सुप्रीम कोर्टात ठाकारेंचे वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडून जोरदार युक्तिवाद

नवी दिल्ली : बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नंतर उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेची सूत्र स्विकारली. एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती उद्धव ठाकरे यांनीच केली होती. पक्षघटनेनुसार ठकरेंनीच उपनेत्यांची नियुक्ती केली होती. उद्धव ठाकरे यांच्या नियुक्त्यांबद्दल आणि निर्णयाबंद्दल या आधी कधीच आक्षेप नोंदवला गेला नाही. पक्षाच्या घटनेनुसार निवडणूक आयोगाला सगळी इथोचित माहिती दिली गेली. 2014 ते 2019 साली उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालीच एकनाथ शिंदे यांनी काम केले. 2013 आणि 2018 ची घटना अस्तित्वात नाही, असे एकनाथ शिंदे यांनीही म्हटलेले नाही. मग ठाकरेंच्या सेनेची घटना स्वीकारणार नाही असे निवडणूक अयोग कसे म्हणून शकते, असा जोरदार युक्तिवाद उद्धव ठाकरे यांच्या सेनेचे वकील अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी केला.

सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि ‘ धणुष्यबाण’ चिन्हाच्या अधिकाराबाबतची अंतिम सुनावणी 30 जून 2026 पासून सुरू झाली आहे, ज्यामध्ये ठकारे आणि शिंदे गआच्या युक्तिवादासाठी वेळ निश्चित करण्यात आली आहे. निवडणूक यओगाच्या फेब्रूवारी 2023 च्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने आव्हान दिले असून, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे. 30 जून आणि चार ऑगस्टनंतर आज पुन्हा सुनावणी झाली. आजच्या सुनावणीत पुन्हा कपिल सिब्बल यांनी शिवसेनेत जून 2022 पासून पुढील काही महिन्यात घडलेल्या घटना न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या.

कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद: उद्धव ठाकरे गटाच्या वतिने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात घटनाक्रमाची कालानुक्रमिक यादीच सादर केली. कपिल सिब्बल म्हणाले, भारतीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेला विधिवत राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता दिली होती. बाळासाहेब ठाकरे हे पक्षप्रमुख होते. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची सूत्रे स्वीकारली. त्यांनी पक्षघटनेच्या कलम 11-अ अंतर्गत तीन उपनेत्यांची नियुक्ती केली. याबाबतची माहिती नियामानुसार निवडणूक आयोगालाव देण्यात आली होती. आम्ही आयोगाला पक्षघटनेतील संबंधित कलमाचाही उल्लेख केला होता. मात्र, 2018 मध्ये निवडणूक आयोगाने आमच्याकडे ती पक्षघटना नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांची पुन्हा एकदा बिनविरोध निवड झाली. त्यांनी एकनाथ शिंदे यांची नेते म्हणून नियुक्ती केली. विशेष म्हणजे, ज्या पक्षघटनेच्या आधारे या सर्व नियुक्त्या झाल्या, त्या पक्षघटनेला दोन्हीपैकी कोणत्याही पक्षाने कधीही आव्हान दिलेले नाही.

यावर सरन्यायाधीशांनी विचारले, “ हे कलम 11-अ जानेवारी 2013 मध्ये निवडणूक अयोगाला कळविण्यात आले होते का? तसेच या कागदपत्रावरहील स्वाक्षरीची आपण पुष्टी करू शकता का?”

सरन्यायाधीशांच्या या प्रश्नावर वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, “ एकनाथ शिंदे हे पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य होते. त्यांची नियुक्ती पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली होती. पक्ष नेतृत्वाने उमेदवार निश्चित केले आणि त्याच नेतृत्वाखाली निवडणुका लढविण्यात आल्या. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेने 18 जागा जिंकल्या. त्यानंतर निवडणुकाही 2013 आणि 2018 च्या पक्षघटनेनुसारच लढविण्यात आल्या. निवडणूक आयोगाला पक्षघटना वैध आहे की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही. तरीही अयोगाने या मुद्यावर निणृय देत संबंधित पक्षघटना आपल्या नोंदीत नसल्याचे सांगितले.

