महिला आरक्षण विधेयकाची भ्रूण हत्या केली, हत्यारे विरोधक; 2029 महिला आरक्षण विधेयक लागू होईल- मुख्यमंत्री फडणवीस

मुंबई : देशातील समाजिक आणि आर्थिक बाबतीत महत्वाचा देश ठरेल, अशी 17 एप्रिलला अपेक्षा होती. महिला आरक्षणाचे विधेयक मंजूर होणार होतं. सर्वजण मदत करतील याला अपेक्षा होती. मात्र, डीएमके, एनसीपी शप, समाजवादी, उबाठा, काँग्रेस यांनी महिला मानसिकतेचे प्रदर्शन केले, असा हल्लाबोल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक रद्द झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी शिवसेना शिंदे गटाच्या खासदार ज्योती वाघमारे, शिवसेना शिंदे गटाच्या नेत्या नीम गोर्‍हे, मंत्री मेघना बोर्डीकर, मंत्री अदिती तटकरे, भापच्या आमदार चित्रा वाघ, मुंबईच्या महापौर रितू तावडे, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण उपस्थित होेते.

महिला विधेयकाची विरोधकांकडून भ्रूणहत्या करण्यात आली. आनंदोत्सव देखील त्यानंतर साजरा केला. हे समाजसुधारकांच्या विचारांवर केलेले तांडव होते. महात्मा ज्योतिबा फुले यांची 200 वी जन्मशताब्दी सुरू आहे. परंतु महात्मा ज्यातिबा फुलेंच्या विचारांना तिलांजली देण्याचे काम झाले.हे सगळे पक्ष एक्सपोज झाली आहेत. अशी टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. लोकशाहीत महिला सहभागाचा मृत्यू झाला आहे, हत्यारे विरोधी पक्ष आहेत, असा घणाघातही फडणवीस यांनी केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, 1976 ला देशात डिलिमिटेशन झालं. संविधान संशोधन करत 1971 ची लोकसंख्या फ्रीज ठेवत 2000 सालापर्यंत डिलिमिटेशन होणार नाही, असा निर्णय झाला. 2002 साली कमिशन तयार झालं, तेव्हा दक्षिणेवर अन्याय होऊ नये म्हणून 2002 साली 20 वर्षाची वाढ दिली. 71 सालच्या लोकसंख्येवर डिलिमिटेशन झालं. 2023 साली महिला आरक्षणासाठी संशोधन झालं तेव्हा सेन्सस आणि डिलिमिटेशन लागू करत संशोधन झालं. 2023 च्या संविधान संशोधनानुसार ही विधेयकं आलीत. सगळी आकडेवारी येईपर्यंत 2028 उजाडेल. 2023 ला निर्णय घेतला होता, त्यानुसार डिलिमिटेशन करायचं आणि कुठल्याही परिस्थितीत 2029 ला महिला आरक्षण लागू होईल आणि महिला निवडून येतील.

लोकसभेत 543 जागा भारताच्या संसदेत असतील, असं 1971 साली ठरलं होतं. तेव्हा लोकसंख्या 45 कोटी होती आणि आता 140 कोटी लोकंसख्या आहे. पिपल्स रिप्रेशेन्टेशन अ‍ॅक्टसोबत प्रतारणा होईल. उत्तर आणि दक्षिण वाद संपवण्याचे प्रयत्न या विधेयकात केले होते. लोकशाहीत महिला सहभागाचा मृत्यू झाला आहे. हत्यारे विरोधी पक्ष आहेत. नेहमीच काँग्रेस आणि साथीदारांची अशी प्रवृत्ती राहिली आहे. त्यांनी सातत्याने महिला विरोधी धोरणं घेतली, असे म्हणत देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर हल्लाबोल केला.

फडणवीय पुढे म्हणाले की, गृहमंत्र्यांनी सांगितलं आम्ही बदल करतो, तुम्ही पाठिंबा द्या. मात्र विरोधकांची बोलती बंद झाली. भाजपवर आरोप केलेत. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री, गुजरात, दिल्ली अशा ठिकाणी भाजपने महिला मुख्यमंत्री दिलेत. या लोकांनी कधीही याठिकाणी महिलांना मुख्यमंत्री बनू दिले नाहीत. माझ्या स्तरावरील नेत्याने कोणीही माझ्याबरोबर ओपन डिबेट करावी. माझं चॅलेंज आहे. मात्र, ते करणार नाहीत. ते पळून जातात.

आम्ही आता महिलांचे एकत्रीकरण करणार आहोत. लोकशाहीत जनमताचा रेटा यांच्या लक्षात येईल. तेव्हा हे महिला आरक्षणाला पाठिंबा देतील. महिलांना संघटित करण्याचे काम करू. राज्यातून 1 कोटी महिलांच्या सह्या गोळा करणार आहोत, जनजागृती करणार आहोत. आम्ही मेळावा बोलावला आहे. तिथे देखील आमच्या मित्र पक्षांना निमंत्रित करू. उबाठा, राष्ट्रवादी शप, आणि काँग्रेसचा महिला विरोधी चेहरा आम्ही उघड करु. महिलांना आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाहीत, असंही फडणवीस म्हणाले.

राहुल गांधीवर टीका : काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या विषयी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, खर म्हणजे एखादा व्यक्ती किती खोटं बोलू शकतो, याचं उत्तर ऑलिम्पिक घेतलं, तर राहुल गांधीशिवाय दुसर्‍याला मेडल मिळूच शकत नाही, सगळी गोल्ड मेडल राहूल गांधींनाच मिळतील. संविधान तयार झालं, तेव्हा डिबेट झाल्या. तेव्हा महिला रिप्रेशेन्टेशन संदर्भात बाबासाहेब आंबेडकर चिंतेत होते. आता तेच विचार अनुरुप आल्यानंतर कायदा पाडायचा आणि संविधान जिंकले म्हणायचे, यातून महिलांच्या हक्कांवर घाला घातला आहे. राहुल गांधी यांचा महिलांचा अपमान आणि इतर घटकांचा अपमान करणं हा छंद आहे. अशी टीकाही फडणवीस यांनी केली.

प्रियंका गांधी यांनी केलेल्या आरोपा बाबतही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मी त्यांना दोष देणार नाही, त्या नवीन आहेत. त्या 2023 नंतर आल्या आहेत. आपण 2023 साली महिला आरक्षण विधेयक मंजूर केलं तेव्हा डिलिमिटेशन आणि महिला आरक्षण लागू होऊ शकत नव्हतं. प्रियंका गांधी यांना कदाचित हे सजावून सांगितलं नसेल. ओबीसी जनगणना ठरलेली आहे. मोदी सरकानं जात जनगणना मान्य केली आहे. ओबीसी यांच्याबद्दल इतकं प्रेम होतं तर 1970 नंतर ओबीसी जनगणना करा, असं वारंवार सांगितलं जात होतं मात्र त्यांनी केलं नाही, असे ते म्हणाले. तसेच सगळ्या राज्यात सारख्या जागा वाढत आहेत. जितके टक्के तिकडे आहेत तितकेच इकडं आहेत. मूळात वेगवेळी कारणं शोधण्याचा हा प्रयत्न आहे. महिला आरक्षण विधेयक 2029 ला लागू होईल आणि महिला सगळ्यांना वठणीवर आणतील असंही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.