आदिवासी विद्यार्थ्यांचं पुण्यातील आंदोलन स्थगित, वर्षा बंगल्यावर आंदोलनाचा आंदोलनकर्त्यांचा इशारा

पुणे: पुण्यातील मांजरी येथे सुरू असलेले आदिवासी विद्यार्थ्यांचे उपोषण अखेर आज शनिवारी (दि.29) 17 व्या दिवशी स्थगित करण्यात आले. मागील 17 दिवसांपासून सुरू आदिवासी विद्यार्थी विविध मागण्यांसाठी उपोषणास बसले होते. आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके, मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी आंदोलकांची भेट घेवून समजूत काढण्याचे प्रयत्न केले होते. आक्रमक आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेपुढे राज्य सरकारला त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्या लागल्या. सरकारने मागण्या मान्य केल्याने विद्यार्थ्यांनी आंदोलन स्थगित केले. पण, मागण्यांची आंमलबजावणी न झाल्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासकीय निवासस्थानी वर्षा बंगल्यावर आंदोलनाचा ईशारा दिला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात महत्वाची भूमिका घेतली. त्यांच्या आश्वासनानंतर आंदोलकांची मनधरणी करण्यात सरकारला मोठं यश आलं आहे. आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांनी मांजरीत जावून आंदोलकांची भेट घेतली. राज्य सरकारने अश्वासन दिल्यानंतर मंत्री अशोक उईके यांच्या हस्ते आंदोलकांनी ज्यूस घेवून आपलं उपोषण मागे घेतलं. राज्य सरकारच्या अश्वासनानंतर आपण आंदोलन स्थगित करत असून, मागन्या मान्य नाही झालातर तीव्र आंदोलन केलं जाईल, असा इशारा आंदोलकांनी उपोषण सोडताना दिला.

मुख्यमंत्री फडणवीसांनी काढला तोडगा: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी सकाळी महत्वाची बैठक पार पडली. मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांच्या शिष्ठमंडळास मुंबईतील ‘वर्षा ’ निवासस्थानी बोलावून चर्चा केली. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य करण्यात आल्या. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमिवर राज्य सरकारकडून दोन जीआर काढण्यात आले आहेत. हे दोन्ही जीआर घेऊन आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके आंदोलनस्थळी पोहोचले. त्यांनी आंदोलकांसोबत बातचित केली. यावेळी त्यांनी आंदोलकांची मनधरणी करण्यात यश आलं. आंदोलनकर्त्यांनी ज्यूस पिवूवन उपोषण सोडलं.

विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत पाठपुरावा करून निर्णय घेतला जाणार आहे. तसेच जे निर्णय तातडीने घेण्यासारखे होते, असे महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. दुसरीकडे आपल्या मागण्यांची अंमलबजावणी पुढच्या तीन महिन्यात होताना दिसली नाही तर तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा आंदोलकांनी उपोषण सोडताना दिला.

सरकारकडून या मागण्या मान्य: आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी आता ‘ मेस’ सुविधा मिळणार, सेंट्रल किचन पद्धत बंद होणार, आदिवासी विकास विभागाच्या शासकीय वसतिगृहांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना भोजनासाठी मिळणारी डीबीटी योजना रद्द करून ‘ मेस’ सुविधा सुरू करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. संबंधित अपर आयुक्तांना पुढील तीन महिन्यांत भोजन ठेका देण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आश्रमशाळांतील विद्यार्थी मृत्यू प्रकरणी तीन महिन्यांत कृती आराखडा तयार करण्यात येणार.

शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या कारणांचा अभ्यास करण्यासाठी गठीत साळुंखे समितीसह अन्य अहवालांतील शिफारशींचा अभ्यास करून तीन महिन्यांत कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश आदिवासी विकास विभागाने दिले आहेत. आराखड्याची अंमलबजावणीही पुढील तीन महिन्यांत करून कृती अहवाल शासनाला सादर केला जाणार आहे.