2019 ते 2022 या काळात उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते आणि एकनाथ शिंदे मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री होते. त्या काळात 2013 किंवा 2018 ची पक्षघटना अस्तित्वात नाही किंवा वैध नाही, असा मुद्दा त्यांनी कधीही उपस्थित केला नव्हता. मग निवडणूक आयोग ती पक्षघटना स्वीकारणार नाही, असे कसे म्हणू शकतो?” असा सवाल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेच्या पक्ष नेतृत्वावर कधीही कोणताही वाद नव्हता. ना प्रतिवादींकडून, ना निवडणूक अयोगाकडून, ना विधानसीा अध्यक्षांकडून त्यावर कोणताही आक्षेप घेण्यात आला. उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाध्यक्ष म्हणून एकनाथ शिंदे यांची विधीमंडळ गटनेते, तर सुनील प्रभू यांची मुख्य प्रतोत (व्हीप) म्हणून नियुक्ती केली होती. या नियुक्त्यांची माहितीही विधानसीा अध्यक्षांना अधिकृतपणे देण्यात आली होती.

हा योगायोग नाही: 20 जून रेाजी महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या निवडणुका झाल्या. त्यावेळी काही आमदारांनी पक्षविरोधी मतदान (क्रॉस व्होटिंग) केल्यामुळे शिवसेनेची एक जागा भाजपकडे गेली. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली 31 आमदार महाराष्ट्राबाहेरील भाजपशासित राज्यात गेले. हे सर्व आमदार आधी सुरतला गेले. त्यानंतर ते गुवाहाटीला रवाना झाले. सर्वजण आधी सुरत आणि नंतर गुवाहाटीला गेले, हा केवळ योगायोग असू शकत नाही.ते सर्वजण एकाच हॉटेलमध्ये थांबले होते.

21 जून रोजी घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची बैठक बोलावली. त्या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांना शिवसेना विधीमंडळ गटनेते पदावरून हटवून त्यांच्या जागी अजय चौधरी यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एकनाथ शिंदे यांना विधीमंडळ गटनेतेपदावरून हटविण्याचा ठराव उपसभापतींकडे पाठविण्यात आला होता. उपसभापतींनी त्या ठरावाची दखल घेत त्याला मान्यता दिली. असेही सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निर्दशनास आणुन दिले.

न्यायमूर्ती जे. बागची : “ विधीमंडळ पक्षाच्या सदस्यांच्या स्वाक्षर्‍या या हटविण्याच्या निर्णयावर नाहीत का?” असा सवाल न्यायमूर्ती जे. बागची यांनी विचारला.

कपिल सिब्बल: “ त्यासाठी सदस्यांच्या स्वाक्षर्‍यांची आवश्यकता नाही. हा अधिकार पक्षप्रमुखांना देण्यात आला आहे. शिवाय बैठकीची उपस्थिती नोंद उपलब्ध आहे. त्यावरून संबंधित सदस्य बैठकीला उपस्थित होते, हे स्पष्ट होते. घटनापीठानेही अशा प्रतिक्रियेला वैध ठरविले आहे.

न्यामूर्ती मोहना: होय, सुभाष देसाई प्रकरणातील घटनापीठाच्या निर्णयात तसे नमूद करण्यात आले आहे.”

कपिल सिब्बल: कृपया महेश शिंदे यांचे चिन्ह पाहा. यात काही गंभीर विसंगती होती. 22 जून रोजी उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाची आणखी एक बैठक बोलावली. जारी केलेल्या नोटिसांमध्ये हे स्पष्ट करण्यात आलेे होते की, बैठकीला उपस्थित न राहिल्यास 10 व्या सूचिनुसार कारवाई केली जाईल. आमदारांनी उपस्थित राहण्यास नकार दिला आणि सुनील प्रभू यांचा अधिकार नकारला. अध्यक्षांनी सांगितले की, बैठकीला उपस्थित राहण्यास नकार दिल्याने ही अपात्रता लागू होत नाही. ही असंतोषाची अभिव्यक्ती आहे. सुनील प्रभू यांनी आमदारांच्या अपात्रतेसाठी अर्ज दाखल केला. हे प्रकरण सोडा, एका पक्षाचे काही आमदार पदाधिकार्‍यांना हटवण्याचा निर्णय घेतात आणि त्या प्रक्रियेत ते काही कृत्ये करतात. हे पूर्वनियोजित असते.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत: पण ते राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना हटवून शकत नाहीत. 31 आमदार-हाच स्वैच्छिक कृतीचा पुरावा आहे.

कपिल सिब्बल : हे म्हणजे स्वच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडण्यासारखे आहे. अखेरीस यामुळे सरकार कोसळले आणि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. याचे देशासाठी गंभीर परिणाम आहेत.