अमेरिकेने भारताला दिला 30 दिवसाचा वेळ रशियाचे समुद्रात अडकून पडलेले तेल खरेदीसाठी तात्पुरती सूट

पश्चिम आशशियातील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर ताण निर्माण झाला असताना अमेरिकेने भारताला रशियन तेल खरेदीसाठी 30 दिवसांची तात्पुरती सूट दिली आहे. या निर्णयामुळे समुद्रात अडकून पडलेल्या रशियन तेलाच्या मालाची विक्री भारताला करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

अमेरिकेचे ट्रेझरी सचिव सकॉट बेससेंट यांनी यासंदर्भात माहिती देताना सांगितले की, जागतिक बाजारात तेलाचा पुरवठा अखंड राहावा सायाठी हा तात्पुरता निर्णय घेण्यात आला आहे. अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने जारी केलेल्या या परवानगीअंतर्गत 5 मार्च 2026 पर्यंत जहाजांवर लोड झालेले रशियन कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादने भारतात विक्रीसाठी आणता येणार आहेत. ही सूट 4 एप्रिल 2026 पर्यंत लागू राहणार आहे.

दरम्यान अमेरिकेने स्पष्ट केले आहेत की, ही परवानगी केवळ आधीच जहाजांवर लोड होऊन समुद्रात अडकून पडलेल्या तेलासाठी लागू असेल त्यामुळे या व्यवहारातून रशियाला मोठा आर्थिक फायदा होणार नाही. नव्या तेल खरेदीला या सूट अंतर्गत परवानगी नाही.

अमेरिका- इराण संघार्षामुळे मध्यपूर्वेतील अनेक तेल क्षेत्रांवर हल्ले झाले आहेत. तसेच स्ट्रेट ऑफ हॉरमुझ या महत्वाच्या सामुद्रधुनीवर इराणने नाकेबंदी केल्यामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. जगातील सुमारे 20 टक्के तेल वाहतूक या सामुद्रधुनीतून होते. या परिस्थितीमुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली असून तेलाचे दर वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या कच्च्या जेल आयातदारापैकी एक देश आहे. भारताची मोठ्या प्रमाणात तेल आयात मध्यपूर्वेतील देशांवर अवलंबून आहे. सध्या भारताकडे सुमारे 25 दिवसांच्या मागणीपुरते कच्च्या तेलाचे साठे असल्याचे अहवालांमध्ये सांगितले जात आहे.

दरम्यान, मध्यपूर्वेतील तणावामुळे पुरवठा खंडित होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने ही 30 दिवसांची सूट भारतासाठी महत्वाचा दिलासा देणारी पायरी मानली जात आहे. या निर्णयाबाबत बोलताना अमेरिकेने भारताला ‘ महत्वाचा भागीदार’ असल्याचेही म्हटले आहे. ट्रेझरी सचिव बॅसेंट यांनी म्हटले की, अमेरिकेच्या ऊर्जा धोरणामुळे तेल आणि वायू उत्पादन विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे आणि भविष्यात भारत अमेरिकेकडून अधिक प्रमाणात तेल खरेदी करेल, अशी अपेक्षा आहे.

2022 मध्ये युक्रेन युद्धानंतर पाश्चिमात्य निर्बंध लागू झाल्यानंतर भारताने सवलतीच्या दरात मोठ्या प्रमाणात रशियन तेल खरेदी सुरू केली होती. मात्र 2026 च्या सुरुवातील भारताने रशियन तेल आयात काही प्रमाणात कमी करून गल्फ देश आणि अमेरिकेकडून अधिक तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. अलिकडील आकडेवारीनुसार भारताच्या तेल आयातीत रशियाचा वाटा 20 टक्क्यांपेक्षा कमी झाला आहे.

पश्चिम आशियातील युद्ध, इराणची सामुद्रधुनीवरील नाकेबंदी आणि तेल उत्पादनावर झालेल्या हल्ल्यांमुळे निर्माण झालेल्या संकटात हा तात्पुरता उपाय म्हणून पाहिला जात आहे. ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने भारतासाठी हा निर्णय महत्वाचा असला तरी तो फक्त अपत्कालीन आहे. त्यामुळे पुढील काळात भारताला विविध देशांकडून तेल पुरवठ्याचे पर्यायी मार्ग शोधण्याची गरज अधिक अधोरेखित होत आहे.