हैदराबाद गॅझेटिअरचा पेच कायम?, मराठा आरक्षण कागदावरच! कुणबी प्रमाणपत्र वाटपासाठी आता समिती; समित्यांच्या फेर्‍यात आडकला महत्वाचा निर्णय

मुंबई: मराठा अराक्षण आंदोलक मनोज जरांगे यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणासाठी ऐतिहासिक आंदोलन केले होते. या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करून मराठा समाजाला ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु अद्याप यासंदर्भातील स्पष्ट कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आलेली नाही. परिणामी कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी अतिशय कमी प्रमाणात अर्ज कमी आले. त्यानंतर आता नवी समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आझाद मैदानावरील आंदोलनामुळे हैदराबाद गॅझेटिअर लागू करण्याचे सरकारने अश्वासन दिले होते. या निर्णयामुळे मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार होता. मात्र, या आंदोलनाला सहा महिने उलटूनही हा निर्णय केवळ कागदावरच मर्यादित राहिला आहे. प्रशासकीय दिरंगाई आणि स्पष्ट कार्यपद्धतीचा अभावी यामुळे मराठा समाजाच्या पदरी पुन्हा निराशाच पडली आहे.

राज्य सरकारने 20 फेब्रूवारी रोजी काढलेल्या एका अधिकृत आदेशात एक महत्वाची कबुली दिली आहे. हैदराबाद गॅझेटिअरच्या आधारे प्रमाणपत्रे वाटप करण्यासाठी कोणतीही निश्चिती आणि सविस्तर कार्यपद्धती अद्याप तयार झालेली नाही. या तांत्रिक स्पष्टतेच्या अभावामुळेच मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यांत कुणबी प्रमाणपत्रांसाठी येणार्‍या आर्जांचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. कार्यपद्धती निश्चित नसल्यामुळे केवळ अर्जच कमी येत नाहीत तर प्रमाणपत्रांचे वाटपही अत्यल्प झाल्याचे सरकारने देखील मान्य केले आहे.

अता पुन्हा समितीचा नवा फेरा : हा पेच सोडवण्यासाठी सरकारने आता छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांच्या देखरेखीखाली एक नवीन समिती स्थापन केली आहे. या समितीकडे हैदराबाद गैझेटिअरच्या आधारेपात्र व्यक्तींना कुणबी किंवा ‘मराठा- कुणबी’ प्रमाणपत्र देवण्यासाठी आवश्यक असलेली कार्यपद्धती निश्चित जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. ही समिती आपला मसुदा तयार करून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवेल. सरकारच्या अंतिम मंजुरीनंतरच खर्‍या अर्थाने या प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे.

मराठा आरक्षणासाठी ‘हैदराबाद गैझेटिअर’ हा अत्यंत महत्वाचा ऐतिहासिक पुरावा मानला जात आहे. अभ्यासकांनुसार ‘ इंम्पिरीयल गैझेटिअर ऑफ इंडिया’ प्रोवींशीयल सिरिज, हैद्राबाद स्टेट 1901 हे ब्रिटिशकालीन दस्तऐवज आहे. यामध्ये तत्कालीन हैदराबाद संस्थानातील जनगणना आणि विविध समाजिक स्तरांची माहिती आहे.

हैदराबाद गॅझेटिअरमध्ये नेमकं काय? या गॅझेटिअरमध्ये औरंगाबाद (आताचे छत्रपतीसंभाजीनगर) जिल्ह्यात ‘ मराठा कुणबी’ यांची संख्या 2,57000 नमूद आहे. या शिवाय परभणी जिल्ह्यांतर्गृत शेती करणार्‍या कुणबी समाजाची लोकसंख्या 2,60800 म्हणजेच 40 टक्के पेक्षा जास्त असल्याचे यात स्पष्टपणे म्हटले आहे. या नोंदींवरून हे सिद्ध होते की, तत्कालीन काळात मराठा आणि कुणबी या शब्दांचा वापर एकमेकांसाठी किंवा एकत्रितपणे केला जात होता. याचा आधार आता आरक्षणासाठी घेता येऊ शकतो असा मराठा समजाचा दावा आहे.

दरम्यान, आंदोलनानंतर अंमलबजावणी करण्याचे अश्वासन सरकारने दिले होते, मात्र अर्धे वर्ष उलटूनही केवळ ‘कार्यपद्धती’ ठरवण्यासाठी समिती नेमली जाणे, हे प्रशासकीय उदासीनतेचे लक्षण मानले जात आहे. राजकीय वर्तुळातून आणि सामाजिक संघटनांकडून या दिरंगाईबद्दल तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. “ ही निव्वळ चालढकल आहे की प्रशासकीय अक्षमता?” असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावर स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

डिसेंबर 2025 मध्ये समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांतून केवळ 594 अर्ज केले होते, त्यापैकी फक्त 98 जणांनाच प्रमाणपत्रे प्राप्त झाली. ही नगण्य आकडेवारी प्रक्रियेतील गुंतागुंत आणि प्रशासकीय अडथळे स्पष्ट करते. या संथ कारभारामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनीही नाराजी व्यक्त केली असून समाजाच्या हक्काचे आरक्षण कागदावरुन प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत कधी येणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.