रोस्टरमध्ये लिस्टिंग केलेल्या आहेत त्यांना अचानक ‘ मास्ट ऑफ रोस्टर’ च्या शक्तींचा वापर करुन मागे घेतल्या तसंच कोणत्याही योग्य कारणाशिवाय न्या. शर्मा यांच्या खंडपीठानं त्यांना लिस्टिंगही केलं. न्या. मेहता यांनी असंही म्हटलं की, या प्रकरणांमध्ये त्यांनी दिलेल्या निकालांमध्ये निर्णय प्रक्रियेची निष्पक्षता आणि पारदर्शकतेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.